काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रूसबाट तेल खरिद गर्ने विषयमा भारतमाथि २५ प्रतिशत अतिरिक्त ट्यारिफ (आयात कर) लगाएपछि भारतले कडा अडान लिएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले किसानहरूको हितमा कुनै सम्झौता नगर्ने बताएका छन् । विश्लेषकहरूको अनुसार ट्यारिफ युद्धले पछिल्ला केही दशकमा भारत–अमेरिका कूटनीतिक सम्बन्धमा भएको प्रगतिलाई कमजोर पार्न सक्छ ।
हालको अवस्थामा दुवै देशबीचको सम्बन्ध सन् १९९८ मा भारतको परमाणु परीक्षणपछिको सबैभन्दा निम्न स्तरमा पुगेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
विश्लेषक र अधिकारीहरूका अनुसार आन्तरिक–राजनीतिक दबाबका कारण दुवै पक्ष आफ्नो अडानमा अडिग रहन बाध्य छन् । ट्रम्पले ट्यारिफ युद्धमार्फत आफ्नो ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’नारालाई बलियो बनाउन खोजेका छन् भने प्रधानमन्त्री मोदीले अमेरिकी धम्कीअघि भारतले घुँडा नटेक्ने प्रष्ट पारेका छन् । रूस र चीनसँग निकटता बढाउने भारतको प्रयास पनि करका कारण उत्पन्न संकटबाट उम्कने रणनीतिको हिस्सा हो ।
विश्लेषकहरूका अनुसार दुवै पक्षको कडा अडानले सहयोगका अन्य क्षेत्रमा पनि बाधा उत्पन्न हुनसक्छ । भारतीय सरकारी स्रोतहरूले भारतले आफ्नो कट्टर दुस्मन पाकिस्तानबाट तेल खरिद गर्नुपर्ने हुनसक्छ भन्दै गरेको ट्रम्पको टिप्पणी नयाँ दिल्लीका लागि अपमानजनक भएको बताएका छन् ।
यही कारण रूसबाट युरेनियम हेक्साफ्लोराइड, प्यालेडियम र मल खरिद गर्ने विषयमा अमेरिकाले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आरोप लगाउँदै भारतले कडा जवाफ फर्काएको छ । यद्यपि, नयाँ दिल्लीले तनाव थप बढ्दा व्यापारबाहेक अन्य मामिलामा असर पुग्नसक्ने राम्ररी बुझेको स्रोतहरूको भनाइ छ ।
विश्लेषकहरूले भारतका लागि यो समय निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् । चीनको जस्तो भारतसँग दुर्लभ खनिजहरूको आपूर्तिजस्तो कुनै शक्ति छैन जसले ट्रम्पलाई व्यापार सम्झौताको सर्तमा सुधार गर्न बाध्य पार्न सकोस् । त्यसैगरी, प्राविधिक पेशेवरहरूका लागि वर्क भिसा र सेवाहरूको अन्तर्राष्ट्रियकरणजस्ता मुद्दाहरूमा पनि टकरावको सम्भावना छ ।
सरकारी स्रोतले अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई बिस्तारै सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् । भारतले ट्रम्पको ट्यारिफबाट प्रभावित देशहरूसँग पनि कुराकानीमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ, जसमा अफ्रिकी संघ र ब्रिक्स समूह सामेल छन् ।
अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनका विश्लेषक अलेक्सी जखारोवले रूसले रूस–भारत–चीन त्रिकोणीय सम्बन्ध पुनस्र्थापना गर्ने प्रयास गर्नसक्ने बताएका छन् ।
भारतको विदेश मन्त्रालयका आर्थिक सम्बन्ध सचिव दम्मू रविले यो निर्णय एकतर्फी भएको बताए । उनले यस्तो कदम चाल्नुको कुनै तार्किक कारण नदेखिएको उल्लेख गरे । वरिष्ठ कूटनीतिज्ञले यो संकटबाट पार पाउनुपर्ने बताए ।
उनले भने, “हामी समाधानको नजिक थियौँ, तर यसमा केही समयका लागि अवरोध आएको छ । वार्ता अझै जारी छ । त्यसैले, पारस्परिक लाभकारी साझेदारीलाई ध्यानमा राख्दै समयसँगै समाधान निस्कने अपेक्षा छ ।”
उनले भारतीय उद्योगहरूमा यसको खासै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने पनि बताए ।
वाशिंगटनको कार्नेगी एन्डोमेन्ट फर इन्टरनेसनल पिसका एश्ले टेलिसले भने, “हामी अनावश्यक संकटतर्फ अघि बढिरहेका छौँ, जसले पछिल्लो साढे दुई दशकको कठिन परिश्रमबाट प्राप्त भारत–अमेरिका सम्बन्धको उपलब्धिलाई धमिलो बनाउनेछ ।”
विश्लेषकहरूका अनुसार, ट्रम्पको पहिलो कार्यकालसहित पछिल्ला केही दशकमा अमेरिकी प्रशासनले चीनको बढ्दो प्रभावको सामना गर्न दीर्घकालीन प्रयासअन्तर्गत भारतसँग महत्वपूर्ण साझेदारको रूपमा सम्बन्ध विकास गरेको थियो ।
