विस्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ ले मानविय क्षतिका साथ साथै अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको छ। बन्दाबंदी तथा कोरोना नियन्त्रणका विस्वव्यापी कदमहरुबाट उत्पादनदेखि आपुर्तिसम्मको शृंखला खल्वलिएको छ। त्यसैले विस्वअर्थतन्त्र ३.० प्रतिशतले संकुचन हुने र दक्षिण एशियाली मुलुकहरुको हकमा माल्दिभ्स सबै भन्दा धेरै र नेपाल कम प्रभावित हुने मुद्राकोषको प्रक्षेपणले जनाएको छ। विस्व नै लगभग पूर्णरुपले ठप्प भएको यस बिसम परिस्थितिमा सारा विस्व नै दुईटा चुनौतीसंग जुधिरहेको छ। एउटा जनस्वास्थ, कोरोनाबाट जनतालाई कसरी सुरक्षित राख्ने र अर्को आर्थिक अवस्था, कोरोनाकै कारण करिब करिब ठप्प अवस्थामा आईपुगेको आर्थिक गतिविधिहरुलाई कसरि दुस्तचुस्त राख्ने? त्यसपछि यस भयावह अस्वथाले सृजित समस्या र असरलाई कसरि न्यूनीकरण गर्ने भन्ने पनि अर्को पाटो छ। अहिलेको महामारीले पर्यटन, होटेल तथा रेस्ट्रो, क्यासिनो, पव,निर्माण,रियल स्टेट, यातायात,कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा साथ साथै राजनैतिक, सामाजिक, सास्कृतिक, मानवीय स्रोतसाधन, बाणिज्य, उत्पादन तथा अन्य क्षेत्रहरु तहसनहस हुने आर्थिक विश्लेषकहरुले अनुमान गरिरहेका छन् । फल स्वरूप सत्ता संघर्ष,राजनैतिक प्रदर्सन, बिरोध तथा हिंसाका घटनाहरुमा बृद्दी हुने छन्। नेपालि राजनीतिमा फाटफुट देखा परिसकेका छन्। अविकसित देशहरुको हकमा भ्रस्टाचार, कालोबजारी, चोरी, ठगि घरेलु हिँसा तथा अपराधिक घटनाहरु जस्ता क्रियाकलापले राजनैतिक संरक्षण पाउदा मानसशिक तनाब, चिन्ता, रोग तथा आत्महत्या बढ्नेछन्। त्यसैले सबै क्षेत्रमा समान असर नभए पनि अछुतो भने कुनै क्षेत्र पनि छैनन्। त्यस कारण सबैले समस्याहरुको पहाडमात्र देखाई रहेका छ। हामीले सकारात्मक सोच राख्दै के ध्यानमा राख्नुपर्छ भने जहा चुनौती हुन्छ, त्यहा अवसर पनि हुन्। जहा समस्या हुन्छ त्यहा समाधान पनि हुन्छ र आवस्यकता नै अविस्काराकी जननी हुन्।
अहिलेसम्म सरकारले कोरोना रोकथामका लागि सक्दो र आवस्यकता अनुसारका गतिबिधिहरु संचालनको लागि १०अर्ब खर्च गरिसकेको प्रारम्भिक विभारण प्रस्तुत गरेको छ र यो महामारीका प्रत्येक अवशेष निमिट्यान्न पार्नलाई अझ धेरै काम कारबाई अगाडी बढाउनु अति आवस्यक छ। जसको लागि अरबौ बजेटका साथ आर्थिक पुनर्निर्माण आवस्यक पर्दछ। त्यसैले आर्थिक गतिबिधिलाई बढावा दिई इकोनोमीलाई चलायमान बनाउनु अत्यावास्यक छ। यथास्थितिको आर्थिक गतिबिधि र संरचनाले यो महामारीबाट सृजित समस्या र असरलाई पार लगाउन सक्दैन। त्यसैले अहिलेको आवस्यकता र मागलाई पार लगाउन आर्थिक संरचनामा आमुल परिवर्तन गर्नु जरुरि नै छ। नेपालको परिपेक्ष्यमा यसलाई एक फरक दृस्टीकोणबाट हेर्नु जरुरि छ। जुन आजको नेपालि माटो सुहाउदो हुनेछन। हिजोसम्मन महिनौ-बर्सौदेखि अधुरा निर्माणकार्य यहि कोरोना कहरकै बिचमा केहि दिनको अथक प्रयासमै निर्माण सम्पन्न गर्न सक्षेम भएका छौ। किनकि सुन्यताका बिचमा पनि सुन्यबाट निर्माणकार्य गर्ने अवसर पायौ र त्यसै अवसरलाई सधुपयोग गर्दै बर्सौदेखिका अपुरा काम पनि सुसम्पन्न गर्न सकेका छौ। त्यसको लागि संरचनात्मक परिवर्तनका साथ इच्छाशक्ति र कामप्रतिको लगाब पनि आवस्यक छ।
