ललितपुर, ०३ फागुन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीलाई बिहीबार आठौं पटक सरुवा गरिएको छ । मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको साढे चार महिनामा उनलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पठाइएको हो । उक्त कार्यालयमा तीन महिनाअघि सरुवा भएका सचिव सूर्य गौतमलाई श्रम मन्त्रालय पठाइएको छ । सचिव भएको दुई वर्षमा गौतमको यो पाँचौं पटक सरुवा हो ।
२०७३ मा सचिव भएका खगराज बराल साढे चार वर्षमा आठ ठाउँमा सरुवा भएका छन् । यस अवधिमा उनलाई सुर्खेत तथा पोखरा क्षेत्रीय कार्यालय, राष्ट्रिय सूचना आयोग, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको तीन वर्षयता कर्मचारीतन्त्रलाई मनोमानी र परम्परागत ढंगले परिचालन गरिएको यी प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हुन् । प्रशासनिक नेतृत्वमा छिटोछिटो गरिने फेरबदललाई सुशासनको बाधकका रूपमा हेरिन्छ । दुई तिहाइ नजिकको सरकारले यसको अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिए पनि तीन वर्षमा अवस्था जस्ताको तस्तै छ । सरकारले तीन–तीन महिनामा सरुवा गर्न थालेपछि सचिवहरू कार्यसम्पादनभन्दा पनि कुन बेला रमाना बुझ्नुपर्ने हो भन्ने मनस्थितिमा देखिएका छन् । यस प्रकारको सरुवाले मुलुकमा प्रशासकीय स्थिरता नआउने प्रशासनिक क्षेत्रका विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
‘एउटाले कुन सन्दर्भमा नीति बनाउँछ अर्कोले बुझ्दाबुझ्दै सरुवा हुने समय आउँछ,’ एक सचिवले भने, ‘सरकारको नीति नै बुझ्न नसकिने भयो ।’ कर्मचारीले लगनशील भएर काम गर्ने परिस्थिति नभएको उनले बताए । पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइरालाले कर्मचारीको सरुवामा हुने अनावश्यक हस्तक्षेप सरकारकै निम्ति घातक भएको बताए । कर्मचारीतन्त्र स्थायी सरकार हो भन्ने मान्यता बिर्सेर छिटोछिटो सरुवा गर्ने प्रवृत्तिले सुशासन कायम गर्न नसकिने उनले तर्क गरे । ‘सचिवहरूलाई कम्तीमा २ वर्ष काम गर्न दिएमात्र उनीहरूबाट प्रतिफलको आस गर्न सकिन्छ,’ कोइरालाले भने ।
प्रशासन विज्ञ काशीराज दाहाल कर्मचारीले राजनीतिक संरक्षण र राजनीतिले कर्मचारीलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्न खोज्दा परिस्थिति बिग्रेको बताउँछन् । उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका उनले हिजोको विकृति कायमै रहेकाले अहिले पनि प्रशासनमा सुधार आउन नसकेको जनाए । ‘राजनीतिमा नैतिकता र कर्मचारीमा व्यावसायिकता नभएसम्म यो अवस्थामा सुधार आउन सक्दैन,’ उनले भने । कानुनद्वारा निर्धारण गरिएको मापदण्ड पालना नगरे स्थिरता नआउने उनको धारणा छ ।
मन्त्री परिवर्तन भएसँगै सचिव फेरिने र निश्चित मापदण्डभन्दा पनि व्यक्तिको चाहनाअनुसार जथाभावी ढंगले सरुवा हुँदै आएको छ । नीति र भाषणमा कार्यालय प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई प्राथमिकता दिने भनिए पनि पालना गरिएको छैन । सरकारले पछिल्लो पटक बिहीबार १० जनाभन्दा बढी सचिवको सरुवा गर्नु यसको उदाहरण हो । यद्यपि, उक्त सरुवाको निर्णय सार्वजनिक भइसकेको छैन । