ललितपुर, २० भदौ । कोरोना भाइरस (कोभिड(१९) संक्रमण पुष्टि हुँदा समेत बीमा कम्पनीहरूले बीमा भुक्तानी दिन आनकानी गरेका छन् । सबै प्रक्रिया पु¥याएर बीमाका लागि आवेदन दिएका मध्ये २५ प्रतिशतले पनि भुक्तानी पाएका छैनन् ।
बिहीबारसम्म एक हजार ४६७ जनाले बीमा भुक्तानी माग गरेका छन् । उनीहरूमध्ये जम्मा २३९ जनाले मात्रै भुक्तानी पाएका छन् । २१३ जनाले जनही एक लाख रुपैयाँ र २६ जनाले जनही ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी पाएका हुन । ५० हजार बीमा गरेका १२९ जना र एक लाख रुपैयाँ बीमा गरेका एक हजार ९९ जनाले संक्रमित भइसक्दा पनि बीमा कम्पनीहरूले बीमा भुक्तानी दिन आनकानी गरेका छन् ।
बीमा समितिले एक हजार रुपैयाँमा एक लाख र पाँच सयमा ५० हजार रुपैयाँ बीमा गर्न पाउने व्यवस्था छ । सामुहिक बीमा गर्दा भने एक लाखका लागि ६ सय र ५० हजारका ३ सय रुपैयाँ तिरे पुग्छ ।२० वटा बीमा कम्पनीमा १२ लाख भन्दा बढीले बीमा गरिसकेका छन् । उनीहरूबाट ती कम्पनीहरूले ७५ करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै बीमा शुल्क आर्जन गरिसकेका छन् । ती कम्पनीहरूले अहिलेसम्म जम्मा २ करोड २६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् ।
सरकारीमा परीक्षण नगरे बीमितले रकम नपाउने
सरकारले मात्रै धान्न नसकेपछि सरकारले कोभिड–१९ परीक्षण गर्ने अधिकार निजी क्षेत्रलाई पनि दियो । सरकारी ढिलासुस्तीले वाक्कदिक्क भएका धेरैले निजी प्रयोगशालामै परीक्षण गर्न थाले । बीमा समितिले भने बीमा गरिसकेका व्यक्तिहरूलाई रकम नदिने जुक्ति निकाल्यो । समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय माताहतको निकायबाट कोरोना परीक्षण गराएर पीसीआर रिर्पोट पोजिटिभ आएमात्रै बीमा दावी भुक्तानी दिने मापदण्ड बनायो ।
समितिको यो मापदण्डअनुसार निजी प्रयोगशालामा परीक्षण गराउनेहरूले भने संक्रमण भए पनि बीमा रकम पाउँदैनन् । अझै दुःख लाग्दो कुरा के छ भने समितिले बनाएको मापदण्ड अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृत समेत भइसकेको छ । अर्थमन्त्रालयका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्य धेरै नक्कली रिपोर्ट आउन सक्ने भएकाले यस्तो मापदण्ड स्वीकृत गरिएको बताउँछन् ।
बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल पनि नक्कली रिपोर्ट ल्याएर बीमा दावी भुक्तानी हुने गरेको गुनासो आएकाले यस्तो नियम बनाउनुपरेको बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालयका एक पूर्व अर्थसचिव भने कोरोनाले जस्तै बीमा कम्पनीले पनि बीमा समिति र अर्थ मन्त्रालयसँग मिलेर जनतालाई ‘संक्रमित’ बनाउन लागि परेको बताउँछन् । ‘नक्कली केस आएको छ भने उसलाई कारवाही गर्ने कानून छ, फलना नक्कली आयो भन्नु प¥यो’ ती पूर्व सचिव भन्छन्, ‘एक दुई जनाले बदमासी गरेको निहुँमा लाखौं जनतालाई असर पर्ने नियम बनाउन पाइँदैन ।’