काठमाडौँ । अर्बपति इलोन मस्कले नेतृत्व गरिरहेको अमेरिकी सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट एफिसियन्सी (डज) ले अमेरिकी सहयोग संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।
अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुसले विश्वमा आर्थिक वृद्धि र गरिबी घटाउन एमसीसी अनुदान संस्था स्थापना गरेका थिए। नेपाल पनि यो सहयोग लिने देश हो।
हाल नेपालमा यसको कार्यान्वयन भर्खरै सुरु भएको थियो। तर राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प आएसँगै गत जनवरी २० मा अमेरिकाले तत्काललाई ९० दिनका लागि सबैखाले अमेरिकी वैदेशिक सहयोग रोकेका थिए।
यो अवधिमा सबै सहयोगको समीक्षा गरी निर्णय गर्ने भनिएको थियो। ट्रम्प आएसँगै सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने भने मस्कको नेतृत्वमा डजको स्थापना भएको थियो ।
रोयटर्सका अनुसार एमसीसी बन्द गर्ने निर्णय यसका कर्मचारीलाई इमेलमार्फत डजले जानकारी गराएको छ। डजले अमेरिकी करदाताको पैसा दुरुपयोग भएको भन्दै यो निर्णय लिएको बताइएको छ ।
एमसीसीका कर्मचारीले बुधबार यो जानकारी पाएका थिए। यसअन्तर्गतका कार्यक्रमहरु बन्द गर्ने र कर्मचारीको संख्या समेत घटाउने निर्णय भएको बताइएको छ। कर्मचारीलाई यसको जानकारी दिइएको रेकर्डिङमा पाएको अमेरिकी मिडियाहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
‘यो सरकारका लागि विदेशी सहयोग प्राथमिकता होइन र त्यही कारण एमसीसीका काम बन्द गर्न आवश्यक छ’, एक एमसीसीका वरिष्ठ अधिकारीले कर्मचारीलाई भनेका छन् ।
डजका अधिकारीहरु गत हप्ता एमसीसी कार्यालयमा आएर छलफल गरेका थिए। एमसीसीले भने आधिकारिक रूपमा यसबारे केही भनेको छैन। ट्रम्प प्रशासनले यसअघि नै यूएसएड बन्द गरिसकेको छ। जसले वार्षिक ४० अर्ब डलर सहयोगमा खर्च गर्दै आएको थियो। एमसीसी अमेरिकी संसद्को कार्यक्रम हो।
सन् २००४ मा रिपब्लिकन र डेमोक्रयाट दुवै पार्टीका सांसदहरूले यसलाई समर्थन गरेका थिए। यसको वार्षिक बजेट झण्डै ९० करोड अमेरिकी डलर छ। यसले विकासोन्मुख देशहरुमा विद्युत आपूर्ति सुधार, सडक पहुँच, बजार पहुँचजस्ता परियोजनामा अनुदान दिँदै आएको थियो ।
यसैबीच, हाल कर्पोरेसनअन्तर्गत सम्झौता भएर परियोजना कार्यान्वयन भइरहेका देशलाई भने छुट दिन आग्रह गरिएको छ। अमेरिकी अनलाइन पोलिटिकोका अनुसार एमसीसीले केही देशहरुमा परियोजना बन्द नगर्न आग्रह गरेको हो ।
‘जुन जुन देशमा अनुदान सक्रिय अवस्थामा छ, ती देशलाई छुट दिन एमसीसीले आग्रह गरेको छ’, समाचारमा भनिएको छ। अहिले एमसीसी परियोजना ४ देशमा सञ्चालनमा छ। कोट डी आईभोरी, मंगोलिया, सेनेगल र नेपालमा यसका परियोजना कार्यान्वयन भइरहेका छन् ।
‘हामी सधैँ सरकारी संस्थाको नमूना बनेका थियौँ जो दक्ष, प्रभावकारी र पारदर्शी रहँदै आएको छ’, एमसीसीकी एक कर्मचारीले भनिन्, ‘तर यो प्रशासनका लागि अहिले विदेशमा गरिने सहयोग प्राथमिकतामा परेको छैन ।’
-1745569687.jpg)
-1745569687.jpg)
-1744612211.jpg)
