काठमाडौँ । भिजिट भिसा सेटिङ प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि छानबिनका लागि उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मंगलबार पनि प्रतिनिधिसभामा विरोध जनाएका छन् । मंगलबार बैठक सुरु हुनेबितिकै दुई दलका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाए । त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले रास्वपा सांसद शिशिर खनाललाई बोल्न समय दिए ।
सांसद खनालले आफुहरुले लामो समयदेखि सदनमा जायज मागका साथ विरोध गरे पनि कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै आपत्ति जनाए । सांसद शिशिर खनालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘हाउ डेमोक्रेसी डाइज्’ नामक पुस्तक पढ्न सुझाव दिएका छन् । सभामुखले समय दिएपछि बोलेका उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई उक्त पुस्तक पढ्न सुझाव दिएका हुन् ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यू भन्नुहुन्छ– लोकतन्त्र विरोधी शक्तिहरू संसद् अवरुद्ध गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो आग्रह– हाउ डेमोक्रेसी डाइज् भन्ने किताब पढ्नुस्,’ सांसद खनालले सुझाव दिँदै प्रश्न गरे, ‘आफ्नो सरकारले एक वर्षदेखि गरेका कामहरूसँग मूल्यांकन गर्नुहोला । हामी त सुशासन होस्, छानबिन होस्, भ्रष्टाचारी मन्त्रीहरू पदमा बहाल नरहून् भन्ने चाहन्छौँ । तपाईं के चाहनुहुन्छ ?,’
उनले आफूहरू दुई महिनादेखि भिजिट भिसाको नाममा भइरहेको मानव तस्करीविरुद्ध उच्चस्तरीय स्वतन्त्र छानबिन समिति माग गर्दै आन्दोलित भइराख्दा लिचीबारी बेच्ने टेप आएको, पासपोर्टको छपाइमा भागबन्डा भएको खबर बाहिरिएको बताए ।
‘विपक्षीको आवाज निस्तेजको प्रयास भइरहेको छ । केही दिन अगाडि अध्यागमनमा गृहमन्त्रालयका कर्मचारीले अझै घुस लिइरहेको सूचना प्रहरीकहाँ पुग्छ तर, गृहमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो पर्छ भनेर छानबिन अगाडि बढ्दैन,’ खनालले भने, ‘लोकतन्त्र मास्न खोज्नेहरू आफूअनुकूल संविधान, कानून बताउँछन्, न्यायालयको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्छन्, कार्यकारी अधिकारी बलियो बनाउँछन् र मिडियामाथि नियन्त्रण गर्न खोज्छन् ।’
लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र नियमहरूलाई नमान्ने, संविधानलाई कमजोर पार्ने, संविधानका प्रावधानहरूलाई बेवास्ता गर्ने वा त्यसको मर्यादा घटाउने काम भइरहेको उनले बताएका छन् । उनले भ्रष्टाचार र बिचौलियाको संरक्षण गर्ने सरकार रहे मुलुक र लोकतन्त्रलाई दुर्घटनामा लैजाने उल्लेख गरे ।
त्यस्तै राप्रपा सांसद बिना लामाले भिजिट भिसा प्रकरणमा आफूहरूको मागलाई सरकारले वेवास्ता गरेको र त्यसलाई सघाउने काम संसदले गरेको आरोप लगाइन् । यस विषयमा संसदीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उनले बताइन् ।
त्यसपछि दुवै दलका सांसदहरुले सदन बहिष्कार गरेका छन्। भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै दुई दलले जेठ १३ गतदेखि सदनमा निरन्तर विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
-1754633054.jpg)