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमाथि दुई वर्ष लगातार भएको छलफलमा सांसदहरूले कर्मचारीको सरुवा गर्दा कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई आधार बनाउनुपर्ने जनाएका थिए ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बहुमतको आधारमा पारित भएको उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि थन्किएको छ । संसद्बाट विधेयक पारित हुन नसकेपछि प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नै पहलमा कानुन बनाएर कर्मचारी भर्ना गर्न थालेका छन् । संघीय निजामती ऐनका आधारमा प्रदेश र स्थानीय निजामती ऐन बनाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर संघीय संसद्ले दुई वर्षसम्म निजामती विधेयक पारित नगरेपछि आफूखुसी कर्मचारी भर्ना गर्नुपरेको प्रदेश र स्थानीय तहको भनाइ छ । संघीय निजमती ऐनको अभावमा स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवामा समेत बाधा पुगेको छ । संघीय मामिला मन्त्रालयमा सरुवाका लागि मासिक सयौं निवेदन दर्ता भए पनि कारबाही हुन सकेको छैन ।
मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग, सचिवले विभागीय मन्त्रीसँग, विभागीय प्रमुखले सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने प्रावधानलाई अहिले पनि लागू गरिएको छ । तर मन्त्री, सचिव र विभागीय प्रमुख ६–६ महिनामा फेरिएको फेरियै गरेपछि त्यस्तो सम्झौता गर्नुको अर्थ नहुने एक सचिव बताउँछन् । ‘सम्झौता गरेको भोलिपल्ट सरुवा हुने भएपछि त्यो देखाउने दाँत मात्र हो । सरुवा गर्दा कार्यसम्पादनका विषय उठ्ने गरेको छैन,’ उनले भने । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइराला कर्मचारी आफैं पनि इमानदार छ कि छैन ख्याल गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले ‘सिस्टम’ मा चल्ने र चलाउने जिम्मेवारी नेतृत्व तहमा रहेका कर्मचारीको पनि भएको जनाए ।
कर्मचारीको खटनपटनको मुख्य जिम्मेवारी पाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्व छोटो समयमै पटक–पटक फेरिएको छ । सरकार गठन भएको तीन वर्षयता मन्त्री नै तीन पटक फेरिएका छन् । सुरुमा लालबाबु पण्डित, दोस्रो पटक हृदयेश त्रिपाठी र हाल गणेशसिंह ठगुन्ना मन्त्री छन् । यस अवधिमा चार जना सचिव फेरिइसकेका छन् । सरकार गठनयता अहिले मन्त्रालयमा कार्यरत एकनारायण अर्याल चौथो सचिव हुन् ।
यसअघिका सचिवलाई मन्त्रालयमा काम थालेको ८–९ महिनामै अन्यत्र पठाइएको थियो । सरकार गठन भएपछि एक लाख ३७ हजार दरबन्दी भएको निजामती कर्मचारीको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिनुलाई सकारात्मक ढंगले हेरिएको थियो । तर प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएको समस्याले समायोजनपछि कर्मचारीको खटनपटनमा व्यवधान आइरहेको छ । ‘मन्त्रालयमा त्यसको समाधानका लागि समस्या पहिचान गरेर काम गर्ने परिस्थिति नै बनेन,’ एक उपसचिवले भने, ‘सरुवाको व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालयकै नेतृत्व अस्थिर भएपछि बाहिरको विषय कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ?’
समायोजन गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएका कर्मचारीले खटाएको ठाउँमा काम गर्न नसकेको, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मिल्न नसकेको, सुरक्षा चुनौती भएको, सरुवामा मापदण्ड नबनेकोलगायत अनगिन्ती समस्या देखिएका छन् । यस्तै समस्याका कारण झन्डै दुई सय महानगररउपमहानगररनगरपालिका र गाउँपालिका निमित्त प्रशासकीय अधिकृतले सञ्चालन गरिरहेका छन् । एकातिर कर्मचारीको अभाव अर्कातर्फ स्थानीय तहमा देखिएको बेमेलले स्थानीय तह निमित्तको भरमा चलाउनुपरेको कान्तिपुरले लेखेको छ ।
र याे पनि हेराैं
1721113067.jpg)
1727674320.jpg)
1725183633.jpg)
1722250944.jpg)
1731395413.jpg)
1717581128.jpg)