सिद्धान्ततह अन्तरास्ट्रिय व्यापार संगठनको सजहिकरणमा फैलिरहेको विस्वव्यापिकरणले कामदार, लगानी र सामग्री तथा सेवा विस्वभरि नै निर्वाद परिचालित भैरहेका छन्। यस परिपेक्षमा नेपालले पनि आफ्नो सामर्थ्य अनुरुप नेपालि कामदारहरु पठाएर विस्व व्यापिकरणको अंसीयार बनिरहेको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालको शैक्षिक प्रणालीले बर्षेनी पाच लाखको हाराहारीमा शिक्षित बेरोजगार उत्पादन गरिरहेको छ। नेपालि अर्थतन्त्रमा ११.४ प्रतिसत को बेरोगगारी लेवर फोर्स सर्भे २०१७ देखाउछ। रोजगारीको संरचनात्मक इतिहास हेर्ने हो भने हाम्रो रोजगारी पनि परनिर्भर छ, त्यो लाहोरको लाहुरे होस् या मलायाको। विस्वव्यापिकरणले रोजगारीलाई देशभित्र मात्र सिमित नगरेको अवस्थामा देशभन्दा बाहिर रोजगारीलाई सहजीकरण गर्न, नेपाल सरकार र म्यानपावर कम्पनिहरुले रोजगारदाता देशको सरकार तथा दातासंग सेतुको काम गरि रहेका छन्। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयक अनुसार कामदारको संरचनात्मक दक्षताका आधारमा अहिले पनि २.५ प्रतिसत दक्ष, २४.५ प्रतिसत अर्धदक्ष र बाकि ७३ प्रतिसत अदक्ष नेपालि कामदार बिदेशी भूमिमा रगत पसिना बगाई रहेका छन्।
कोरोनाले सिर्जित आर्थिक मन्दीका कारण बिशेष गरि गरिवी र वेरोजगारीमा चाप पर्ने देखिन्छ। कोरोना कहरले सबै भन्दा धेरै पिडित अदक्ष कामदार नै छन्। जसको परदेशको आयस्रोत न्यून नै छ र आर्थिक रुपले पनि परिवार सुसम्पन्न छैनन्। नेपालमा विप्रेषण भित्र्याउन त्यहि तप्काका कामदारको भूमिका अहम छ किनकि दक्ष कामदारहरुको पारिवारिक आर्थिक अवस्था तुलानात्कम रुपमा उच्चस्तरिय नै पाइन्छ र अर्को कुरो ति दक्ष कामदारहरु बिदेशी जिवनसैली अपनाई त्यहि नै स्थायी रुपले बसोबास गर्न कोशिसरत/इच्छुक हुन्छन। त्यस तप्काका कामदारले नेपालमा विप्रेषण न्युनमात्रमा पठाउछन। किनकि परिवारले पनि हातमुख जोर्न विदेशी कमाईमा मात्र भर पर्नुपर्ने हुदैन। त्यसैले कोरोरना कहरको चपेटामा लाखौ अदक्ष कामदारहरु तथा तिनका परिवार परिरहेका छन्। जो नेपालि विप्रेषणको मूलस्रोत पनि हुन्। आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा ८.७९ खर्ब विप्रेषण आप्रवाह भएको थियो भने २०७६-७७ फागुन मसान्तसम्म ५.९२ खर्ब आप्रवाह छ। विप्रेषण आप्रवाहले नै नेपालका धनिमानिहरुले खपत गर्ने पेट्रोलियम पदार्थ तथा आयातित विलासी सामग्रीहरुको माग धानि रहेको छ तर विप्रेषण आप्रवाह गर्ने कामदारहरु नै नेपाल फर्किएर बेरोजगार हुने उच्च जोखिममा पनि छन्।
