हुम्ला । कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गत हुम्लामा रहेका सरकारी कार्यालयको फागुन मसान्तसम्म पूँजीगत खर्च १४ प्रतिशत मात्रै भएको छ । यस्तै चालुतर्फ २० प्रतिशत खर्च भएको हो । उपभोक्ता योजना सम्झौताका लागि ढिलासुस्ती हुँदा आर्थिक वर्ष सुरु भएको नौ महिना बितिसक्दा पनि जिल्लामा बजेट खर्च हुन नसकेको हो ।
हुम्लामा हिउँदयाममा हिमपात भएर चिसो बढी हुने र सम्झौता ढिला हुने कारणले पनि सोचेअनुसार खर्च हुन नसकेको प्र्रदेश लेखा इकाइ कार्यालय हुम्लाका प्रमुख रामदत्त पाण्डेले बताए । उपभोक्ताबाट गरिने कामका लागि समयमै उपभोक्ता सम्झौता गर्न नआएको कारण खर्च कम हुनु पुगेको प्रमुख पाण्डेले बताए ।
हिउँदमा विकास निर्माणका काम चिसोका कारण गर्न नसक्नु र बेलैमा कार्यविधि नपुग्नु यसको बाधक रहेको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रालयबाट तय गरिएका कार्यक्रमको अख्तियारी जिल्लामा ढिला आइपुग्ने र त्यसलाई सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्यविधि समयमै आइनपुग्ने समस्या छ ।
प्रदेश लेखानियन्त्रकको कार्यालयअनुसार पूँजीगत शीर्षकमा विनियोजन गरिएको रु एक अर्ब १३ करोड ८१ लाख १६ हजार बजेटमा, रु १६ करोड ८४ लाख ४७ हजार मात्र खर्च भएको छ । चालुतर्फको तलब, भत्तामा रु ७१ करोड ४१ लाख ३७ हजार नौ सय बजेट रहेकामा रु २२ करोड ४५ लाख ५० हजार खर्च भएको छ ।
प्रदेश मातहत जिल्लामा रहेका कार्यालयगत खर्चको विवरणमा, उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयले पूँजीगत शीर्षकमा विनियोजन भएको रु नौ लाख १२ हजारमा रु चार लाख ९० हजार मात्र खर्च गरेको देखिएको छ । डिभिजन वन कार्यालयले रु ४८ लाख ४८ हजार बजेट विनियोजन भएकामा रु एक लाख ९७ हजार खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक पाण्डेले बताए ।
त्यसैगरी, खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयले रु २८ करोड ९४ लाख ४१ हजार बजेट विनियोजन भएकामा रु एक करोड ६८ लाख २८ हजार खर्च गरेको छ । कृषि विकास कार्यालयको रु ३५ लाख ६४ हजार बजेटमा रु दुई लाख ५२ हजार चार सय ३१ खर्च गरेको छ । यता पूर्वाधार विकास कार्यालयमा विनियोजन भएको रु एक अर्ब १५ करोड ३३ लाख बजेटमा रु १० करोड ५७ लाख ९५ हजार खर्च गरेको छ ।
सामाजिक विकास कार्यालयको रु २८ लाख ४५ हजार बजेटमा रु तीन लाख ४६ हजार नौ सय ३० खर्च भएको छ । स्वास्थ्य सेवा कार्यालयमा विनियोजन भएको रु १० करोड ४९ लाख १९ हजार बजेटमा रु दुई करोड २९ लाख ८१ हजार चार सय ४६ खर्च गरेको प्रदेश लेखा इकाइका प्रमुख पाण्डेले बताए ।
