ललितपुर, १३ माघ । सरकारले जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा सहभागी र प्रभावितलाई लक्षित गर्दै विशेष कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । गृह मन्त्रालयको पहलमा सरकारले युद्धका क्रममा ज्यान गुमाएका, घाइते, बेपत्तालाई लक्षित गरेर विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्न लागेको हो । सरकारको यो कदमबाट पूर्व माओवादी नेता–कार्यकर्तालाई बढी राहत मिल्ने भएको छ ।
माओवादी युद्धका कट्टर आलोचक मानिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पछिल्लो समय युद्धकालीन माओवादी कार्यकर्ताका बारेमा उदार देखिएका छन् । उनले अधिकाशं कार्यक्रममा युद्धमा ज्यान गुमाएका माओवादी कार्यकर्ता, बेपत्ता र घाइते परिवारको कुरा गर्दै आएका छन् । ओली प्रचण्डप्रति आक्रामक र कार्यकर्ताहरुप्रति सकारात्मक देखिँदै आएका छन् ।
नेकपा विभजनपछि पूर्वमाओवादीलाई आफ्नो पक्षमा पार्न प्रधानमन्त्री ओली पूर्वलडाकुलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सक्रिय रहेको बताइन्छ । पूर्वलडाकुलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सके त्यसको प्रयोग निर्वाचनमा गर्न सकिने कतिपयको बुझाइ समेत रहेको छ ।
गृहमन्त्रालय स्रोतका अनुसार तत्कालीन युद्धमा माओवादी लडाकुमा आबद्धहरुमध्ये धेरै प्रमाणीकरणको समयमा अयोग्य भन्दै निकालिएका थिए । सोही समयदेखि उनीहरुले आफूमाथि लागेको अयोग्यको बिल्ला हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । उनीहरुमाथि लागेको अयोग्यको बिल्ला हटाएर परिचयपत्र वितरण गर्ने आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको स्रोतले बताएको छ ।
यसबाहेक गृहले द्वन्द्वकालका सबै घाइतेको निःशुल्क उपचार, घाइतेको वर्गीकरण गरी भत्ताको व्यवस्था, ज्यान गुमाएका परिवारका सदस्यलाई रोजगारी, मृतक र बेपत्ताका परिवारजनलाई आर्थिक राहत दिने विषयमा गृहकार्य गरिरहेको उच्च स्रोतले बताएको छ ।
सरकारले यसअघि नै घाइतेको उपचार गर्ने निर्णय गरिसकेको भए पनि कतिपय व्यवहारिक समस्याका कारण सबैले सहज उपचार पाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका थिए । घाइतेले हजारदेखि १२ हजारसम्म मासिक भत्ता पाउँदै आएका थिए । अब सबै घाइतेले भत्ता पाउने गरी गृहकार्य अघि बढाइएको बताइएको बाह्रखरीले लेखेको छ ।
र याे पनि हेराै