ललितपुर, २७ माघ । स्वावलम्बन लघुबित्त बित्तिय सस्थाका कर्मचारीहरुले आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै आमरण अनशन सुरु गरेका छन् ।
साढे दुई महिनादेखि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दासमेत आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै कर्मचारी युनियनका सहअध्यक्ष अञ्जन कार्की र उपाध्यक्ष मोहनप्रसाद उपाध्याय संस्थाको गेट अगाडि पाल टागेर आमरण अनशनमा बसेका छन् ।
संस्थामा कार्यरत धेरै कर्मचारीहरूको समर्थनमा विभिन्न सेवा सुविधाको माग राखेर लिखित तथा मौखिक दबाब दिँदासमेत व्यवस्थापन पक्षले अटेर गरेको आन्दोलित कर्मचारीहरूले बताएका छन् ।
२०७७ श्रावण १ गते मागपत्र पेश गरेका संस्थाका कर्मचारीहरुले आफूहरुका माग सम्बोधन नभएकोले आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको बताएका छन् । त्यसयता पटक–पटक वार्ता, संवाद र विभिन्न चरणमा छलफलहरु भएपनि व्यवस्थापन पक्षले चासो नदिँदा मंसिर ७ गते देखि उक्त संस्थाका देशभरका ९ ओटा इलाका कार्यालय र केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटार (काठमाडौं) मा कर्मचारीहरु शान्तिपूर्ण धर्नामा रहँदै आएका छन् ।
कर्मचारीहरुले नेपाल सरकारले २०७६ चैत्र ११ देखि २०७७ जेष्ठ मसान्त सम्म सार्वजनिक विदा सरह घोषणा गरेको लकडाउन अवधिमा कोरोना जोखिम र लकडाउनको कारण कार्यालयमा उपस्थित हुन नसकेका कर्मचारीहरुलाई संस्थाले जबरजस्ती विदा लेख्न लगाएको, बढ्दो महँगी र बजार आवश्यकता अनुसार तलब वृद्धि हुन नसकेको, जोखिम बीच कार्य क्षेत्रमा खटिने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध हुन नसकेको लगायतका गुनासाहरु राख्दै आएका छन् ।
कर्मचारीहरूको कार्यालय समयलाइ विहान साढे ९ देखि साँझ साढे ५ कायम गर्नुपर्ने, नेपाल सरकारको निर्णय तथा निर्देशन विपरीत गरिएका परिपत्र खारेज गर्नुपर्ने, श्रम ऐनसँग बाझिएका कर्मचारी विनियमावलीको दफा उपदफा खारेज गर्नुपर्ने, देशभर कार्यालय समयमा एकरूपता हुनुपर्ने, मनपर्दी रूपमा आफ्ना नातेदार, भाइभारदार लगायतलाइ करार कर्मचारीको रूपमा संस्थामा भित्र्याउने प्रथा बन्द गर्नुपर्ने, लामो समय देखि संस्थामा कार्यरत दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीलाइ स्थायी गर्नुपर्ने, वैज्ञानिक सरूवा नीति बनाइ लागु गर्नुपर्ने, कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन वैज्ञानिक रूपमा शंसोधन गर्नुपर्ने, कोरोना बीमाको यथाशिघ्र दावी भुक्तानी हुनुपर्ने, सेवा अवधि बीच कामबाट अवकाश लिने कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम बापतको रकम प्राप्त हुनुपर्ने, कोभिड–१९ बाट प्रभावित कर्मचारीको कर छुट हुनुपर्ने, श्रमिक वर्गलाई सहुलियत व्याजदरमा बिनाधितो कर्जाको व्यवस्था हुनुपर्ने, गुटबन्दी र राजनीतिक रुपमा गलत नियतका कर्मचारीको संरक्षण गर्ने प्रथा हटाउनुपर्ने, समसामयिक रुपमा तालिम एवं प्रशिक्षण सञ्चालन गर्नुपर्ने, वित्तीय क्षेत्रका नवविकशित प्रविधि बारे कर्मचारीलाई जानकारी गराउनुपर्ने, कर्मचारीहरुको खातामा सिधै रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु राख्दै आएका छन् ।
र याे पनि हेराै