कुलमानको पुनः नियुक्तिको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रिले राखे यस्तो सर्त (भिडियो सहित)

समाज

गृहपृष्ठ
समाज
कुलमानको पुनः नियुक्तिको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रिले राखे यस्तो सर्त (भिडियो सहित)

कुलमानको पुनः नियुक्तिको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रिले राखे यस्तो सर्त (भिडियो सहित) पुनः नियुक्त भएपछि घिसिङले सरकारको प्रणाली पालना गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले शर्त

बुधबार, भदौ १७, २०७७ मिडिया जर्नल

कुलमानको पुनः नियुक्तिको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रिले राखे यस्तो सर्त

ललितपुर, १७ भदौ । लामो लोडसेडिङको हाहाकारका पछाडि विद्युत् व्यवस्थापनको असफलता मात्र कारण थिएन, साँझ–बिहान सर्वसाधारणको घरमा काटेर उद्योगीलाई बिजुली दिने बदनियत पनि सँगै मिसिएको थियो।
हिउँदमा १६ घण्टा मात्र होइन, वर्षायाममा खोलामा बाढी आएर टनाटन विद्युत् उत्पादन भएका वेला समेत लोडसेडिङको कहर खेपेर नेपालीको एक दशक (२०६३–७३) अँध्यारोमा बित्यो । तर, एकाएक, वर्षभरिमा सबैभन्दा बढी विद्युत् माग हुने २०७३ को लक्ष्मीपूजामा देशैभरि लोडसेडिङ भएन । सबैलाई अचम्मित तुल्याउँदै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले ‘आइन्दा लोडसेडिङ नहुने’ सार्वजनिक घोषणा गरे । नभन्दै, त्यसयता बिजुलीको चरम अभाव हुने हिउँद महिना पनि लोडसेडिङ विना बितेको छ ।

तर, त्यस्तो के चमत्कार भयो, जसले दशक लामो अँध्यारोमा अभिशप्त मुलुकवासीलाई उज्यालो बनायो ?

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ लगायतका अधिकारीहरू विद्युत्को ‘लोडको वैज्ञानिक व्यवस्थापन’ कै कारण लोडसेडिङ हटेको बताउँछन् । तर, ‘लोड व्यवस्थापन’ भित्रको लुकेको पाटो फुकाउन चाहँदैनन् । हिमाललाई प्राप्त केही कागजातले विद्युत्को उच्च माग हुने साँझ–बिहान (पिक डिमाण्ड अवधि) का वेला नागरिकका घरमा बिजुली काटेर पहुँचवाला र केही व्यवसायीलाई आपूर्ति गर्ने ‘धन्दा’ का कारण विद्युत्को हाहाकार बढाएको देखिन्छ ।
करीब डेढ सय मेगावाट विद्युत् सरकारी कार्यालय र पहुँचवाला उद्योगी व्यवसायीलाई अविच्छिन्न दिइएपछि विद्युत्को माग र आपूर्तिबीचको असन्तुलन खेपिरहेको मुलुकमा लोडसेडिङलाई भयावह बनाएको थियो ।

‘उद्योगको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर’ भन्दै चरम लोडसेडिङका वेला सर्वसाधारणको विद्युत् कटाएर उद्योगलाई विद्युत् दिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूले नै पटके लिखित आदेश दिएको उपलब्ध कागजातहरूमा उल्लेख छ । “अँध्यारोको व्यापार गर्ने धन्दाले लोडसेडिङ बढाउन सहयोग पु¥याएको थियो ।

विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल यहि भदौ २९ गते सकिदै छ । यतिबेला घिसिङलाई नै निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर सामाजक सञ्जालबाट सर्वसाधारण जनताहरुले सरकारलाई दवाव दिईरहेका छन् । सहि दवावले नै घिसिङलाई पुन निरन्तरता दिने तयारीमा लागेको छ सरकार । कुलमानको कार्यसैलिप्रति प्रधानमन्त्रि केपि सर्मा ओली त्यति सन्तुस्ट थिएन्न् तर जनाताको दबाब बढेपछि घिसिङलाई नै निरन्तरता दिने तयारीमा पुगेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नै निरन्तरता दिने प्रस्ताव तयार भएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले जनाताको दबाब बढेपछि घिसिङलाई नै आगामी चार वर्षका लागि प्रबन्ध निर्देशकमा निरन्तरता दिने तयारी गरेको हो ।

घिसिङको कार्यावधि आगामी २९ भदौमा सकिंदैछ। ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले घिसिङलाई निरन्तरता दिनेबारे प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग परामर्श गरिसकेका छन्।

“प्रधानमन्त्री ओली कुलमान घिसिङलाई नै निरन्तरता दिन तयार हुनुभएको छ”, मन्त्री पुनका सचिवालयका एक सदस्यले भने। तर, पुनः नियुक्त भएपछि घिसिङले सरकारको प्रणाली पालना गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले शर्त राखेका छन्। “विद्युत प्राधिकरण र त्यहाँ नियुक्त हुने व्यक्ति सरकारकै अंग हुन् भन्ने तथ्य भुल्न चाहिं भएन”, प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले बताएको छ ।

मन्त्री पुनले यसबारे नेकपाका अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग समेत सल्लाह लिएका छन्। घिसिङलाई निरन्तरता दिन अध्यक्ष दाहाल सहमत भएका छन्। “धेरैको माग पनि घिसिङ नै हुनुपर्छ भन्ने छ, यस्तो बेला अर्काे विकल्प खोज्नु राम्रो होइन”, दाहालले मन्त्री पुनसँग भनेका थिए।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, घिसिङलाई नै निरन्तरता दिने गरी तयार भएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाउन भने बाँकी छ। “कहिले पठाउने भन्ने निश्चित भइसकेको छैन, तर प्रस्ताव तयार भइसक्यो”, स्रोतले भने।

मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै घिसिङलाई निरन्तरता दिइएको भन्ने प्रचारको भने सरकारले खण्डन गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले घिसिङलाई निरन्तरता दिने प्रस्ताव तयार नभएको बताएका थिए।