ललितपुर, ०१ असोज । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखबाट मैलबारबाट विदाई भएका कुलमान घिसिङलाई फेरि उक्त जिम्मेवारीमा ल्याउने कि नल्याउने भन्नेबारे सार्वजनिक बहस भैरहेको छ । उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले प्राधिकरणका १२ औं तहका कर्मचारी लेखनाथ कोइरालालाई निमित्त कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी दिएका छन् ।
कुलमान प्राधिकरणमा चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरी मंलबारबाट विदाई भएका छन् । कुलमानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यति सकारात्मक नदेखिएकै कारण उनलाई अस्ति सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निरन्तरता नदिएको बुझिएको छ । कुलमानले आफ्नो पक्षमा मिडियामार्फत प्रचार गराएको बालुवाटारको आरोप छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीनिकट स्रोतको दाबी छ,”अब कुलमानलाई प्राधिकरणमा कार्यकार प्रमुखमा ल्याउने कुराको च्याप्टर क्लोज भएको छ । बालुवाटार कुलमानप्रति सकारात्मक छैन् । बरु, प्रतिष्पर्धाको आधारमा कार्यकारी प्रमुख छनौट गर्ने तयारी भैरहेको छ ।” हुन त लोडसेडिङ अन्त्य गरेको जस कुलमान एक्लैले लिएको भनेर आरोप लागेपनि कुलमानले भने त्यसको खण्डन गरेका छन् ।
सार्वजनिक कार्यक्रम होस वा हालै जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा उनले आफ्नो एक्लो प्रयासले मात्रै लोडसेडिङ अन्त्य भएको र प्राधिकरण आज नाफामा पुगेको नभई यसमा प्रधानमन्त्री, उर्जामन्त्री, प्राधिकरणका सबै कर्मचारीहरुको संयुक्त पहलले सम्भव भएको र प्राधिकरणमा सुधार देखिएको स्पष्ट पारेका छन् ।
कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखमा फेरि ल्याउनुपर्ने पक्षमा नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल देखिएका छन् । तर, ओलीले दाहालको कुरै नसुनेको स्रोतको दाबी छ । उता, उर्जामन्त्री पुनपनि कुलमानलाई ल्याउनेबारे त्यति सकारात्मक देखिएका छैनन् । उनी पनि आफ्नो निकट व्यक्तिलाई प्राधिकरणको नेतृत्व दिनेगरि भित्रभित्रै तयारीमा जुटेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले समेत कुलमानलाई दोहोर्याउनेमा आफू विश्वस्त रहेको भनेर पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले लेखेको विषयमा आपत्ति जनाएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले प्राधिकरणको नेतृत्व अब प्रतिष्पर्धाको आधारमा चयन गर्ने तयारी गरेका छन् । कुलमानलाई नल्याउनको लागि नै प्रधानमन्त्रीले प्रतिष्पर्धाको कुरा गरेको भनेर एकथरीले आरोप लगाईरहेका छन् ।
थापाले सामाजिक सञ्जाल फेशबुकमार्फत लेखेका थिए,”कुलमान घिसिङको पक्षरविपक्षका यतिबेला आआफ्ना मतरअभिमत होलान् । मलाई त आफ्ना निम्ति यो नजाने गाउँको बाटो सोध्ने झमेलामा पर्न रुचि छैन। तर एक अवधि पूरा गरेर हिजो विदा भएका व्यक्तिको पक्षमा पार्टीका प्रवक्ताको यस खुल्ला लबिङले कतै‘कुम्लो बोकी ठिमीतिर जस्तो पो भयो कि ? “नेपाल आमाका सपूत” को पुनर्नियुक्तिको कानुनी व्यवस्था एउटा र गैरसपुतको अर्कै हुने हो कि प्रक्रियामा प्रतिष्पर्धा गरेर नयाँ नियुक्तिमा पर्नुपर्छ? सरकारले गर्ने काममा सल्लाह र सुझाव दिने यो विधि र तरिका संस्थागत निर्णय सार्वजनिक गर्ने कर्तव्य निर्वाह हो कि पदीय जिम्मेवारी विपरित व्यक्तिगत दबाब र लबिङ ? पार्टीको हाल जिम्मेवारी यही हो र ? सबै नेताहरूले आफ्नो निकट वा मन परेका व्यक्तिको यसैगरी दबाब र व्यक्तिगत मूल्यांकन सार्वजनिक गर्दै हुनेलाई नहुने र नहुनेलाई हुनेतिर धकेल्नु स्वस्थकर हुन्छ र ? सरकारको मूल्यांकन, परामर्श, प्रक्रिया र निर्णयमा यसो गरेर के गर्न खोजिएको ? पार्टीमा ऊर्जा क्षेत्र हेर्ने जिम्मा र गृहकार्यको संस्थागत दायित्व पनि होइन, अनि यो तरिका किन ? के आशय, अभिप्राय र नियतबाट उत्प्रेरित होला ? बुझ्नै पो कठीन भयो !”
1721113067.jpg)
1727674320.jpg)
1725183633.jpg)
1722250944.jpg)
1731395413.jpg)
1717581128.jpg)
