काठमाडौँ । अन्ततः संसद्मा लामो समयदेखि जारी गतिरोध अन्त्य हुने भएको छ। शनिबार अपरान्हदेखि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलहरूबीचको बैठकले संसदीय छानबिन समिति बनाउने निर्णय गरेसँगै अवरुद्ध संसद् खुल्ने भएको हो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा नामै किटेर गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको भन्दै समिति बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो ।
सो माग पूरा नगरेको भन्दै संसद्को कार्यसूची प्रभावित पार्दै आएको कांग्रेस प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको छलफलपछि सहमतिको बिन्दुमा पुगेको हो ।
कांग्रेस नेताहरूले शनिबार बिहानै प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल सकारात्मक भएको बताएका थिए। सोही सकारात्मक वार्ताको सन्देशसहित प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिउँसो सभामुख देवराज घिमिरे, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री लामिछानेसँग छलफल गरे।
छलफल चलिरहँदै प्रधानमन्त्रीले फोन गरेर कांग्रेस नेताहरूलाई बालुवाटार बोलाएका थिए । बालुवाटारमा झण्डै ४ घन्टा लामो छलफलपछि समिति बनाउन दलहरू सहमत भएका हुन् ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतका लेखकका अनुसार, समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख हुने कार्यादेश (टीओआर) बारे भोलि बिहानैबाट नेताहरू गृहकार्यमा जुट्नेछन्। ‘टीओआरमा भोलि बिहानैदेखि काम हुन्छ। साथीहरू बसेर छलफल गर्नुहुन्छ,’ उनले भने।
यसअघि कांग्रेस बिहीबार दिउँसै समिति बनाउने र कार्यदेशबारे छलफल गर्नुपर्ने निष्कर्षमा थियो । तर, अन्तिम अवस्थामा कार्यादेशमा व्यक्ति केन्द्रीत हुन नहुने रास्वपा उपसभापति डा। स्वर्णिम वाग्लेको अडानपछि सहमति भाँडिएको थियो।
शनिबार ४ जना टीओआर बनाउने कार्यदलमा रहनेगरी सहमति जुटेको छ। समितिको नेतृत्व कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले गर्नेछन् । जसमा रास्वपाका तर्फबाट सांसद शिशिर खनाल, नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सांसद जीवन परियार, नेकपा एमालेका तर्फबाट महेश बर्तौला समितिमा हुनेछन्।
यसअघि भएकै सहमतिको ड्राफ्टमा केही संशोधनसहित नेताहरूबीच सहमति जुटेको हो। अब आइतबार बिहानैबाट कार्यादेशबारे छलफल हुने र ११ बजेको संसद्मा कांग्रेसको अवरोध हट्ने विश्वास नेताहरूले लिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लामो समयदेखि संसद् अवरोध गर्दै आएको थियो।
कांग्रेसले संसद् अवरोध गरेपछि संवैधानिक संकटसमेत आउन सक्ने चर्चाका बीच शनिबार दलहरूबीच सहमति जुटेको हो । गत जेठ १ गते राष्ट्रपतिबाट संसद्को दुवै सदनमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम पास, प्रधानमन्त्रीले पर्सि (सोमबार) लिने विश्वासको मत र आगामी जेठ १५ गते प्रस्तुत गर्ने बजेट लगायतका काम अब सहज हुने भएका छन्।
