काठमाडौँ । अफगानिस्तानमा तालिबान सत्तामा आएको लगभग चार वर्षपछि, रूस तालिबान सरकारलाई आधिकारिक रूपमा मान्यता दिने पहिलो देश बनेको छ। बिहीबार, जुलाई ३ मा, रूसी राजदूत दिमित्री झिरनोभले तालिबानका विदेशमन्त्री अमिर खान मुत्ताकीलाई भेटे र रूसबाट औपचारिक मान्यताको बारेमा कुरा गरे।
वास्तवमा, रुसी विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि हामीलाई विश्वास छ, अफगानिस्तानको इस्लामिक इमिरेट्सको सरकारलाई औपचारिक मान्यताले विभिन्न क्षेत्रमा दुई देशहरू बीच उपयोगी द्विपक्षीय सहयोगलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ। रुसको यो निर्णय यस्तो समयमा आएको हो, जब निरन्तर मानव अधिकार उल्लंघन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्धको बारेमा तालिबान सरकार विरुद्ध प्रश्न उठाइएको छ।
यसैबीच, हालै तालिबानले मिडियामाथि कडा नियन्त्रणको लागि नयाँ नियमहरू लागू गरेको छ। नयाँ दिशानिर्देश अनुसार, अफगान मिडियाले अब राजनीतिक विषयहरूमा रिपोर्टिङ गर्नु अघि ‘राजनीतिक कार्यक्रम निरीक्षण समिति’बाट अनुमति लिनुपर्नेछ।
रिपोर्टहरूमा अधिकारीहरूमाथिको टिप्पणी अब ‘कानूनी ढाँचा भित्र, सम्मानजनक र कुनै आरोप वा विकृति बिना’ हुनुपर्छ। २०२१ मा तालिबानले काबुल कब्जा गरेदेखि अफगानिस्तानमा महिला शिक्षा, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानव अधिकारमाथि निरन्तर आक्रमणहरू भइरहेका छन्। यस्तो वातावरणमा रूसबाट मान्यता एक महत्त्वपूर्ण कदम हो ।
यो कदमले भविष्यमा अन्य देशहरूको मनोवृत्तिलाई पनि असर गर्न सक्छ। यति मात्र होइन, पाकिस्तानले पनि अहिलेसम्म त्यसो गर्न सकेको छैन, जबकि तालिबानले सत्ता सम्हाल्दा पाकिस्तान सबैभन्दा खुसी थियो।