काठमाडौँ । नेपालको शिक्षाक्षेत्र फेरि आन्दोलनको घेरामा परेको छ। राहत र अस्थायी शिक्षकहरूको स्थायीत्वको मागसहित देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरू प्रभावित भइरहेका छन्। पहिलो दृष्टिमा, आन्दोलन शिक्षकहरूको पेशागत सुरक्षाका लागि गरिएको न्यायोचित प्रयास जस्तो देखिन्छ। तर जब यस आन्दोलनको गहिराइमा पुगिन्छ, तब केही गम्भीर र असहज प्रश्नहरू उठ्न थाल्छन्। तीमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो - के शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा असफल भएकाहरूले आन्दोलनमार्फत स्थायीत्व माग गर्नु नैतिक र न्यायसंगत हो ?
योग्यता परीक्षणको अस्वीकार ?
शिक्षक स्थायीत्वका लागि सरकारले शिक्षक सेवा आयोगमार्फत आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा सञ्चालन गर्यो। शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार करिब १३,००० स्थायी पदका लागि ८५,००० भन्दा बढी शिक्षकहरूले आवेदन दिए। तीमध्ये ठूलो संख्यामा शिक्षकहरू असफल भए। अहिले आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेका अधिकांश शिक्षकहरू यही परीक्षामा असफल भएकाहरू हुन्।
यो तथ्यले आन्दोलनको नैतिक आधारमै प्रश्न उठाउँछ। यदि राज्यले योग्यता आधारित प्रतिस्पर्धात्मक नियुक्ति प्रणाली निर्माण गर्न चाहेको हो भने, त्यसै प्रक्रियामा असफल भएकाहरूले प्रणाली अस्वीकार गर्दै सडक आन्दोलन गर्नु प्रणालीप्रतिको अवज्ञा हो।
अनुभव मात्र पर्याप्त छैन
शिक्षकहरूले लामो समयदेखि सेवा दिँदै आएका छन् भन्ने कुरा सत्य हो, तर केवल अनुभवका आधारमा स्थायीत्व दिनु शिक्षा प्रणालीका लागि खतरनाक हुन सक्छ। आजको शिक्षण पेशा बालमनोविज्ञान, पठनपाठन विधि, मूल्याङ्कन प्रणाली, समावेशी शिक्षा, र डिजिटल प्रविधिहरूसँग गहिरो रूपमा सम्बन्धित छ। यस्ता पक्षमा आवश्यक ज्ञान नहुँदा केवल ‘वर्ष बिताएको’ आधारमा स्थायीत्व दिनु विद्यार्थीको भविष्यमाथिको खिलवाड हो।
नैतिकताको प्रश्न
शिक्षक पेशा केवल रोजगारी होइन—यो समाजको नैतिक मार्गनिर्देशक हो। शिक्षकहरूले विद्यार्थीहरूलाई अनुशासन, इमानदारी, र पारदर्शिताको पाठ पढाउँछन्। तर जब शिक्षकहरू आफैं परीक्षा पास नगरी आन्दोलनमार्फत नियुक्तिको माग गर्छन्, तब त्यो पाठ नै बेमानी बन्न पुग्छ। यस्तो अभ्यासले भावी पुस्तामा 'पढेर होइन, कराएर पनि पद पाउन सकिन्छू भन्ने सोच फैलाउँछ- जसले (योग्यता प्रणाली) लाई समाप्त पार्छ।
एउटै पेशा, फरक मूल्य ?
कल्पना गरौं- एउटै विद्यालयमा पढाउने दुई शिक्षक छन्स् एकजना परीक्षा पास गरेर स्थायी भएका छन्, अर्का असफल भई आन्दोलनमा छन्। यदि दोस्रो शिक्षक आन्दोलनको आधारमा स्थायी हुन्छन् भने, पहिलो शिक्षकको मेहनत, अध्ययन र योग्यताको मूल्य के रहन्छरु
यदि प्रणाली यसरी अपारदर्शी बन्दै जान्छ भने योग्य शिक्षकहरू निरुत्साहित हुनेछन्, र शिक्षण पेशा जनमतको आधारमा नियुक्ति हुने मञ्च बन्ने खतरा उत्पन्न हुन्छ।
वैकल्पिक मार्ग के हुन सक्छन् ?
असफल शिक्षकहरूको गुनासो एकातिर हो, तर समाधान प्रणाली भत्काएर होइन, प्रणालीभित्रै खोजिनुपर्छ। केही सम्भावित उपायहरू
- पुनः परीक्षाको व्यवस्था गरिन सक्छ, जहाँ सेवा अवधिका आधारमा अतिरिक्त अंक प्रदान गरिने व्यवस्था मिल्न सक्छ।
- विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरी त्यसपछि मूल्याङ्कन गरिन सक्छ।
- स्थानीय तहमार्फत मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरिन सक्छ, जसले अनुभव र योग्यता दुवैको न्यायपूर्ण मूल्यांकन गरोस्।
निष्कर्ष
आन्दोलन गर्नु नागरिक अधिकार हो। तर जब त्यो आन्दोलन परीक्षामा असफल भएकाहरूको सामूहिक अस्वीकारको अभियान बन्छ, तब गम्भीर प्रश्न उठ्छ- शिक्षा जस्तो जिम्मेवार क्षेत्रमा संलग्न पात्रहरू नै योग्यता र निष्पक्ष मूल्याङ्कनको विरोधमा उभिएपछि शिक्षा प्रणालीको भविष्य कहाँ पुग्ला ?
शिक्षकहरूको माग संवेदनशील हुन सक्छ, तर समाधान संयम, तर्क र न्यायमा आधारित हुनुपर्छ। जब शिक्षकहरूले नै शिक्षाको आधारभूत मूल्य भत्काउन थाल्छन्, तब संकट केवल शिक्षामा होइन-समाजको नैतिक संरचनामै पर्दछ।
-1744612211.jpg)
