काठमाडौँ । नेपाल विविध जातीय, सांस्कृतिक, र सामाजिक समूहहरूको साझा थलो हो । तर, यहाँका केही समुदायहरू - वादी, कुसुण्डा, चेपाङ्ग, राउटे, र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरू अझै पनि राज्यको मूलधारमा समेटिन संघर्षरत छन । यी समुदायहरूले भोग्ने समस्या केवल आर्थिक अभाव वा सामाजिक भेदभावमा सीमित छैन । उनीहरूको जीवनको प्रत्येक आयाम-शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, र सांस्कृतिक अस्तित्व-अवहेलना र उपेक्षाको चपेटामा बाचिरहेका छन् । जो कुरा काठमाडौँमा भएको ७६औं मानव अधिकार दिवस र १६औं मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेलामा सीमान्तकृत समुदायकै मुखारबिन्दुबाट बिष्फोट भएका छन् । महाभेलामा वादी सरोका मञ्च सुर्खेतका अध्यक्ष हिक्मत वादीले गणतन्त्रवादी, राजावादी, प्रतिवादी सबैले कुनै न कुनै रुपमा न्याय पाए पनि वादी समुदायले अहिलेसम्म न्याय नपाएको बताएका छन् ।
नेपालमा गणतन्त्रवादी, राजावादी, प्रतिवादी सबैले कुनै न कुनै रूपमा न्याय पाए पनि हिक्मत वादीजस्ता हिक्मत वादी र सिङ्गो वादी समुदायले अझै न्यायबाट वञ्चित रहनुपरेको गुनासो गरे । ‘यो देशमा सबै धार र विचारलाई न्याय र अवसर सुनिश्चित गर्न प्रयास भएको देखिए पनि वादी समुदायले राज्यका तहमाझ अझै आफ्नो अधिकार र न्यायको अनुभूति गर्न सकेको छैन ।’
वादीले समुदायको समस्यालाई समाधान गर्न ठोस नीतिगत पहलको खाँचो रहेको बताउँदै, राज्यले सीमान्तकृत वर्गप्रति विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।’
वादी समुदायका मुख्य समस्यामा आर्थिक विपन्नता, शिक्षाको अभाव, रोजगारीमा पहुँचको कमी, स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न असजिलो, र सामाजिक विभेदजस्ता चुनौती प्रमुख छन्। ‘हामी आर्थिक रूपमा कमजोर छौँ । शिक्षाको अभावका कारण हाम्रो भविष्य अन्योलपूर्ण छ । खाने गाँस छैन बस्ने बास छैन, जसले हाम्रो जीवन अझ कठिन बनाएको छ,’ वादीले भने ।
हिक्मतले थपे, ‘सामाजिक विभेद र सधैँ पछाडि पारिने अवस्थाले हाम्रो समुदायको विकास रोकेको छ । वादी समुदायको अवस्था यसै दयनीय छ, हाम्रो समस्यालाई सम्बोधन नगर्ने हो भने हाम्रो अवस्था झनै दयनीय हुनेछ ।’
वि.सं. २०७७ फागुन १० गते आवास र रोजगारीलगायत विभिन्न माग राख्दै आन्दोलित भएका वादी समुदाय र कर्णाली प्रदेश सरकारबीच ५ बुँदे सहमति भएको थियो । सो सहमति समेत हालसम्म कायान्वयन नभएको हिक्मत वादीले गुनासो गरेका थिए ।
‘आफूहरूको मुद्दा समान रूपमा उठाउँनुपर्छ’
त्यस्तै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै सुहारा थापाले आफूहरूको मुद्दा समान रूपमा उठाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हामी यौवनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका सदस्यको अधिकार र मुद्दा समाजको मुख्यधारमा समान रूपले उठ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’
थापाले थप्दै भने, ‘हाम्रो समुदायले भोगिरहेका समस्याहरूको समाधान समावेशी दृष्टिकोणबाट र समाजमा समानता र गरिमाका साथ बाच्नका लागि हाम्रा अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।’
कुसुण्डा थर हुनुपर्नेमा ठकुरी थर भएकै कारण सेवाबाट बञ्चित भयौँ : कुसुण्डा
