काठमाडौँ । ग्रामिण स्तरमा कार्यरत नागरिक समाज संघ संस्थाहरुको सवलीकरण मार्फत सीमान्तकृत समुदायको जीविकोपार्जन विषयक राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । नाफानको आयोजनामा सोसेक नेपाल, आदिवासी जनजाती मञ्च, युथ एडभोकेसी फोरम, निडवान, फेडो, चेपाङ उत्थानशिल केन्द्र, साहारा नेपाल, बिक्नहर्ता नेपाल, नाफान, साप नेपालको साझेदारीमा सम्मेलन गरिएको थियो । त्यस्तै शैक्षिक साझेदारमा कृषि वन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालय रहेका थिए । नेपाल मानव अधिकार आयोगका सुर्य ढुङ्गेलको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो ।
त्यस्तै अन्य अतिथिहरुमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्राध्यापमक डा. महेश नाथ पराजुली, सुदुरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य तुलसी देवकोटा, मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका अध्यक्ष राज कुमार मल्ल बझाङ मस्टा गाउँपालिका अध्यक्ष ज्ञान बहादुर बाहोराका आतिथ्यता रहेको राष्ट्रिय जन वकालत मञ्च नेपाल (नाफान)का सल्लाहकार भोला भट्टराईले जानकारी दिए । उहाँका अनुसार शैक्षिक साझेदारमा कृषि वन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय रहेका थिए ।
सीमान्तकृत समुदायको जीविकोपार्जन विषयक राष्ट्रिय सम्मेलनको सम्बोधन गर्दै नेपाल मानव अधिकार आयोगका सदस्य सूर्य ढुङ्गेलले सीमान्तकृत समुदायहरूको जीविकोपार्जनलाई दिगो बनाउने मार्ग भनेकै उहाँहरूको आर्थिक सशक्तिकरण भएको बताए ।
मानव अधिकारको सुनिश्चितताका लागि नागरिकहरूको चेतना, सरकारी निकायहरूको प्रतिबद्धता, र नीति कार्यान्वयनको सशक्तीकरण आवश्यक छ,’उनले भने, ‘यो सम्मेलनले संघ प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, र सामाजिक संस्थाहरूलाई साझा प्रतिबद्धतामा जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सीमान्तकृत समुदायहरूको अधिकारका लागि सधैं पैरवी गर्दै आएको र पैरवी गरिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
1732172435.jpg)
काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्राध्यापमक डा. महेश नाथ पराजुलीले सीमान्तकृत समुदायहरूको जीविकोपार्जन केवल आर्थिक सवाल मात्रै नभई सामाजिक न्याय, अधिकार र समान अवसरको गहन प्रश्न भएको बताए । हाम्रो समाजमा लामो समयदेखि जरा गाडेर रहेकको संरचनागत असमानता र विभेदका कारण यी समुदायहरू विकासको मूल प्रवाहबाट पछाडि परेको उनले बताए ।
सम्मेलनमा सहभागि कुसुण्डा जातीबाट सहभागि हिमा कुसुण्डाले कुसुण्डा समुदायको एकजना पनि हालसम्म सरकारी सेवामा नरहेको बताइन् । कुसुण्डा समुदायबाट हालसम्म एकजना पनि सरकारी सेवामा छैन,’उनले भनिन्, ‘कुसुण्डाको अवस्था नाजुक छ । हाम्रो संख्या पनि थारै भएको र अवस्था पनि नाजुक भएकोले हामीलाई शिक्षा निशुल्क गरेको भए हामी पनि त्यो स्थानमा पुग्न सक्थ्यौँ ।’
त्यस्तै सम्मेलनमा सहभागि भएका राउटे समुदायका दिपक शाहीले आफुहरु परम्परागत रूपमा जङ्गलमा बस्दै र काठका भाँडाकुँडा बनाउँने, र जीविकोपार्जनका लागि सटही प्रणालीमा भर पर्छौँ । तर, आधुनिक समाज र समयको परिवर्तनसँगै आफुहरुले धेरै चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको बताए ।
सोसेक नेपालका कार्यकारी निर्देशक हिरासिंह थापाले अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत वर्गका लागि सरकारले नीति नियम बनाएर अघि बढ्ने हो भने जीविको पार्जनका लागि भत्ता दिइरहनुनपर्ने बताउँछन् । ‘यदि सरकारले अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत वर्गका लागि प्रभावकारी नीति बनाएर उनीहरूको आत्मनिर्भरता सुनिश्चित गर्छ भने, जीविकोपार्जनका लागि भत्ता बाँड्नुपर्ने अवस्था नै आउँदैन,’ थापाले भने ।
हामीले योजना बनाउँदा सामाजिक समावेसिकरण र समाज भित्रको द्वन्द्वलाई पहिचान गरेर बनाउनुपर्ने समावेशि विज्ञ विष्णु नेपालीको भनाई छ ।
‘योजना निर्माण गर्दा सामाजिक समावेशिता सुनिश्चित गर्दै समाजभित्रका द्वन्द्वलाई पहिचान गरेर मात्र अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।’
विभेद परिवारबाट हुँदै समाज विद्यालय र नीति निर्माण गर्ने ठाउँसम्मै विभेद हुँदै आएको डा विरेन्द्रराज पोखरेल बताउँछन् । ‘समाजमा अझै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उपकार र दयाका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण कायम छ। प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा, र स्थानीय तहसम्म पनि एकजना अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रतिनिधित्वमा छैनन, जुन गम्भीर प्रश्न हो ।’
समाजमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति नै पछाडि पारिएका छन महिला त पिँधमा रहेको राष्ट्रिय आदिवासी अपाङ्ग महिला संघ नेपालका कार्यक्रम अधिकृत सेलिना नकर्मीले बताए । ‘अपाङ्गता भएका व्यक्ति समाजमै पछाडि पारिएका छन्, र महिलाहरू अझै पिँधमा छन । अपाङ्गता, महिला, र सीमान्तकृत वर्गको रूपमा तीन तहको भारी बोकिरहनुपरेको छ। यस्तो अवस्थामा हामी महिला राज्यबाटै पछि पारिएका छौं ।’
१६ बुँदे घोषणा–पत्र सार्वजनिक
राष्ट्रिय जनवकालत मञ्च नेपाल (नाफान) को आयोजना तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, काठमाडौं विश्व विद्यालय, कृषि वन विश्व विद्यालय र युथ एडभोकेसी नेपाल सहित १२ वटा संघ–संस्थाको सहकार्यमा काठमाडौँमा सम्पन्न भएको १६ वु्दें घोषणा–पत्र सार्वजनिक गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सम्मेलनका हामी १२५ जनाभन्दा बढी सहभागी (गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधि, आदिवासी जनजाती समुदायका प्रतिनिधि, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सुदूरपश्चिमको दूर्गम भेगमा कार्य गर्ने सामुदायिक संघ–संस्था, सिमान्तकृत, चेपाङ, राउटे, कुसुण्डा लगायत दलित, युवा, मधेसी आदिका प्रतिनिधिहरु) को तर्फवाट १६ वुँदे घोषणा पत्र सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय जन वकालत मञ्च नेपाल (नाफान)का सल्लाहकार भोला भट्टराईले जानकारी दिए ।
