गिरिजा केसी
बद्लिँदो परिवेश सँगै आएको अनलाइन फारम भरेर ई–पासपोर्ट लिन भनेर विगत एक महिनादेखि नियमित कम्प्युटरमा कोशिस गर्दा राहदानी विभागको सम्बन्धित वेभसाइट https;|/emrtds.nepalpassport.gov.np/ मा लगइन गर्ने प्रयास गर्दा सँधै नै अत्यधिक चापका कारण प्रवेश नै गर्न सकिएन । प्रविधिको यो युुगमा यति धेरै झन्झट् व्यहोरि रहँदा दिक्क भएर समाधानको बाटो पहिल्याउँदा उही जुुगाड अर्थात दले भिडाउँदा तीन दिनमै टोकन पाइयो ।
ई–पासपोर्ट बनाउन जादाकै क्रममा मरो समस्या लिएर प्रहरीलाई सोधि कार्यालय भित्र प्रवेश गरे । प्रहरीले सोधपुछ कक्षमा सोधेर जानु भने र म सिधै सोधपुछ कक्षमा गएर मेरो समस्या त्यहाँ राखे, त्यहाँबाट मलाई कोठा नम्बर २१० मा जानु भनियो । अनि म लागे कोठा नम्बर २१० मा जहाँ उहि समस्या सविस्तार सुनाए, फलस्वरुप मलाई ३०२ मा पठाइयो ।
फेरी म लागे कोठा नम्बर ३०२ जहाँ सहायक निर्देशक बसिरहनु भएको थियो । लामो स्वास फेर्दै काम फत्ते हुने आशाकासाथ मैले आफ्नो समस्या विना झन्झट बताए । तर उहाँबाट पनि मलाई समाधान नभएर कोठा नम्बर ३०३ मा जान निर्देशित गरियो ।
बाध्यताको पोको बोकेर म मेरा गलेका पाईला उचाल्दै ३०३ नम्बर कोठामा प्रवेश गरे । त्यहाँ म भन्दा पहिले नै अरु चार पाँचजना सेवाग्राहीहरु पर्खाइमा थिए । त्यो कोठा हो निर्देशक डा. डमरुबल्लभ पौडेल को तर उहाँ आफ्नो कक्षमा हुनुुहुन्थेन । अनि, त्यस कोठामा रहेका भद्र व्यक्तिहरुलाई समस्या सुनाउँदा उनीहरुले पनि दलालहरुबाट नै टोकन लिएको बताए । करिव आधा घण्टा म कार्याकक्ष बसेर फेरी कोठा नम्बर ३०२ मा पुन गएर सम्बन्धित व्यक्ति नभएको बताउदा सर कर्मचारीहरुको निरिक्षणमा जानु भएको छ एकछिनमा आउनुहुन्छ कुर्दै गर्नुहोस भन्ने जवाफ पाए, र म फेरी केहि समयको पर्खाई पश्चात उहाँ निर्देशक आफ्नो कक्षमा नआएपछि ३०२ नम्बर कोठामा गएर सम्बन्धित निर्देशकको सम्पर्क नम्बर मागे जवाफमा दिन नमिल्ने उत्तर आयो ।
त्यसपछि म सोधपुछ कक्षमै फर्किए र निर्देशक डा. डमरुबल्लभ पौडेल को सम्पर्क नम्बर माग्दा आनाकानि गर्दै सर बिरामी भएर कार्यालय नआएको ३÷४ दिन भयो फोन उठदैन किन लानुपर्यो भन्ने जवाफ पाए र म निरास हुँदै फकिए ।
मैले मरो समस्या कहाँ राख्ने, मरो गुनासो कस्ले सुनिदिन्छ । एउटा राहदानि लिन दलेहरुकै भर पर्नुपर्ने ? मैले करिव एक महिना निरन्तर प्रयास गर्दा नसकेर दलेहरुकै बाटो रोज्न बाध्य भए । कर्मचारी र दलेहरुकै सेटिङमा ३ देखि ५ दिनमा टोकन निस्किन्छ । यो कस्तो खालको मनपरि हो । दलाल र भ्रष्ट कर्मचारीहरुकै कारण हजारौ सेवा ग्राहिहरुले दुख पाइरहेका छन् ।
अनलाइन फारम भर्न सक्ने व्यक्तिले त टोकन लिन सक्दैनन् भने अनलाईन फारम भर्न नसक्ने सेवाग्राहीहरुको लागि के व्यावस्था गरेको राहदानि विभागले ?
अनलाइन सिस्टमको नाममा सरकारी धन्दा कहिलेसम्म ? यस्ता कार्यालयहरुमा सरकारको ध्यान जाओस ।