सल्यान। सल्यानका दशवटा स्थानीय तहमा ४४ वटा आवास निर्माण हुने भएका छन् । जनता आवास कार्यक्रम मार्फत २२ वटा र विपन्नको घर निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत २२ वटा गरेर ४४ वटा आवास निर्माण गर्न लागिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय सल्यानले जनाएको छ ।
दलित, विपन्न, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत समुदायका लागि आवास निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा पनि घर निर्माण गरिने भएको हो ।
कार्यालयका सवइन्जिनियर महेशकुमार वलीले यस वर्ष ४४ आवास निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए । अहिले बस्तीस्तरमा गएर स्थानीय तहले सिफारिस गरेअनुसारको लाभग्राही हो या होइनलगायतका बारेमा अध्ययन गर्ने काम भइरहेको बताए ।
अबको केही दिनमा नै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी लाभग्राहीसँग सम्झौता गरेर आवास निर्माणको काम थालिने उनको भनाइ छ । यही वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी आवास निर्माण शुरु गर्न लागिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
जनता आवास कार्यक्रममार्फत जिल्लामा यसअघि एक सय एकवटा आवास निर्माण भएका छन् । जसमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३० वटा, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ४० वटा र गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ३१ वटा आवास निर्माण भएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत आवास निर्माणका लागि यस वर्ष जिल्लामा एक करोड ५४ लाख रुपैयाँ‘ पठाएको छ ।
पुर्वाधार विकास कार्यालय सल्यानका प्रमुख हरिबहादुर वलीले प्रतिघर निर्माणका लागि सेवाग्राहीलाई कन्टिजेन्सी काटेर तीन लाख ३६ हजार दिने गरेको बताए । कार्यविधि अनुसार घर निर्माणका लागि खाल्डो खनेपछि कार्यालयले २५ प्रतिशत अर्थात ८४ हजार रकम पहिलो किस्ता वापत दिने गरेको छ । दोस्रो किस्तावापत डीपीसी (जग ढलान) गरेपछि ३० प्रतिशत, तेस्रो किस्तावापत घरको गाह्रो लगाएपछि ३५ प्रतिशत दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
चौथो किस्ता वापतको रकम भने शौचालयसहित घर सम्पन्न भएपछि १० प्रतिशत रकम भुक्तानी गरिने उनको भनाइ छ । ‘पहिले संघीय सरकारले शुरुवात गरेको यो कार्यक्रम अहिले प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको छ, आवास नै नभएका नागरिक ओढारमा बस्न नपरोस् भनेर नै यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो’– उनले भने ‘यो कार्यक्रम मार्फत दुई कोठे भवन निर्माण हुन्छ ।’
खासगरी दलित, विपन्न समुदायका लागि आवास निर्माण गरेर उनीहरुलाई आवासको सुविधा दिनु नै यसको उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ । केही लाभग्राहीको परिवार संख्या धेरै हुने भएकाले तीनवटा कोठा सहितको आवास निर्माण गर्ने गरी बजेट छुट्याउनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।
1721113067.jpg)
1727674320.jpg)
1725183633.jpg)
1722250944.jpg)
1731395413.jpg)
1717581128.jpg)
