काठमाडौँ । दैलेखको चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिका नगरप्रमुख गणेश कुमार शाहीले बालबालिकाको क्षेत्रमा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको सिमा र दायरा भित्र रहेर नगरपालिकाले काम गर्न चाहेको बताएका छन् । बाल संरक्षणका सवालहरु सम्बन्धी वडा बाल अधिकार समितिका पदाधिकारीहरुको लागि आयोजना गरिएको तालिममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
हामी बाल अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्न चाहान्छौ, उनले भने, ‘अहिले हामीसँग स्थानीय बालअधिकार समिति र वडा तहमा वडा बालअधिकार समिति रहेका छन् । हामीले बालबालिकाको क्षेत्रमा विभिन्न ऐन तथा कार्यविधिहरु बनाएका छौँ । नगरपालिकाले आफ्नो सिमित श्रोत साधनबाट केही सिमित कानुनहरु निर्माण गरेपनि साझेदार संस्थाहरुको सहयोगमा त्यसको पूर्णता दिन र सबै कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न प्रतिवद्ध छौँ ।’
बाल अधिकारका क्षेत्र र विकासमा बालबालिकालाई जोडदै अन्य पालिका भन्दा फरक देखाउन र परिणाम दिन नगरपालिकाले चाहेको उनले बताए ।
बालबालिका प्रतिको बुझाई हाम्रो समाजमा अधुरो, अपुरो र अपरिपक्क भएको उनी बताउँछन् । बालबालिका राष्ट्रका गहना हुन, वर्तमानका साझेदार हुन । हामी पनि कुनै पनि बेला बालबालिका थियौ । आज यो तहमा छौँ । हामी सधै रहिरहने होइनौँ, उहाँले भननुभयो, ‘हामी आफैमा पनि नासवान छौँ । प्रकृति जति शास्वत छ, जिवन त्यतिनै नासवान छ भन्ने कुराको नियमलाई हामीले बुझेर बालबालिकानै भोलीको वडा हो, नगर हो र सिङ्गो राष्ट्र हो भन्ने बुझाई समाजमा बुझाउन आवश्यक छ ।’
नगरप्रमुख शाहीले बालबालिकालाई आजै देखि हामीले संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न सकेनौँ भने देशको दुर्दशा त्यही हो । भौतिक विकासलाई मात्र विकास सम्झने हाम्रो समाजले विकासमा मानविय विकासले कति अर्थ राख्दछ भन्ने कुरा बुझ्नै नसकेको उनी बताउँछन् । आज हामीले त्स्तो कुरा सिकाउन जरुरी छ,उनी भन्छन्, ‘मानव विकासको सुत्रधार त्यो हो जहाँ भौतिक विकास सँगसँगै मानविय विकासलाई पनि महत्व दिईन्छ । त्यसैले म भन्छु मानवीय विकास भौतिक विकासको सुत्रधार हो ।’
भौतिक विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि पनि मानविय विकासको आवश्यकता पर्दछ । तर, समाजमा अहिले पनि बालबालिका विद्यालय सेवा क्षेत्रभन्दा बाहिर छन्, नगरप्रमुख शाही भन्छन्, ‘हाम्रै समाजमा आमा बाबु नभएका वा कुनै संरक्षक नभएका बालबालिकाहरु पनि छन् । त्यस्ता बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना त गरियो तर ति बालबालिकालाई आवश्यक पर्ने शैक्षिक सामाग्रि, र उचित खानेकुराको व्यवस्था कसले गर्दिने ? त्यो सबै जिम्मेवारी राज्यको हो । तपाईहरुलाई थाहा छ राज्यसँग कति स्रोत छ । त्यसकारण चाहिने हो संघ संस्था । केही काम स्थानीय सरकारले गर्दछ केही काम साझेदार निकायले ।’
राज्यले सरकारी विद्यालयमा गरेको ठुलो लगानीको प्रतिफल प्राप्त नभएकोमा उनले शिक्षकहरु प्रति गुनासो गरे । विभिन्न शिर्षकमा विद्यालयमा वार्षिक लाखौ रकम निकासा हुने भए पनि न विद्यालयको गुणस्तरमा बृद्धि हुन सक्यो न विद्यार्थीको भविश्य सुनिश्चित नै हुन नसकेका बताए ।
जुन विद्यालयमा शिक्षकले पढाउँछन त्यो विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका अध्ययन गर्दैनन्, प्रमुख शाहीले भने, ‘शिक्षक छन् विद्यार्थी छैन्न । एक जना शिक्षकको जागिर जोगाउनका लागि एउटै विद्यार्थीलाई दुई ÷तिन वटा विद्यालयमा भर्ना गरेको देखाइएको छ । विद्यालयमा भएका यस्ता कमजोरी हटाउन सबै एकजुट हुन आवश्यक छ ।’
नगर प्रमुख शाही भन्नुहुन्छ, ‘त्यसैले हामी विद्यालय समायोजन गर्न बाध्य भयौँ विद्यालयमा न त विद्यार्थी छन् न शिक्षकलाई पारिश्रमिक दिने स्थानीय सरकारसँग श्रोत छ ।’
जोखिममा रहेका बालबालिकाको राहत तथा पुनस्र्थापनाका लागि नगरपालिकास्तरीय बाल कोषको व्यवस्था गरिएको चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकाका उप–प्रमुख मनसार रेग्मीले बताइन् ।
नगरपालिकामा करिव सात लाख बराबरको बाल कोष स्थापना गरिएको हुदाँ आर्थिक अभावका कारण विद्यालय जान नसक्ने बालबालिकाहरुलाई नगरपालिका सहयोग गर्न तयार छ,’ उनले भनिन्, ‘विद्यालय जानका लागि आवश्यक शैक्षिक सामाग्रि तथा पोशाक लगाएतका सामग्रीको अभावमा कुनै पनि बालबालिका विद्यालय बाहिर नहुन भन्ने उद्धेश्यका साथ बालकोषको स्थापना गरिएको हो ।’
कुल जनसंङख्याको करिव ३४ प्रतिशत बालबालिका रहेको हुँदा स्थानीय तहमा बालबालिका लक्षित योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारले पहल गर्नुपर्ने सोसेक नेपालका बाल अधिकार शासन तथा बाल संरक्षण संयोजक निर्मल अधिकारीले बताए ।
बालबालिकाको सवाल सबैको साझा सवाल हो,’ उनले भने, ‘राज्यको संरचनामा जहिले पनि बालबालिकालाई कमजोर धरातलमा राखिने गरेको छ । बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिमा व्यवस्था गरिएका प्रावधानहरुको स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो ।’
