काठमाडौँ । आगामी बजेट र विकासका लागि वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । ट्याक्स एड एलायन्स, ट्याक्स एन्ड फिस्कल जस्टिस एलायन्स नेपाल, एजुकेशन आउट लाउड, ग्लोबल पार्टनरशिप फर एजुकेशन र एक्सनएड नेपालको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न भएको हो । यस कार्यक्रममा नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था र वित्तीय व्यवस्थापनका विविध पक्षहरुमा अन्तक्रिया गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले अहिलेको अवस्थामा सरकार स्रोतको अभावको कुरा मात्र गरिरहेको भन्दै, स्रोतको प्रभावकारी प्रयोगमा कमी रहेको बताए । उनले उदाहरणस्वरूप प्रहरी कार्यालयमा थन्किएका हजारौँ मोटरसाइकलहरूको बारेमा चर्चा गर्दै भने, 'हामीसँग स्रोतको कमी छैन, तर तिनको सही उपयोग गर्ने सोच र योजना भने छैन । यदि हामी थन्किएका मोटरसाइकललाई डिस्पोज गरेर स्रोत सुनिश्चित गर्न सक्दैनौँ भने हामीले स्रोतको सही उपयोग गर्न सकेको छैन ।'
त्यस्तै वरिष्ठ अर्थशास्त्री डा. डिल्ली राज खनालले नेपालको आर्थिक अवस्थाबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारलाई तलबसमेत दिन कठिनाइ भइरहेको बताउँछन् । उनले भने, 'सरकारको आम्दानी घट्दै गएको छ र खर्च बढिरहेको छ, जसले समग्र आर्थिक व्यवस्थामा दबाब सिर्जना गरेको छ ।'
बाह्य सहायता घटाउने क्रममा अमेरिका र बेलायत जस्ता मुलुकहरूले आफ्नो आर्थिक सहयोगमा कटौती गरेपछि नेपालमा समस्या थप जटिल बनेको वरिष्ठ पत्रकार जनार्दन बरालले बताए । बाह्य सहायता र कर्जा जस्ता स्रोतहरूको गिरावटका कारण आन्तरिक आर्थिक संरचना थप कमजोर भएको उनको भनाई छ ।
अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै केवी पाण्डेले नेपालको प्रमुख समस्या स्रोतको सही उपयोग नगर्ने बताउँदै उत्पादनसँग जोडेर स्रोतको उपयोगमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले भने, 'यदि हामी स्रोतको सही उपयोग गर्दै उत्पादन क्षेत्रसँग जोड्न सकेको भए, अर्थतन्त्रको वृद्धि सम्भव थियो ।'
त्यस्तै चाटर्ड अकाउन्टेन्ट (सिए) प्रवेश आचार्यले नेपालको वर्तमान वित्तीय अवस्थाबारे टिप्पणी गर्दै भने, 'सावधिक व्यजको भुक्तानी बढ्दै जाँदा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता महत्वपुर्ण क्षेत्रमा बजेट अभाव देखिन थालेको छ ।'
कार्यक्रमका सहभागीहरूले सबैभन्दा चिन्ताजनक कुरा भनेको आर्थिक ऐनको अभाव रहेको बताएका छन्। आर्थिक ऐन नहुँदा सरकारले स्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको छ । सहभागीहरूले आर्थिक ऐन बनेको भए, सरकारले आर्थिक व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व निर्धारण गर्न सजिलो हुने बताएका थिए ।
1708045759.jpg)
-1744612211.jpg)