कुसुण्डा समुदायकी कमला कुसुण्डाले आफ्नो समुदायको जीवनशैली र संस्कृति लोप हुँदै गएको भन्दै यसको संरक्षणका लागि सरकारसँग एकीकृत बस्तीको व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरिन् । उनले भनिन, ‘हाम्रो समुदायका घरहरू टाढा–टाढा छरिएका छन, एउटा परिवारको घरमा पुग्नलाई मात्र दुई दिन लाग्छ, जसले गर्दा हामी प्रायः एकअर्कासँग भेट्न सक्दैनौँ र जस्ले गर्दा हाम्रो संस्कृती रितीरिवाज चालचलन मासिदै गएका छन् ।’
कमला कुसुण्डाले यस्को संरक्षण र समुदायको सांस्कृतिक अस्तित्व बचाइ राख्न सरकारबाट तत्काल ध्यान र सहयोगको अपेक्षा गरेको बताइन् । उनले भनिने, ‘हाम्रो परम्परा र संस्कृतिको अस्तित्व संकटमा छ । यस्को संरक्षणका लागि एकीकृत बस्तीको व्यवस्था गरिनुपर्छ, तर दुर्भाग्यवश सरकारले हाम्रो मागलाई अहिलेसम्म सुनिरहेको छैन ।’
कुसुण्डा समुदायकी कमला कुसुण्डाले आफ्नो समुदायका सदस्यहरूको नागरिकतामा थरको स्थानमा ‘कुसुण्डा’ हुनुपर्नेमा केहीको नागरिकतामा ‘ठकुरी’ थर लेखिएको बताइन् । कुसुण्डाले भनिन ‘हाम्रो नागरिकतामा कुसुण्डा थर हुनुपर्ने हो, तर केहीको नागरिकतामा ‘ठकुरी’ थर लेखिएको छ । यस कारणले गर्दा हामी कुसुण्डा समुदायका सदस्यहरूले पाउने सेवा र सुविधाबाट वञ्चित हुँदै आएका छौँ ।’
कमलाले भन्नुभयो, ‘ठकुरी थर भएका कारण, जब हामी सेवा लिन जान्छौँ, तब सेवा दिने ठाउँमा भन्छन्,-‘ठकुरी भएर पनि सेवा लिन आउनु भएको हो, हुँदैनभन्छन् ‘यसले हाम्रो समुदायलाई धेरै समस्यामा पारिरहेको छ,’उनले भनिन ।
राउटे समुदायलाई सुरक्षा चाहियो : राउटे समुदाय
राउटे समुदायका दीपक शाहीले आफूहरूको समुदाय जंगलमा बसोबास गर्दै आएको र यसले सुरक्षा सम्बन्धी गम्भीर समस्याहरू उत्पन्न हुँदै आएको बताए । हाम्रो बसोबास जंगलमा छ र हामीले सुरक्षाको आवश्यकता महशुस गरेका छौँ । त्सैले सरकारले हाम्रो सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्छ । बस्तिमा प्रहरी खटाइ दिनुपर्ने आवश्यक छ ।’
दीपक शाहीले भने, पछिल्लो समय हाम्रोे समुदाय नै संकटमा छ र हाम्रो जनसंख्या दिन प्रतिदिन घट्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले हाम्रो समुदायको रक्षा र विकासका लागि ध्यान दिनु अत्यन्त आवश्यक छ ।’
जैविक विविधता संरक्षणमा डटेर लाग्ने चेपाङ्गको खोला प्रयोग गर्ने हक पनि खोसिएको छ ः रमेश चेपाङ्ग
मकवानपुरको राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाका रमेश चेपाङ्गले आफ्नो समुदायको अधिकार खोसिएको र जैविक विविधता संरक्षणमा योगदान दिने चेपाङ्ग समुदायलाई नै खोलामा माछा मार्न प्रतिबन्ध लगाइएको बताए । उनले भने, ‘हिजोका दिनमा हामी जैविक विविधताको संरक्षणमा डटेर लाग्यौँ, तर, आज हामीलाई खोलामा माछा मार्न समेत पाइदैन, र हाम्रो खोला प्रयोग गर्ने हक पनि खोसिदै गएको छ ।’
सरकारको विकास नीतिहरू सिमान्तकृत समुदायका लागि नभएको गुनासो गर्दै भने, ‘विकासको नाममा सरकारले जुन नीति बनाइरहेको छ, त्यो हाम्रो समुदायका लागि होइन रहेछ ।’
चेपाङ्गले आफ्नो समुदायको परम्परागत रैथाने बाली र जडिबुटीको संरक्षणको आवश्यकता बारे जोड दिँदै भने, ‘पहिले हामी जंगलका विभिन्न रैथाने बाली खान्थ्यौँ, बिरामी हुँदैनथ्यौँ र बिरामी पर्नु परे पनि हामीलाई उपचार मिल्थ्यो । तर, अहिले हामीलाई जङ्गलका रैथाने जडिबुटी छोडेर शहरका औषधि खाने सल्लाह दिइन्छ, हाम्रा यस्ता रैथाने जडिबुटी संरक्षणमा कहिले चासो दिइन्छ ?’
