काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गम्भीर त्रुटि औंल्याउँदै विशेष अदालतको एउटा फैसला बदर गरेको छ।
कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारी विरूद्धको भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसलामा त्रुटि भएको भन्दै सर्वोच्चले पुन: सुनुवाइ गर्न विशेष अदालतमै पठाइएको हो।
कर फर्छ्यौट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यहरू चूडामणि शर्मा र उमेशप्रसाद ढकालले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले गम्भीर त्रुटि औंल्याएको हो।
सर्वोच्चले मंगलबार फैसला गरे पछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिवादी बनाएका अध्यक्ष महत, सदस्यहरू उमेशप्रसाद ढकाल र चूडामणि शर्मा डिल्लीबजार कारागारबाट रिहा भइसकेका छन्।
उनीहरूको मुद्दामा सुरूदेखि नै सुनुवाइ गर्न भन्दै गरिएको फैसलापछि विशेष अदालतले तीनै जनालाई साधारण तारेखमा राखेको छ। उनीहरूलाई साउन १२ गतेका लागि बोलाइएको विशेष अदालतका उपरजिस्ट्रार कृष्णशरण लामिछानेले जानकारी दिए।
‘सर्वोच्चको फैसलापछि उहाँहरूलाई साधरण तारेखमा साउन १२ गतेका लागि बोलाइएको छ,’ उनले भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन जनाविरूद्ध कर फर्छ्यौट आयोगमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा २०७४ साउन १ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
२०७८ असार ९ गते अख्तियारले उनीहरूविरूद्ध पूरक अभियोग दायर गर्यो।
त्यसमा सुनुवाइ गर्दै विशेष अदालतले उनीहरूलाई २०८० जेठ १८ गते भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्यो। त्यसमा असार ५ गते सजाय निर्धारण गरियो। त्यसदिन उनीहरूलाई ९ वर्ष एक महिना कैद सजाय सुनाइएको थियो भने चार अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजार ८९८ रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको थियो।
त्यसविरूद्ध उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन समेत गरेका छन्। यसरी विशेष अदालतले गरेको फैसलामा गम्भीर त्रुटि भएकाले आरोपीहरूमाथि अन्याय हुने पनि सर्वोच्चले औंल्याएको हो।
‘विशेष अदालतले मिति २०८०/३/५ मा गरेको फैसलामा स्वच्छ सुनुवाइ, प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्त तथा प्रमाण संकलन र मूल्याङ्कनको दृष्टिकोणबाट गम्भीर कानुनी त्रुटी विद्यमान देखिँदा उक्त फैसला बदर गरिदिएको छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ।
-1751884219.jpg)
-1745569687.jpg)
-1744612211.jpg)
