ललितपुर, १९ भदौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी साताभित्रै आफ्नो क्याबिनेटका मन्त्रीहरु फेरबदल गर्ने भएका छन्
मन्त्रि फेरबदलमा गोकुल बास्कोटा पुन मन्त्रिबन्ने चर्चाचुलीदै गएको छ । तर बास्कोटा मन्त्रि बन्ने नबन्ने त्यो हेर्न बाकि नै छ । दर्शकब्रिन्द यो भिडियो अन्ति सम्म हेर्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुभएके छैन भने तुरुन्त सब्स्क्राईब गर्नुहोला ।
पूर्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रभावशाली नेता गोकुल बास्कोटाको नाममात्र सुन्दा पनि कतिपयलाई ज्वरो आउँछ । उनी समकालीन नेताहरू मध्ये सबैभन्दा खरो नेताका रूपमा चिनिन्छन । पत्रकारिताको पृष्ठभूमि भएका बाँस्कोटा सञ्चारमन्त्री रहँदा धेरैको निद हराम गरिदिए । नियम विपरित चौधरी समूहको काम गर्नका लागि पार्टी भित्रैबाट दबाबहरू परे पनि उनले टेरेनन् ।
पछिल्लो केही दिनयता सरकारमा रहेका केही मन्त्रीहरूको हेरफेरको विषय बाहिरिएसँगै गोकुल बाँस्कोटा पुनः सञ्चारमन्त्री बन्ने चर्चा पनि चल्यो । यही चर्चाका बीचमा केही सञ्चारमाध्यम कन्दनी खुस्कने गरी बाँस्कोटाको विरूद्धमा जनमत सिर्जना गर्न लागिपरेका छन । सञ्चार उद्यमीको आवरणमा हुने अबैध धन्दा र चौधरी ग्रुपको अबैध गतिबिधिप्रति आक्रामक बास्कोटा पुनः मन्त्री हुने चर्चाले यतिखेर विनोद चौधरी र उनी निकट मिडिया मालिकको निन्द्रा गायब भएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
ग्रामीण दूरसञ्चार पूर्वाधार विकासका लागि तत्कालीन एसटिएम (हालको सिजी टेलिकम) लाई उपलब्ध गराएको अनुदान रकमको हिसाबकिताब खोज्दै जाँदा बास्कोटाले १८ लाख ६५ हजार अमेरिकी डलर झ्वाम पारेको तथ्य पाए । त्यसपछि उनले विश्व बैंकसँग ऋण सहयोग लिएर उपलब्ध गराइएको एक करोड १८ लाख ६५ हजार अमेरिकी डलरबाट भएको कामकारवाहीको विवरण खोजिने सर्बजिनक अभिव्यक्ति समेत दिएका थिए ।
सो रकमको खर्च र गर्नुपर्ने कामको र पूर्वशर्तमा रहेका प्रावधान पूरा भए कि भएनन् भनेर अनुसन्धान हुने बाँस्कोटाको भनाइ थियो । उनै बास्कोटाले एन बी इन्टरनेशनल जस्ता कम्पनीले पश्चदर्शी कानुन बनाउन लगाउने सफलता मार्फत् गैरकानुनी बाटोबाट लाभांशका नाममा विदेश पठाउँदै गरेको अर्बौ रकम रोक्न राष्ट्र बैंकसँग पटक पटक अनुरोध पनि गरेका थिए । बास्कोटाले भनेको एनबी इन्टरनेशनल आयरल्याण्डमा रहेको कम्पनी हो । यो कम्पनीमा चौधरी ग्रुपको लगानी छ ।
चौधरी ग्रुपले एनबी इन्टरनेशनल मार्फत् नबिल बैंकमा लगानी गरेको छ । बैंकमा एनबी समूहको ५० प्रतिशत लगानी छ । अर्थात् बैंकले दिने लाभांशको ५० प्रतिशत रकम एनबी समूह मार्फत् विदेश जान्छ । पूर्व मन्त्री बास्कोटाले यसरी रकम विदेश जानु गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै त्यसलाई रोक्न अनुरोध गर्दै आएका छन ।
स्थायी कमिटीको बैठकअघि नै मन्त्री हेरफेर गर्ने तयारी
बहालवालालाई नहटाई तीनभन्दा बढी मन्त्री थप्न नसकिने
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी साताभित्रै आफ्नो क्याबिनेटका मन्त्रीहरु हेरफेर गर्ने भएका छन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को कार्यदलले सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रीहरु हेरफेर गर्न सकिने बाटो खोलिदिएको छ ।
दुई अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डले अन्य नेतासँगको पनि परामर्शमा स्थायी कमिटीको बैठक अगाडि नै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्न सक्ने एक सचिवालयका एक सदस्यले बताएका छन् । ती नेताका अनुसार आउँदो साताभित्रै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरु फेरबदल गर्ने छन् ।
स्थायी कमिटीको बैठक कोरोनाका कारण त्यो भन्दा पछि बस्न सक्छ । नेकपा कार्यदलले असोजको अन्तिममा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर महाधिवेशनको तयारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । विहीबार साँझ बालुवाटारमा बसेको नेकपा सचिवालयको बैठकले राष्ट्रियसभामा वामदेव गौतमलाई लैजाने निर्णय गरेपछि अब अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको बहिर्गमन हुने भएको छ । अब खतिवडाले सम्हालेका दुईवटा मन्त्रालय खाली हुँदैछन् ।
वर्तमान संविधानले मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीसमेत गरी २५ जनाभन्दा बढी राख्न नमिल्ने सीमा निर्धारण गरेको छ । अहिलेको मन्त्रिपरिषदमा तीन राज्यमन्त्रीसमेत २३ जना छन् । अब युवराज खतिवडा बाहिरिएपछि २२ जना मात्र हुनेछन् । यो अवस्थामा ३ जनाभन्दा बढी मन्त्री थप्ने ठाउँ छैन । मन्त्रालय पनि अर्थ, सञ्चार र शहरी विकास गरी तीनवटा मात्रै खाली रहनेछन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी साताभित्र मन्त्रीहरुको अदली–बदली गर्ने सम्भावना रहेको नेकपा नेताहरु बताउँछन् ।अहिले शहरी विकास मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङले नै सम्हालिरहेको अवस्था छ भने अर्थ र सञ्चार दुईवटा मन्त्रालय खाली हुँदैछन् ।
त्यसो त तीनजना राज्यमन्त्रीहरु, मोतीलाल दुगड (उद्योग), नवराज राउत (स्वास्थ्य) र रामवीर मानन्धर (शहरी विकास) लाई विदा गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले थप तीनजना गरी ६ जना फूल मन्त्री बनाउने कोटा तयार हुन सक्छ । तर, मन्त्रालयको संख्या नपुग्ने भएकाले केही मन्त्रालयहरु फुटाउनुपर्ने हुन्छ । तीनभन्दा बढी मन्त्रीहरु राख्नका लागि मन्त्रालय फुटाउनुपर्ने हुन्छ । जसो गरे पनि संविधानतः राज्यमन्त्रीसमेत २५ भन्दा बढी बनाउन मिल्दैन ।
1721113067.jpg)
1727674320.jpg)
1725183633.jpg)
1722250944.jpg)
1731395413.jpg)
1717581128.jpg)
