काठमाडौँ । मधेस प्रदेशमा बढ्दो खडेरीका कारण उत्पन्न हुन सक्ने खाद्य संकट समाधानका लागि कृषि बाली परिवर्तन गर्न विज्ञहरूले सुझाएका छन्। मनसुनमा धान खेतीमा निर्भर मधेसलगायत तराईका अधिकांश क्षेत्रमा खडेरीले रोपाइँमा समस्या पारेको र यसले खाद्य सुरक्षामा जोखिम बढाएको भन्दै सुख्खा स्थान अनुकूलका बाली लगाउनुपर्ने कृषि विज्ञहरूले जोड दिएका छन्।
काठमाडौंमा आयोजित जलवायु न्यायसम्बन्धी कार्यक्रममा कृषि विज्ञ डा. कृष्ण पौडेलले मधेस तथा तराई क्षेत्रमा देखिएको खडेरीको समस्या आकस्मिक नभएको बताएका छन्।
कृषि क्षेत्रमा अत्यधिक विषादी र रसायनको प्रयोगले माटोको उर्वराशक्ति घट्दै गएको र यसले वातावरणलाई तातो बनाएर खडेरीको समस्या निम्त्याएको उनको भनाइ छ। उनले आगामी दिनमा कृषि प्रणाली परिवर्तन गरी तराई क्षेत्रको वातावरण चिसो बनाउन हरियाली कायम गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
डा. पौडेलले सरकारले कृषि बालीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि घोषणा गरेको डिप बोरिङ बनाउने योजनाले तराईलाई मरुभूमिमा परिणत गर्न सक्ने भन्दै यसको सट्टा वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीको ५०० डिप बोरिङ बनाउने घोषणाले हालको विपद्लाई घटाउनेभन्दा बढाउने प्रश्न गर्दै यो घोषणा नै विपद्को सुरुवात भएको टिप्पणी गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीद्वारा खडेरीग्रस्त मधेसमा ५०० डिप बोरिङ निर्माण गर्ने घोषणाप्रति आपत्ति जनाउँदै डा. पौडेलले यसले मधेसलाई मरुभूमीमा परिणत गर्ने चेतावनी दिए। “यो निर्णय नै मधेसको विपद्को सुरुवात हो,” उनले भने, “डिप बोरिङ तत्कालीन राहत जस्तो देखिए पनि यसले भूगर्भीय पानीको अत्यधिक दोहन गरी दीर्घकालमा प्राकृतिक स्रोत सक्छ।”
उनले चुरे क्षेत्रलाई मधेसको जीवनरेखा भन्दै चुरे दोहन, जलवायु नीति विफलता र अविवेकी कृषि प्रणालीलाई मधेसको संकटको मुख्य कारण माने ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनबाट मानव मात्र नभई वन्यजन्तु र वनस्पतिसमेत प्रभावित भएकोले ती क्षेत्रका मुद्दाहरू पनि उजागर हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले वन्यजन्तु र वनस्पतिको मुद्दा उठाउन बाटो देखाएको उल्लेख गरे ।
राज्यको पहिलो दायित्व जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्नु हो',श्रेष्ठले भने, 'विशेषगरी जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित समुदायका समस्याहरूलाई प्रभावकारी रूपमा समाधान गर्नु राज्यको मानवीय कर्तव्य हो ।'
उनले ‘प्रदूषण गर्नेले तिर्नुपर्छ’ भन्ने सिद्धान्त राष्ट्रिय स्तरमा पनि लागू हुनुपर्ने र संविधानको धारा ३० मा रहेको वातावरणीय हकको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्ने बताए।
राज्यले तीनवटा तहमा आवश्यक कदम चाल्न आवश्यक रहेको श्रेष्ठले सुझाएका छन् । पहिलो आफ्ना कुनै पनि कारणले जलवायुमा क्षति नपुर्याउने, दोस्रो अरु कसैले क्षति पुर्याउँछ भने त्यसलाई रोक्ने र तेस्रो वातावरणलाई संरक्षण गर्ने र क्षतिपूर्ति गर्ने सुझाएका छन् ।
उनले मधेसले खानेपानी नपाएको अवस्थामा तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने र राज्य गम्भीर भएर यस विषयमा व्यापक तयारी थाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईंले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कानुनबाट नेपालले धेरै फाइदा लिन सक्ने बताएका छन् । उनले वर्तमान र भावी पुस्ताका लागि सुनिश्चित मानवजन्य स्वच्छ वातावरण संरक्षण सुनिश्चित गर्न राज्यहरूको दायित्वबारे प्रश्न उठाएका छन्।
त्यस्तै, एक्सनएड नेपालका कार्यक्रम प्रमुख सरोज पोखरेलले जलवायु परिवर्तनले क्षमता भएका र साना किसानलाई पर्ने असर तथा दैनिक पानी लिन जाने महिलाहरूमा पर्ने असर फरक-फरक रहेको बताए । कार्यक्रममा आईसीजे (अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय) को सुझावात्मक मतको कानुनी असरबारे पनि छलफल भएको थियो।
यो कार्यक्रम सञ्चारिका समूह र एक्सनएडको संयुक्त आयोजनामा भएको हो।
-1753442699.jpg)
