काठमाडौँ । नेपालकै सबैभन्दा ठूलो जिल्ला डोल्पा भौगोलिक रूपमा विकट र पूर्वाधार अभावले ग्रस्त छ । सडक सञ्जाल नपुगेका अधिकांश बस्तीहरूमा हिँडेरै जानुपर्ने अवस्था छ। यस्ता चुनौतीबीच पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोम बहादुर महतको नेतृत्वमा प्रशासनले सेवा प्रवाहलाई सहज र जनमुखी बनाउने उल्लेखनीय प्रयास गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा मिडिया जर्नलले सिडिओ महतसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:
भौगोलिक विकटता र सेवा प्रवाहका चुनौतीहरूमाझ प्रशासनिक प्राथमिकता के छन् ?
डोल्पा नेपालको सबैभन्दा ठूलो जिल्ला हो, तर पूर्वाधार अभावका कारण यहाँका जनताले दैनिक रूपमा गम्भीर चुनौती व्यहोर्नुपर्छ। सडक सुविधा अपर डोल्पामा अझै पुग्न सकेको छैन। यस्ता परिस्थितिमा पनि हामीले नागरिकहरूलाई सेवा सहज होस् भन्ने उद्देश्यले पालिकासँग समन्वय गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता व्यवस्थापनलगायतका सेवा प्रवाह गरिरहेका छौँ ।
विभागसँगको समन्वयमा पालिकामै पुगेर सेवा दिने अभ्यास पनि थालिएको छ। त्रिपुरासुन्दरी, जगदुल्ला लगायतका क्षेत्रमा अभियानकै रूपमा काम भइरहेको छ। साउनदेखि ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता खातामार्फत अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने भएकाले, यसलाई सहज बनाउन हामी प्रतिबद्ध छौं।
प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रशासनले कस्तो तयारी गरेको छ ?
बाढी, पहिरो, आगलागी, चिसोजस्ता प्राकृतिक विपद्का जोखिम डोल्पामा उच्च छन्। यसलाई ध्यानमा राखेर जिल्ला विपद् प्रतिकार्य योजना तयार पारिएको छ। स्थानीय तह र सुरक्षाकर्मीलाई सचेत बनाउँदै बाढीपहिरोको जोखिम कम गर्न माइकिङ, अभ्यास तालिम, आगो नियन्त्रण अभ्यास, पानी तान्ने प्रविधिको परीक्षण जस्ता तयारीहरू गरिएको छ।
गत वर्ष यार्सा संकलनका क्रममा ७ जनाको ज्यान गएको थियो, तर यस वर्ष सुरक्षाको सशक्त तयारीले हालसम्म त्यस्तो घटना दोहोरिएको छैन। बाढी, डढेलो र पहिरोको जोखिम मूल्यांकनका आधारमा २ हजार ५९० जनासम्म विस्थापनको अनुमान गरिएको छ, जसअनुसार पूर्वतयारी र सचेतना अभिवृद्धि भइरहेको छ।
दुर्गम बस्तीमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, खाद्य सुरक्षा कसरी सम्भव भएको छ ?
डोल्पाका धेरै बस्तीहरू अझै सडक, विद्युत्, र टेलिकम सुविधाबाट वञ्चित छन्। फोन गर्न घण्टौँ डाँडामा चढ्नुपर्ने अवस्था छ। बिरामी हुँदा बोकेर ल्याउन नसकिने भएकाले हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्नुपरेको छ। हालसम्म ६४ बिरामीको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरिएको छ, जसमा १३ जना सुत्केरी महिलासमेत छन्।
सञ्चार सुविधाका लागि नेपाल टेलिकमसँग निरन्तर समन्वय गरिएको छ। तर ठेक्कापट्टा प्रणाली केन्द्रीय स्तरबाट मात्र सम्भव हुने भएकाले स्थानीय प्रयास मात्र पर्याप्त छैन। यसैले दुर्गम सेवाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर केन्द्र सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
सिमाना सुरक्षा र अवैध गतिविधिमाथिको निगरानी कस्तो छ ?
डोल्पाको माथिल्लो भाग चीनको तिब्बतसँग सिमाना जोडिएको छ। डोङगा नाका वर्षको एकपटक, साउन महिनामा १५ दिनको लागि परम्परागत रूपमा खुल्ने गर्दछ। यो कानुनी नाका नभएकाले व्यापारको औपचारिकता छैन। नाका खुल्ने वा नखुल्ने भन्ने चीनसँगको समझदारीमा भर पर्छ।
सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउन सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोली सक्रिय रूपमा खटाइएको छ। यार्सागुम्बा संकलनका लागि जाने ६२ पाटन क्षेत्रमा सुरक्षाको पूर्ण व्यवस्था मिलाइएको छ।
नागरिक–प्रशासन सम्बन्ध मजबुत बनाउन के प्रयास भइरहेको छ ?
नागरिकसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउन हामी जनसंवाद, सार्वजनिक सुनुवाइ, र स्थानीय तहसँग सहकार्यमा विशेष ध्यान दिइरहेका छौँ। प्रत्येक पालिकामा पुगेर सेवा दिने, जनगुनासो सुन्ने, लागू औषधविरुद्ध चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी समन्वय बैठक गर्ने काम भइरहेका छन् । जसका कारण, जनताले राज्यको अनुभूति गर्न थालेका छन् । हाम्रो उद्देश्य सेवा जनमुखी बनाउनु मात्र नभई, जन–प्रशासनको सम्बन्धलाई विश्वसनीय बनाउनु पनि हो ।
-1745569687.jpg)
-1744612211.jpg)
