हुम्ला । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि वार्षिक योजना तथा बजेट निर्माण प्रक्रियालाई सशक्त बनाउन हुम्लाका स्थानीय तहहरूले बस्तीस्तरबाटै योजना छनोट प्रक्रिया तीव्र पारेका छन ।
खार्पुनाथ, सिमकोट र ताजाकोट गाउँपालिकाले बस्ती तहमा भेला गरी स्थानीय आवश्यकताअनुरूपका योजनाहरू संकलन गर्न थालिसकेका छन ।
स्थानीय तहहरूले असार १५ भित्र नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार योजनाको प्राथमिकताक्रम निर्धारण र बजेटको तर्जुमा कार्य अघि बढाएका हुन ।
प्रत्येक वडाको टोलटोलमा पुगेर बस्तीको आवश्यकता पहिचान र योजना छनोट गर्ने काम भइरहेको ताजाकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष लालकेस जैसीले जानकारी दिए । बस्तीको मागअनुसार योजना बनाउँदा कार्यान्वयनमा पनि सहजता हुन्छ,’ उनले भने, ‘गत वर्ष प्राथमिकतामा परेपनि बजेट नपाएका योजनाहरू र नागरिक सुझावलाई समेट्दै कार्ययोजना बनाएका छौं ।’
त्यस्तै खार्पुनाथ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुबहादुर शाहीले वडाहरूलाई जनसंख्या, क्षेत्रफल, पूर्वाधारको अवस्था, राजस्व संकलन, र जनसहभागिताका सूचकका आधारमा बजेट सिलिङ पठाइएको बताए । ’बस्तीस्तरबाटै योजना छनोट हुँदा विवाद कम हुन्छ, वास्तविक आवश्यकताको पहिचान सहज हुन्छ,’ उनले भने ।
स्थानीय तहहरुले बस्तीस्तरबाटै योजना छनोट प्रक्रिया तिव्र बनाएको बेला सिमकोट गाउँपालिका वडा नम्बर – २ का जेष्ठ नागरिक कर्णबहादुर बोहराले बृद्धाश्रम निर्माणको माग गरे । ‘हामी वृद्धवृद्धालाई बस्ने ठाउँ छैन, सबै भेला भएर सुखदुःख बाँड्न केन्द्र आवश्यक छ,’ उनले भने ।
त्यस्तै वडा नम्बर ३ का देउकली सुनारले दलित बस्तीमा ‘एक घर एक चर्पी’ योजना ल्याउन माग गरिन् भने महिलाको स्वरोजगारका लागि सीपमूलक तालिम आवश्यक रहेको बताइन ।
योजना बैंकको अवधारणा
बस्ती तह, वडा तह र विषयगत समितिबाट प्राथमिकतामा परेका योजनाहरूलाई पालिकाको आयोजनाबैंकमा राखिने सिमकोट गाउँपालिका अध्यक्ष विजय भण्डारीले जानकारी दिए । स्रोतले भ्याएसम्म योजना कार्यान्वयन गरिने र अन्य योजनालाई बैंकमा राखी भविष्यमा कार्यान्वयन गरिने योजना बनाइएको उनको भनाई छ ।
स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई समावेशी योजना तर्जुमा, दिगो विकास र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक सहयोग दिइएको छ।
योजना छनोटका भेलाहरूमा महिला, दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, वाल क्लब, युवा क्लब लगायत सबै वर्ग र समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको अध्यक्ष भण्डारीले बताए ।
नेपाल सरकारले जारी गरेको ‘स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७८’ अनुसार समावेशी विकास अवधारणालाई आत्मसात गर्दै हुम्लाका स्थानीय तहहरूले नागरिकको सहभागीमूलक, आवश्यकतामा आधारित योजना तर्जुमा अभ्यासलाई संस्थागत बनाउँदै लगेका छन् ।
-1749710463.jpg)
-1745569687.jpg)
-1744612211.jpg)
