काठमाडौँ । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा भएको कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्यहरूले मानसिक स्वास्थ्य र मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि कानुनमा सुधार गर्न सहमति जनाएका छन्। उनीहरूले विभेदकारी कानुनहरू परिमार्जन गर्ने र अपमानजनक शब्दावलीलाई हटाउने निर्णय गरेका हुन्, जसले यी व्यक्तिहरूलाई सम्मानजनक अवसरहरू प्रदान गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने आशा गरिएको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश र कोसिस नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा, प्रदेश सभाका सदस्यहरूले मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको रोजगारी अधिकारमा हुने बाधा र अपमानजनक शब्दावलीको प्रयोगमा सुधार गर्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले चलनचल्तीका कानुनमा सुधार आवश्यक रहेको र त्यसले यी व्यक्तिहरूको जीवनस्तर उकास्ने ठहर गरेका छन्।
कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य बिन्दमान विष्टले कानुनमा रहेका विभेदकारी प्रावधान र अपमानजनक शब्दावलीलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले मानसिक स्वास्थ्य र मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पक्षमा जनप्रतिनिधिहरूको संवेदनशीलता र सहकार्यको महत्त्व रहेको बताएका छन् ।
त्यस्तै कानुनमा रहेका प्रावधान, जस्तै परीक्षाबाट वञ्चित गर्ने, सुधार गर्न आवश्यक रहेको प्रदेश सभा सदस्य जितबहादुर मल्लले बताए । उनले व्यक्तिको हक र अधिकारको रक्षा गर्न विभेदकारी कानुनमा सुधार गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।
प्रदेश सभा सदस्य पूर्णबहादुर खत्रीले मानसिक स्वास्थ्यका समस्याहरूको वृद्धि भइरहेको अवस्थामा घरघरमा रहेका मानसिक स्वास्थ्य पीडितहरूको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर कानुन बनाउनु आवश्यक रहेको बताए । देवेन्द्रबहादुर शाहीले पनि कानुनमा परिमार्जन आवश्यक भएको बताएका छन् ।
कर्णाली प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिका ज्येष्ठ सदस्य खड्कबहादुर पोख्रेलले मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा बढ्दो चिन्ता व्यक्त गर्दै यस क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्थाहरूले कार्यक्षेत्रको विस्तार गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले मानसिक स्वास्थ्यका बिरामीहरूको घर घरमा हुने विभेदलाई ध्यानमा राख्दै कानुनमा सुधार गरी उनीहरूको हक र अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णालीका प्रमुख रमेशकुमार थापाले शारीरिक अपाङ्गताको तुलनामा मनोसामाजिक अपाङ्गताको सवाललाई ओझेलमा पारिएको बताए । उनले नेपालमा लागू भइरहेका ६९ वटा कानुनमा विभेदकारी प्रावधान रहेको र ती कानुनमा सुधार गर्न आवश्यकता भएको बताउँदै सुधारका लागि कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।
