सुर्खेत । मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत बड्डीचौर–खम्बागाडे सडकखण्डको भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत भएको छ ।
निर्धारित सम्झौताको म्याद सकिन दुई महिना मात्रै बाँकी रहँदा पश्चिम सुर्खेतका जनताको दैनिकीसँग जोडिएको उक्त खण्डमा हालसम्म ३० प्रतिशत मौ भौतिक प्रगति भएको हो ।
करिब १३ किलोमिटर सडकलाई स्तरोन्नतिसहित कालोपत्रका लागि जयदेवी जेभी बाँकेले विसं २०७९ साउनदेखि काम सुरु गरेको थियो । रु ४२ करोड ४७ लाख ६१ हजार लागत स्तरोन्नति भइरहेको उक्त खण्डको काम आगामी असार २४ सम्म सक्नेगरी सम्झौता भएको थियो ।
निर्माण व्यवसायीले ३० प्रतिशत काम गरेर रु पाँच करोड ९२ लाख ८६ हजार नौ सय छ खर्च भएको आयोजनाले जनाएको छ । सङ्घीय सरकारले मदन भण्डारी राजमार्ग नामकरण गरी स्तरोन्नतिको काम जारी राखे पनि निर्माण ढिलाइ भएको भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले बड्डीचौर–खम्बागाडेसम्मको सडकखण्ड कालोपत्र गर्न सुरु गरेको थियो ।
सोही क्षेत्रबाट प्रदेशसभा सदस्य विन्दमान विष्टले आफू अर्थमन्त्री भएका बेला प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियोजन गरेका थिए । हरेक वर्ष घाम लाग्दा धुलाम्य र पानी पर्दा हिलाम्य हुने उक्त सडकले नागरिकलाई सास्ती दिँदै आएको छ ।
निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि सन्देश शाहीले सरकारी प्रक्रिया र बजेट निकासामा ढिलासुस्ती हुँदा काममा ढिलाइ भएको बताए । “अहिलेसम्म रुख कटानको अनुमति पाएका छैनौँ । १३ किमीमध्ये १२ किमीभित्रका करिब आठ सयभन्दा बढी रुख कटान गर्नुपर्नेछ”, उनले भने, “रुख कटानको अनुमतिका लागि सङ्घीय मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले काम रोकिएको हो ।”
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआए) प्रतिवेदन सङ्घीय वन मन्त्रालयमा छ । “यो खण्डको धेरैजसो भाग जङ्ग क्षेत्रमा पर्दछ । काम गर्ने क्षेत्रमा अवरोध भइरहेको छ (साइट क्लियर छैन) । हरेक ठाउँमा रुख छन्”, शाहीले भने, “रुख नभएका ठाउँमा काम गरिएको छ ।” अझै करिब तीन किमी सडक ‘सर्भे’ गर्न बाँकी रहेको उनले बताए ।
कालोपत्र गर्नुपर्ने खण्डमा एक सय ५० वटा विद्युत् खम्बा हटाउनुपर्नेमा हालसम्म नहटाइएको शाहीले जानकारी दिए । खम्बा हटाउन पूर्वाधार निर्देशनालयले विद्युत् प्राधिकरणलाई रकम दिनुपर्ने हुन्छ । यी सबै सरकारी तवरबाट हुनुपर्ने काम नहुँदा समस्या भएको हो”, उनले भने । नदीजन्य पदार्थको अभाव र बड्डीचौरतर्फ भएका विद्यालयका कारण पनि स्तरोन्नति रोकिएको उनको भनाइ छ ।
पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका उक्त आयोजना हेर्ने इञ्जिनियर हरि शर्मा धिताल केहीदिनअघि मात्रै निर्देशनालयबाट बाहिरिएका छन् । उहाँका अनुसार विद्युत् खम्बाका विषयमा प्राधिकरण र निर्देशनालयबीच समस्या भएकाले काम रोकिएको हो । “निर्देशनालयले खम्बा हटाउन रु चार करोड दिएको छ । प्राधिकरणले प्रतिवेदन नदिँदा उक्त रकम निर्देशनालयको नाममा बेरुजु देखाएको छ”, उनले भने ।
प्राधिकरणले प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्रै निर्देशनालयले थप रकम निकासा गर्ने धिमालले बताए । “साइट क्लियर भएका ठाउँमा निर्माण कम्पनीले तीव्रताका साथ काम गर्नुपर्ने हो । चार किमीमा मात्रै केही समस्या छ”, उनले भने, “निर्माण कम्पनीले काम नगरी सरकारी पक्षलाई आरोप लगाउँदै आएको छ । काम गर्न मिल्ने ठाउँमा काम हुनुपर्नेमा भएको छैन ।”
केही समय भएको विवादका कारण ढिलाइ भएको धिमाले स्वीकार गरे । उक्त सडकबारे केहीदिनअघि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सर्वदलीय बैठक आश्वान गरी काममा ढिलाइ नगर्न निर्देशन दिएका थिए । कँडेलले सार्वजनिक जीवनमा प्रभाव राख्ने क्षेत्रमा समस्या देखाएर पन्छिन नमिल्ने बताउँदै समस्याको विषयमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
मुख्यमन्त्री कँडेलले आह्वानमा बसेको सर्वदलीय बैठकले वर्षाको समयमा सडक सञ्चालन गर्न समन्वय गर्ने सहमति गरेका छन् । सडक निर्माण गर्दा नयाँ कटिङ भएका ठाउँमा धुलो र हिलोले आवागमनमा समस्या आउनसक्ने भन्दै वर्षात्मा नियमित यातायात सञ्चालनका लागि वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न निर्माण व्यवसायी सहमत भएको छ ।
वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि आवश्यक ग्राभेल तथा नदीजन्य सामग्री नियमानुसार उपलब्ध गराउन आवश्यक पहल गरिने बताइएको छ । निर्माण कम्पनीले भोगेका समस्याका विषयमा निर्देशनालय, स्थानीय तहले आपसी समन्वय गरी काम छिटो सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउने सहमति भएको छ ।
