ललितपुर, २५ भदौ । भारतद्वारा अतिक्रमित भूमिमा बसेका जनतालाई नेपाली नागरिकता दिन दार्चुलाको ब्याँस गाउँपालिकाले पहल गर्ने भएको छ । पालिकाले यो विषय आर्थिक वर्ष २०७७ र०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ । ‘भारतद्वारा अतिक्रमित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूले नेपाली नागरिकता लिन चाहेको खण्डमा सिफारिसका लागि पहल गर्ने’ नीति पालिकाले लिएको छ ।
सरकारले जारी गरेको लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा अनुसार उत्तर–पश्चिम छेउको नाबी, कुटी, गुञ्जी नेपालको दार्चुला जिल्लामा पर्छ । त्यहाँका बासिन्दालाई नेपाली नागरिकता दिलाउन पहल गर्ने उद्देश्य व्याँस गाउपालिकाले लिएको हो । यद्यपि, अहिलेसम्म कसैले नेपाली नागरिकताका लागि आवेदन नदिएको गाउँपालिकाले बताकएको छ ।
२०१५ सालमा भएको नेपालको पहिलो आमनिर्वाचनमा मतदान गरेका र २०१८ सालको राष्ट्रिय जनगणनामा समेटिएका नाबी, कुटी र गुञ्जीवासीले ०३५ सालमा दार्चुला जिल्ला मालपोत कार्यालयमा जग्गाको तिरो तिरेका रसिदहरू छन् । सुगौली सन्धि (सन् १८१६) अनुसार लिम्पियाधुरा मुहान भएको काली (महाकाली) नदी पूर्वका सबै भूभाग नेपालको हो । तर, भारतले लिम्पियाधुराभन्दा कोशौं पूर्वमा पर्ने नेपाली भूमि कालापानीमा आफ्नो फौजी क्याम्प राखेको छ । सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धताका नेपाली भुमि कालापानीमा बस्न आएका भारतीय सुरक्षाकर्मी त्यसपछि फिर्ता गएको छैन ।
लिम्पियाधुरासहितको चुच्चो नक्सा सार्वजनिक हुनभन्दा अगाडिका नक्सामा पनि नेपालमै पर्ने कालापानी क्षेत्रमा भारतीय प्रशासनले नेपालीहरूलाई प्रवेश निषेध गर्दै आएको छ । लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले नेपालको करिब ३९ हजार ५०० हेक्टर भूमि अतिक्रमण गरेको सिमाविदहरू बताउँछन् । त्यहि अतिक्रमित भूमिका बासिन्दालाई नेपाली नागरिकता दिने विषय आफूहरूले नीति तथा कार्यक्रममा राखेको गाउँपालिका अध्यक्षले बताए ।
गाउँपालिकाले अतिक्रमित भूमि समेटेर ‘डकुमेन्ट्री’ (वृत्तचित्र) बनाउने विषयलाई समेत नीति तथा कार्यक्रममा राखेको छ । ‘सामरिक महत्व बोकेको एवम् त्रिदेशीय सीमामा अवस्थित र दशकौंदेखि अतिक्रमित राष्ट्रिय भूमि लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरासहित समग्र ब्याँस गाउँपालिकाको परिचय झल्कने गरी डकुमेन्ट्री निर्माण गर्ने’ ब्याँस गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम छ ।
सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक लगायतका विषय समेटिने डकुमेन्ट्री गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउन सहयोगी हुने गाउँपालिका अध्यक्ष बुढाथोकीको विश्वास छ । उनी भन्छन्, ‘अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन सहयोग पुग्ने सबै प्रयास गर्छौं ।’
भारत सरकारले नाबी, कुटी, गुञ्जीवासीलाई रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदिमा विशेष सुविधा उपलब्ध गराएको छ । उनीहरूलाई भारतले दुई रुपैयाँ किलो चामल गाउँमै उपलब्ध गराउने, तर ब्याँसवासी एक किलो नुन किन्न पूरा दिन हिँड्नु पर्ने अवस्थामा छन् ।
ब्याँस–१ का वडाध्यक्ष अशोक बोहरा भौगोलिक हिसाबले विकट यो क्षेत्रमा नेपाल राज्यले ध्यान नदिएको बताउँछन् । दार्चुला सदरमुकामदेखि १८ कोष उत्तर–पश्चिममा रहेको ब्याँस क्षेत्रमा नेपाल सरकारले एउटा स्वास्थ्य इकाइ केन्द्र राखेको अनलाईनखबरले लेखेको छ ।
‘छाँगरुवासी विरामी हुँदा त्यो स्वास्थ्य केन्द्र पुग्न १२ किलोमिटर पैदल हिँड्नपर्छ,’ वडाध्यक्ष बोहरा भन्छन्, ‘नेपाल सरकारबाट पाउनु पर्ने आधारभूत सुविधाका लागि कहिलेसम्म तड्पि रहनुपर्ने ?’
1721113067.jpg)
1727674320.jpg)
1725183633.jpg)
1722250944.jpg)
1731395413.jpg)
1717581128.jpg)
