काठमाडौँ । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा योनिक तथा लैंगिक अल्पसँख्यक व्यक्तिहरूको मानव अधिकार अवस्थाबारे गहन छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशको आयोजनामा, सेभ द चिल्ड्रेन र डिसिएको आर्थिक सहयोगमा सोसेक नेपालले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा योनिक तथा लैंगिक अल्पसँख्यक समुदायले भोगिरहेका समस्याहरू उजागर गर्दै उनीहरूको अधिकार सुनिश्चितताको लागि विभिन्न पक्षहरूसँग छलफल गरिएको थियो ।
अन्तक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले तेस्रो लिङ्गी तथा लैंगिक अल्पसँख्यक व्यक्तिहरूले घरपरिवारदेखि समाजसम्म विभेद, तिरस्कार र अपहेलनाको सामना गर्नु परेको बताएका थिए । अन्य नागरिकसरह बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनु पर्नेमा जोड दिँदै उनीहरूले राज्यले कानुनी रूपमा आफ्नो पहिचानलाई मान्यता दिनुपर्ने माग गरेका थिए ।
उच्च अदालत सुर्खेतका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश कृष्णलाल भट्टराईले राज्यले सबै नागरिकलाई समान अधिकार प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै योनिक तथा लैंगिक अल्पसँख्यक व्यक्तिहरूले आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि संगठित र सशक्त रूपमा आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशका प्रमुख रमेश कुमार थापाले योनिक तथा लैंगिक अल्पसँख्यकहरूले सामान्य जीवनका क्रियाकलापमा समेत अवरोध खेपिरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । प्रमुख थापाले चिन्दा व्यक्त गर्दै आयोगले उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न निर्णायक भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
त्यस्तै सोसेक नेपालका कार्यकारी निर्देशक हिरा सिंह थापाले यस्ता अन्तरक्रियाले योनिक तथा लैंगिक अल्पसँख्यकहरूको अवस्था उजागर गर्दै उनीहरूको अधिकारलाई संस्थागत गर्न महत्तवपूर्ण भूमिका खेल्ने धारणा व्यक्त गरे ।
कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म करिब ३० भन्दा बढी योनिक तथा लैंगिक अल्पसँख्यक व्यक्तिहरू एकताबद्ध भएर समाजको मुख्य प्रवाहमा आउने प्रयास गरिरहेका छन । यो क्रमलाई निरन्तरता दिन राज्यका निकायहरूको सक्रियता र सहयोगको खाँचो रहेको वक्ताहरूले औंल्याएका थिए ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरू, प्रहरी प्रशासनका प्रतिनिधिहरू, मानव अधिकारकर्मीहरू, र सरोकारवालाहरूको सहभागीता थियो । कार्यक्रमको सहजीकरण योनिक तथा लैंगिक अल्पसँख्यक अगुवा भूमिका श्रेष्ठले गरेकी थिइन् ।
-1735032514.jpg)
