कठमाडौँ । नेपाल सरकारको विद्युत क्षेत्रको नियमक निकाय विद्युत नियमन आयोगले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रगति विवरण सार्वनिक गरेको छ । २०७६ वैशाख २५ गतेबाट सेवा संचालन गरेको विद्युत नियमन आयोगले आज मंगलवार स्थापनाको पाँच वर्ष सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ । सोही उपलक्ष्यमा पाँच वर्ष अवधिमा उर्जा क्षेत्रमा आयोगले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताइएको छ ।
आयोगले मंगलवार प्रेस विप्ति जारी गर्दै २०८१ वैशाख २४ गतेसम्म विभिन्न शिर्षक अन्र्तगतका १ हजार २४ वटा मुद्धामा कार्वाही सम्पन्न गरी निर्णय समेत दिइसकेको जनाएको छ ।
जसमा प्राथमिक तथा हकप्रद शेयर निष्कासनको पूर्वस्वीकृतिको १२८ वटा, विद्युत कम्पनीको शेयर संरचना परिवर्तनमा स्वीकृतिको १२३ वटा, विद्युत कम्पनीको विद्युत खरिद बिक्री दर निर्धारण तथा विद्युत खरिद सम्झौतामा सहमति प्रदान गर्नेसम्बन्धी १६८ वटा, विद्युत कम्पनीको विद्युत खरिद सम्झौतामा संशोधनका ४९४ वटा, विद्युत कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरण, आयोजना प्राप्ति र ग्रहणमा सहमति सम्बन्धी २८ वटा र विद्युत कम्पनीको शेयर खरिद बिक्रीको ६३ वटा निवेदनहरू रहेका छन ।
त्यस्तै, आयोगले कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक विनियमावली, निर्देशिका, संहिता तथा कार्यविधिहरू गरी १६ वटा नियामकीय उपकरणहरू तर्जुमा गरिसकेको छ भने विद्युत उपभोक्ता महसुल निर्धारणका सन्दर्भमा २०७७ आषाढ र २०७८ मङ्सिरमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा २०८० जेठ र २०८१ वैशाखमा बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड गरी ४ वटा निवेदन उपर निर्णय दिइसकेको जनाएको छ ।
आयोगले प्रेस विज्ञप्तिमा भनेको छ, 'नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हकमा आयोगले पहिलोपटक २०७७ आषाढ देखि लागु हुने गरी सामुदायिक खानेपानी क्षेत्रमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी र औसतमा करिब ९ प्रतिशत महशुल घटाएको थियो भने ५ एम्पियरको मिटर प्रयोग गर्ने निम्न आय भएका उपभोक्ताहरूलाई मासिक १० युनिटसम्म विद्युत महशुल नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।'
आयोगले दोस्रोपटक २०७८ मङ्सिर महिनादेखि लागु हुने गरी सिँचाइ प्रयोजनको लागि ५० प्रतिशत भन्दा बढी र औसतमा १.०४ प्रतिशत महशुल घटाएको थियो भने ५ एम्पियरको मिटर प्रयोग गर्ने अति विपन्न वर्गका उपभोक्ताहरूलाईु मासिक २० युनिटसम्मको इनर्जी शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
