ललितपुर, २९ मंसिर । कृषिप्रधान देशका किसान उखुको भुक्तानी माग्न चिसोमा कठ्यांग्रिँदै राजधानी आइपुगेका छन् । सरकारले किसानको उखुको भुक्तानी दिलाउन नसक्दा उनीहरूले आइतबारदेखि माइतीघर मण्डलामा आक्रोश पोख्न शुरु गरेका हुन् ।
जनही ८ सय भाडा बुझाएर सर्लाहीबाट शनिबार बिहानै काठमाडौं उत्रिएका किसानहरूले आइतबार दिनभर माइतिघर मण्डलामा नाराजुलुस लगाए । घाँटीमा गम्छा भिरेका देहाती उखु किसानले बोकेको ब्यानरमा कवि दैवज्ञराज न्यौपानेको कविताको अंशलाई संशोधन गरी लेखिएको छ, – ‘सानो छ खेत, सानो छ बारी सानै छ जहान, सानो छ देश ठूलो छ सरकार, अटेन किसान ।
आफ्ना माग पूरा नगरेर सरकारले आफूहरुलाई चिसो खान काठमाडौं बोलाएझैं गरेको किसानहरु बताउन थालेका छन् । करिब एक दर्जन चिनी उद्योगीलाई बेचेको ४, ५ वर्षअघिको उखुको पैसा पाउनुपर्ने माग राख्दै २०७६ वैशाख ३१ यता मध्य मधेस र नवलपरासीका उखु किसान निरन्तर आन्दोलनमा छन् । पछिल्लो एक वर्षमा आफ्ना माग राखेर काठमाडौं धाउने र उधारो सहमति गरेर जाने गरेको भएपनि यो पटकको आन्दोलनपछि भने आफूहरुले उखुको मूल्य पाउने र आन्दोलन तोडिने उनीहरूको अपेक्षा छ । तर उखु किसानको समस्या समाधानमा मुख्य जिम्मेवार मानिने उद्योग मन्त्रालय भने मौनता साँधेर बसेको छ ।
स्वभाविक रुपमा उखु किसानका मागको सुनुवाई गर्ने निकायमध्येको एक कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय पनि प्रमुख मानिन्छ । यसैका लागि मन्त्रालयमा गठित उखुको समर्थन मूल्य सिफारिस समितीले सम्पुर्ण प्राविधिक पक्षको विश्लेषण गर्दै उद्योग मन्त्रालयमा उखुको मूल्य सिफारिस गर्दै आएको छ । जुन यो वर्ष प्रति क्विन्टल ५४४ रुपैयाँ सिफारिस गरिसकिएको पाइन्छ ।
कृषि मन्त्रालयले उद्योग मन्त्रालयलाई गर्ने यो सिफारिस उद्योगले मन्त्रीपरिषदमा लैजाने व्यवस्था रहेछ र मन्त्रीपरिषदले पास गरेपछि समर्थन मूल्य निर्धारण हुने चलन छ । तर सरकारले उखु किसानलाई प्रति क्विन्टल ६५ रुपैयाँ दिने अनुदान कृषि मन्त्रालयले किसानलाई उपलब्ध गराइसकेको देखिन्छ ।
उखु किसानले पाउने ६५ रुपैयाँ अनुदान अघिल्ला वर्षहरुमा उनीहरुले फागुन वा चैतसम्म पाउँदै आएका थिए भने यो वर्ष असोज अघि नै मन्त्रालयले प्रदान गरिसकेकोले यसमा कृषिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको देखिन्छ ।
र याे पनि हेराै
1721113067.jpg)
1727674320.jpg)
1725183633.jpg)
1722250944.jpg)
1731395413.jpg)
1717581128.jpg)
