श्री सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौँ, नेपाल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन २०७६ को विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली २०७७ मा विज्ञापन नियमावली पहिलो संशोधन–२०८० संशोधन गर्ने कार्य अगाडि बढाउन लागेको विषयमा यस राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपाल (NAAN) को ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपालभर सञ्चालनमा रहेका विज्ञापन एजेन्सीहरूको छाता संगठनले विज्ञापन एजेन्सीसँग व्यापक छलफल गरी तपसिल बमोजिम विषयलाई समावेश गरी विज्ञापन नियमावली २०८० संशोधन गर्ने कार्यप्रक्रिया अगाडि बढाउनुहुन हार्दिक आग्रहका साथ संशोधन नियमावलीमा समावेश हुनुपर्ने विषयहरू तपसिलमा उल्लेख
गरेका छौँ ।
विज्ञापन नियमावली संशोधनमा समावेश हुनुपर्ने तथा नहुनुपर्ने विषयहरू ः
१. सम्पूर्ण सरकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने कार्य विज्ञापन बोर्ड मार्फत गर्ने व्यवस्था परिमार्जन गरी लोककल्याणकारी
विज्ञापन मात्र विज्ञापन बोर्ड मार्पmत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने र सबै प्रकारका सरकारी विज्ञापन प्रवद्र्धन सम्बन्धी कार्यको निर्माण, प्रकाशन र प्रसारण विज्ञापन एजेन्सी मार्फत खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराएर गरिनुपर्ने ।
२. सरकारी विज्ञापनहरू केवल सरकारी संयन्त्र (विज्ञापन बोर्ड) मार्फत एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था गर्नु
भनेको प्रतिस्पर्धात्मक खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको सिद्धान्त विपरित हुने भएकाले एकाधिकारपूर्ण व्यापार नीतिलाई प्रोत्साहन गर्ने एकद्वार विज्ञापन नीतिलाई पूर्ण रूपमा खारेजी गरिनुपर्ने ।
३. सबै प्रकारका सरकारी विज्ञापनहरू विज्ञापन एजेन्सी मार्फत स्वतन्त्र एवं खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक (सार्वजनिक खरिद ऐन, तथा नियमावली) मा भए अनुसार खरिद प्रक्रिया मार्फत छनोट गरी उत्पादन, निर्माण प्रकाशन तथा प्रसारण, गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
४. नेपाल सरकारले परामर्श सेवा तथा अन्य सेवा खरिद प्रक्रियाबाट गरेजस्तैै विज्ञापनको निर्माण, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने कार्य पनि विज्ञापन एजेन्सी मार्फत गर्ने व्यवस्था समावेश हुनुपर्ने ।
५. सरोकार निकायहरूसँग छलफल नै नगरी अगाडि बढाइएको विज्ञापन नियमावली संशोधन प्रक्रिया तत्काल रोकेर विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण कार्यसँग सरोकार राख्ने विज्ञापन एजेन्सीहरूको छाता संगठन राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपाल (ल्ब्ब्ल्) लगायत सबै सरोकारवालाको आवाजलाई समेटिनुपर्ने । यदि सरोकारवाला निकायबीच छलफल नै नगरी नियमावली संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइएमा त्यो हामीलाई अस्वीकार्य हुनेछ ।
६. संशोधनको प्रक्रियामा रहेको विज्ञापन नियमावलीले विज्ञापन एजेन्सीको भूूमिकालाई निस्तेज पार्ने हुँदा यो पेशा व्यवसायमा संलग्न हजारौँको
रोजिरोटी खोसिने भएकोले विज्ञापन चक्रका सबै माध्यमलाई निर्वाध रूपमा कार्य सञ्चालन गर्ने गरी सर्वस्वीकार्य रूपमा नियमावली
संशोधन हुनुपर्ने ।
७. विज्ञापन बोर्डमा राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपाल (NAAN) को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने ।
अन्त्यमा, विज्ञापन चक्रका सम्पूर्ण सरोकार पक्ष, सरकारी पक्ष, विज्ञापनदाता, उपभोक्ता, सञ्चारगृह र विज्ञापन एजेन्सी एकापसमा सामान्य छलफल समेत नगरी विज्ञापन नियमावली २०८० संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइएकोमा गम्भीर आपत्ति रहेको जानकारी गराउँदै गहन छलफल र समझदारी कायम गरी नियमावली संशोधन कार्य अगाडि बढाउन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ । अन्यथा विज्ञापन चक्रका सरोकार पक्षलाई छलफल नगरी एकपक्षीय ढंगबाट निर्माण हुने विज्ञापन नियमावली २०८० संशोधन मान्य नहुने पनि जानकारी गराउँदछौँ । उल्लेखित मागहरू ७ दिनभित्र सुनुवाई नभएमा राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपाल (NAAN) को अगुवाईमा ‘नान’मा आवद्ध सयौँ विज्ञापन एजेन्सी तथा त्यसमा कार्यरत हजारौँ श्रमजीवीहरू कानुनी उपचार खोज्नुका साथ साथै सडक संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुनेछौँ ।
धन्यवाद, जय विज्ञापन, जय नान ।
.........................................
धर्मेन्द्र काजी श्रेष्ठ
अध्यक्ष
बोधार्थ:
१. श्री कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौँ ।
२. श्री गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौँ ।
३. श्री उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौँ ।
४. श्री विज्ञापन बोर्ड, बबरमहल, काठमाडौँ ।