काठमाडौँ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा भइरहेको अनियमितता, भ्रष्टाचार र राजनीतिक हस्तक्षेपप्रति प्रतिनिधि सभा सांसद तोषिमा कार्कीले गम्भीर आपत्ति जनाएकी छन् । संसद्को शून्य समयमा बोल्दै उनले नेपाल रेडक्रसजस्तो अग्रणी मानवीय संस्था सरकारले स्वार्थअनुसार चलाउन खोज्दा यसको साख गम्भीर संकटमा परेको बताइन्।
उनले भूकम्प राहत कोष, खानेपानी परियोजना, अस्पताल, विद्यालय, रक्तसञ्चार सेवा (ब्लड बैंक) लगायतका कार्यक्रमहरूमा आएको करोडौं रुपैयाँको दुरुपयोग भएको उल्लेख गर्दै, सरकार अहिलेसम्म मौन रहेको बताइन । सांसद कार्कीले रेडक्रसमा विगतदेखि नै राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको, भागबण्डाका आधारमा तदर्थ समिति गठन हुँदै आएको, र अदालतको आदेशहरू समेत सरकारले अवमूल्यन गर्दै आएको आरोप लगाइन् ।
२०७७ सालमा सरकारको निर्णयविरुद्ध डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिना नेतृत्वको रेडक्रस समिति सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । अदालतले सो समिति विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई रोक्न आदेश दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । सरकार परिवर्तनसँगै पुनः २०७८ सालमा नयाँ तदर्थ समिति गठन गरियो, जसलाई सर्वोच्च अदालतले अवैध ठहर गर्यो । तर, अदालतका आदेशहरू पटक-पटक अवमूल्यन गर्दै सरकारले डा. तिम्सिनालाई संस्थाको नेतृत्वमा काम गर्न नदिएको सांसद कार्कीको आरोप छ।
नेपाल रेडक्रसमा देखिएको अनियमितता र कानुनी अन्योलप्रति अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस महासंघले समेत गम्भीर चासो देखाएको छ। माघ २४, २०८१ मा महासंघको अनुपालन तथा मध्यस्थता समितिले नेपाल सरकारलाई पत्र पठाउँदै फेब्रुअरी २४ सम्म केन्द्रिय कार्यसमितिको वैधानिकता पुष्टि गर्न समयसीमा तोकेको छ। महासंघले रेडक्रसलाई अन्तर्राष्ट्रिय निलम्बनसम्मको चेतावनी दिएको भन्दै सांसद कार्कीले सरकार बेलैमा सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।
प्रधानमन्त्रीको दोहोरो चरित्रको आरोप
सांसद कार्कीले वर्तमान प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलको नेताका रूपमा रहँदा नेपाल रेडक्रसमा भइरहेको भ्रष्टाचारबारे प्रश्न उठाएको स्मरण गराउँदै, अहिले सत्तामा हुँदा मौन बस्नुलाई दोहोरापनको उदाहरण भएको बताइन्। 'विपक्षी हुँदा प्रश्न उठाउने, तर सत्तामा पुगेपछि मौन बस्ने प्रवृत्तिले देशलाई झन् अस्थिरतातर्फ धकेल्छ,' उनले भनिन्।
पाँच महिना अघि संसद्मा उभिएर नेपाल रेडक्रसमा भएको चरम भ्रष्टाचारबारे आवाज उठाएकी थिइन् । उनले महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय अन्तर्गत समाज कल्याण परिषद्को १७औं छानबिन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने, दोषीहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने, तथा जग्गा अपहरण, टेन्डर खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितता र केन्द्रिय कार्यसमितिको वैधानिकतासम्बन्धी प्रश्नहरूको स्पष्ट जवाफ दिन सरकारसँग माग गरेकी थिइन्।
तर, पाँच महिना बितिसक्दा पनि न प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो, न सरकारबाट कुनै ठोस जवाफ प्राप्त भयो, न दोषीहरूमाथि कारबाही गरियो । संसद् समेत यस विषयमा गम्भीर नभएकोमा लज्जाबोध भएको बताइन् ।
रेडक्रसमा देखिएको भ्रष्टाचार र सरकारी हस्तक्षेपप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले भनिन्, 'यदि केही व्यक्तिहरूको स्वार्थका कारण नेपाल रेडक्रस महासंघबाट निलम्बनमा पर्यो भने, १२ लाख स्वयंसेवकहरू चुप लागेर बस्ने छैनन्। सरकार बेलैमा सचेत बन्नुपर्छ ।'
उनले रेडक्रसमा भएका अनियमितताबारे गृह मन्त्रालयले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरिन्। साथै, संस्थाको विधि र विधान विपरीत भइरहेको गतिविधि रोक्न सरकारलाई तुरुन्त पहल गर्न ध्यानार्कषण गराएकी छन् ।
