काठमाडौँ । सरकारले सहकारीमा देखिएका समस्याहरुको दीर्घकालीन समाधानको लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गरेको छ।
ललितपुरको पुलचोकमा स्थापना गरिएको प्राधिकरण कार्यालयको उद्घाटन सोमबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले गरे। सहकारी नियमन प्राधिकरणको उद्घाटन गर्दै उनले सहकारीहरूको नियमन र बचतकर्ताको बचत रकम अपचलन गर्ने जो कोहीलाई कानूनको दायरामा ल्याउन सकिने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको सम्बन्धमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सरकारले अपनत्व ग्रहण गर्नेगरी प्राधिकरणको गठन गरिएको दाबी गरे।
मन्त्री अधिकारीले सहकारी सम्बन्धी ऐन र कानूनहरु पुराना भएका कारण केही समस्या सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै समयानुकुल बनाउँदै लैजाने बताए। उनले प्राधिकरणको कार्यान्वयका लागि सर्च कमिटी गठन गर्न ढिलाई हुने भएका कारण तत्काल मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने गरी व्यवस्था गरिएको बताए।
उनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार लागिपरेको उल्लेख गर्दै सबैले साथ र सहयोग गर्न आग्रह गरे। ‘सहकारी नियमन प्राधिकरण सहकारीको अनुगमन र नियमन गर्नको लागि खोलिएको हो। यसमा हामीले स्थानीय तह, प्रदेश र संघले अपनत्व ग्रहण गर्नेगरी प्राधिकरण गठनको गरेका हौँ’ मन्त्री अधिकारीले भने, ‘प्राधिकरणले नियमनको काम गरेर अनुसन्धान र कारबाही गर्ने काम गर्छ। सरकारले जनता र मुलुकको हितका लागि सरकारले गरेका कामहरुमा सबैले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यअनुसार सहयोग गर्न जरुरी छ।’
उनले सरकार भूमी, नापि र सहकारीसम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारीमा रहेको बताए। सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु एकरदुई वर्षभित्रै समाधान हुनेगरी सरकारले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ।
सरकारले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना गरेको छ।
