काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले गुणस्तरिय शिक्षाको लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने बताएका छन् । वीरेन्द्रनगरमा भएको ‘शिक्षा नीतिमा बालसवाल : सरोकारवालाहरूको जिम्मेवारी र जबाफदेहिता’ शीर्षमा भएको संवाद कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । भण्डारीले कर्णालीको शिक्षालाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषय चिन्ताको विषय रहेको बताए ।
कर्णालीको शिक्षा नीतिको मस्यौदा बनेको धेरै भईसकेकोले अब त्यो काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले नयाँ योजना तथा नीति ल्याउने र त्यसको पछि मात्र दौडिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ,’उनले भने, ‘अब कर्णाली सरकार शिक्षा नीति र शिक्षा योजना पास गरेर कार्यान्वयनमा लिने पक्षमा रहेको छ ।’
‘सरोकारवालाले एकातिर आवश्यक कानुन नभएको भन्ने, भएका कानुनको कार्यान्वयनमा पहल नगर्नु समस्या छ । तर, हतार गरेर शिक्षा नीति पास गर्नुभन्दा कर्णालीलाई समग्रमा समेट्नेगरी ल्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ,’मन्त्री भण्डारीले भने ।
संवादका क्रममा शिक्षाको गुणस्तर, विद्यालयको अवस्था, शिक्षा नीतिको अवस्था कार्यान्वयनको अवस्था, शिक्षालाई गुणस्तरी बनाउन स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारले गरेको प्रयाश शिक्षा नीतिमा समावेश भए÷नभएका बालबालिकाका सवाल, संविधानप्रदत्त शिक्षा प्राप्तिको अवस्था, शिक्षाका लागि समसापेक्ष मूल ऐनको आवश्यकता लगायतका विषयमा बहस गरिएको थियो ।
त्यसैगरि अर्का वक्ता मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डा. विष्णु खड्काले बनेका शिक्षा नीति र योजना कार्यान्वयन गर्न स्रोतसाधन तथा जनशक्ति अभाव रहेको बताए । ‘बालबालिका र शिक्षालाई सरकारका विभिन्न नीतिले समावेश गरेपनि कार्यान्वयनको अवस्था उत्साहजनक छैन’,खड्काले भने ।
कक्षा १ देखि ८ सम्मको शिक्षालाई साक्षर शिक्षा मानेर यसलाई अनिवार्य, निःशुल्क बनाउन र ९ देखि १२ सम्मको शिक्षालाई श्रमसँग जोड्नेगरी कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि उत्कृष्ट शिक्षक निर्माणमा जोड दिँदै यसमा आफनो भुमिका रहेन प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका मेयर मोहनमाया ढकालले संविधानले स्थानीय तहलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा हेर्ने जिम्मेवारी दिएपनि विशेष कानुनबाट जिम्मेवारी नछुट्याउँदा असहजता भएको बताइन् । ‘स्थानीय तहको मातहत माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा हुने भनिएको छ, तर संविधानले बोलेपनि विशेष ऐन बनेर छुट्ट्याएको छैन, जसले गर्दा स्थानीय तहहरूलाई काम गर्न समस्या भइरहेको छ ।’
संघ सरकारले नीति बनाउँदा कार्यान्वयनका लागि आइपर्ने चुनौती र सम्भावना हेरेन । देशको अवस्था, स्रोतसाधन, जनशक्ति जस्ता कुरालाई व्यवहारिक रूपमा नीति बनाउँदा ख्याल गर्नुपथ्र्यो उनले भनिन् ।
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द कोइरालाले सामुदायिक विद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाउन व्यवस्थापन समितिको मुख्य भूमिका रहने बताए । ‘सामुदायिक विद्यालयलाई राम्रो बनाउनु छ भने विद्यालयको निगरानी पहिलो आवश्यकता हो । यसका लागि विद्यालयको निगरानी गर्ने व्यवस्थापन समितिहरूलाई सशक्त र जागरूक बनाउनु जरुरी छ,उनले भने ।’
त्यसै गरि प्रदेशस्तरीय बालक्लब सञ्जालका अध्यक्ष समीक्षा चौधरीले बालबालिकाले आफूले चाहेको पढ्न पाउनुपर्ने र पढेको शिक्षालाई व्यवहारिक बनाउन प्रयोगशालाको व्यवस्थापन विद्यालयमा हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । पाठ्यक्रममा समेत पूर्ण व्यवहारिक सिकाइका लागि सामग्री समावेश गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