चेपाङ्गले थप्दै ने, ‘रैथाने विविधता हराउँदै गइसकेको छ र यसको संरक्षणका लागि सरकार र नागरिक स्तरबाट ध्यान दिनुपर्छ ।’
'राज्यले गर्ने विकासलाई मानव अधिकार केन्द्रित हुनुपर्छ'
त्यस्तै १५ औँ मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेलाका निवर्तमान संयोजक दीपक सोनीले समृद्धिका नाममा केवल ठूला–ठूला भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्नु पर्याप्त नहुने धारणा व्यक्त गर्दै मानव अधिकारमा आधारित समृद्धि नै दीगो विकासको आधार हुने बताउनुभयो । हामीलाई समृद्धिका ठूलाठूला पहाडहरू चाहिँदैनन,’उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो प्राथमिकता भनेको राज्यले गर्ने विकासलाई मानव अधिकार केन्द्रित कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।’
राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले मानव अधिकारको सुनिश्चिता सुनिश्चित गर्न मानव अधिकारका मुद्दाहरूलाई मुख्यधारमा समावेश गर्नु आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरिन् । मानव अधिकारका सवाललाई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र कानूनी सबै क्षेत्रका प्राथमिकतामा राख्दै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइन ।
मानव अधिकारका मुद्दाहरूलाई मूल प्रवाहमा समेट्न सकेमात्र समाजको समग्र विकास सम्भव छ,’उनले भनिन, ‘ यसका लागि सबै तह र तप्कामा संवेदनशीलता र प्रतिबद्धता अपरिहार्य छ ।’
मानव अधिकारको रक्षा गर्नु राज्यको मात्र दायित्व नभएर हामी सम्पूर्ण नागरिकहरुले मानव अधिकार संरक्षण गर्नु दायित्व रहेको अध्यक्ष पराजुलीको भनाई थियो ।
महिला आयोगकी अध्यक्ष पराजुलीले महाभेलामा सीमान्तकृत समुदायका नागरिकहरूले सक्रिय सहभागिता जनाई आफ्ना समस्या प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै यसले आगामी दिनमा नीति निर्माण प्रक्रियालाई सहज र प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गरिन । उनले भनिन, ‘सीमान्तकृत समुदायका आवाज र समस्यालाई प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न र बुझ्न पाउनु यस महाभेलाको महत्तवपूर्ण उपलब्धि हो । यी विषयहरूलाई समेटेर आगामी दिनमा प्रभावकारी नीतिहरू तयार पार्न यसले मार्गदर्शन गर्नेछ ।’
यस्तो सहभागिताले नीतिगत प्रक्रियामा समावेशीता र न्याय सुनिश्चित गर्ने दिशामा ठोस आधार निर्माण गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरिन् ।
नीति निर्माणमा सक्रिय योगदान पु¥याउने प्रतिबद्धता : अध्यक्ष दाहाल
महाभेलामा सीमान्तकृत समुदायका आवाज सुन्दै महाभेलामा प्रमुख अतिथिका रूपमा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले मानव अधिकारको हननको बारेमा छलफल गर्नुपर्ने महत्तवपूर्ण आवश्यकता रहेको बताए । अध्यक्ष दाहालले सीमान्तकृत समुदायहरूको मानव अधिकार संरक्षण सुनिश्चित गर्न नीति निर्माणमा सक्रिय योगदान पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
दाहालले मानव अधिकारका विषयमा नबोल्ने व्यक्तिहरू समाजमा कमै मात्र पाइने उल्लेख गरे । उनले मानव अधिकारको हननबारे चर्चा गर्नुपर्ने स्थिति अहिलेको आवश्यकता र बाध्यता दुवै भएको बताए ।
महाभेलामा प्रमुख अतिथिका रूपमा सम्बोधन गर्दै उनले भने, सिमान्तकृत समुदायको हक, अधिकार, र अवसर सुनिश्चित गर्न नीतिगत पहल गर्नु हाम्रो दायित्व हो । त्यसका लागि हाम्रो प्रयास सतत र ठोस हुनुपर्छ ।’
उनले सीमान्तकृत वर्गहरूको अधिकारको रक्षा केवल कागजी प्रतिबद्धतामा सीमित नभई व्यवहारमा लागू हुने प्रभावकारी नीतिहरूमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिए । दाहालले भने, ‘समाजमा सबै वर्ग र समुदायलाई समावेशी बनाउन, न्याय र समानताको प्रत्याभूति दिने मार्ग नै सुदृढ लोकतन्त्रको आधार हो ।’