नेपाली कामदार विदेशिने प्रवृतिले नेपालमा सस्तो एवंम दक्ष कामदार सधै नै अभाव रहदै आएअको छ। जुन विदेशी खास गरेर भारतीय कामदारले पूर्ति गरिरहेको परिपेक्षमा अब उप्रान्त स्वदेश फर्किएका कामदारहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिएको खण्डमा आमुल परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। त्यसको लागि आर्थिक संरचनात्मक परिवर्तन र कामदारहरुको उपयुक्त व्यवस्थापन अत्यावास्यक छ। सरकारी तवरबाट स्वदेश फर्किएका कामदारहरुको पहिचान, वर्गीकरण र व्यवस्थापनको ढाचा तयार गरि सहि समयमा सहि व्याक्ति सहि काममा प्रयोग गर्न सके बेरोजगारीको समस्या हाल र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सकिन्छ।
बेरोजगारीको समस्या र अर्थतन्त्रलाई गतिसिल बनाउन अमेरिकाले २००८को आर्थिक मन्दीपछि पुराना तर सद्य संरचना भत्काएर पुनर्निमाण गरेको ज्वलन्त्त उदाहरण विस्वसामु छ। त्यस्तै १९३० को ठुलो आर्थिकमंदिपछी पनि सडक, जलविद्धुत जस्ता दुवै कामदार र पुजीमुखी बृहत पूर्वाधारहरु टेनेसी भ्याली अथोरिटी मार्फत अर्थ व्यवस्थामा पुजी प्रवाह गरेर आवस्यक रोजगारी सृजना गरेको र आर्थिक गतिविधिहरुमा गतिशिलता ल्याएको इतिहास छ। त्यस्तै हाम्रै छिमेकी देश भारतमा पनि अठारौ सताब्दीताका अवध राज्यका नवाव असद ऊद दौलाले अनिकालबाट शिथिल अर्थतन्त्रलाइ गति दिन प्रसिद्द इभाम वाडा अर्थात भुलभुलैया बनाउन फरक तरिका अपनाएका थिए। बेरोजगारहरुलाई रोजगारी दिएर अनिकलासंग लड्न सर्वसाधारणलाई दिउसो पर्खाल निर्माण गर्न लगाउने र रातिको समयमा कुलीन वर्गलाई त्यहि पर्खाल भत्काउन लगाएको किवदन्ती पनि छ। यस कार्यविधिले मानव संसाधन व्यवस्थापनको मूलमन्त्र सहि समयमा सहि मान्छे सहि काममा प्रयोग अठारौ शदीमा पनि लागु गरेको देखिन्छ। तर नेपालको हकमा सर्वसाधारणले बनाउने र कुलीन वर्गले भत्काउनु पर्ने आवस्यकता छैन किनकि हाम्रो बजेट पहिले देखि नै ऋणात्मक छ। धेरै जसो रास्ट्रिय गौरबका आयोयोजना अधुरा-अपुरा छन्। सामान्य आवस्यक पूर्वाधार पनि निर्माण गर्न सकिएको अवस्था छैन। त्यसैले पहिलो चरणमा हाम्रो आवस्यकता भनेको आर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनु र रोजगारी सृजना गर्नु नै प्राथमिकतामा पर्छ।
जनगणना २०६८ अनुसार, आर्थिकरुपले सक्रिय ६४.०१प्रतिसत नेपाली कृषिकर्ममा आश्रित छन्। आर्थिक सर्वेक्षणले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा कृषिक्षेत्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २७.५प्रतिसत मात्र योगदान गरेको देखाउछ भने आर्थिक वर्ष २०६७-६८ मा कृषिक्षेत्रको योगदान ३७.६प्रतिसत थियो। जुन बिगत १० वर्षको अवधिमा औषद ३३.७प्रातिसत थियो। आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को अवधिमा मात्र रु १३८.०६ अर्ब कृषि उपज आयात गरेको पाइन्छ। यस तथ्यले के देखाउछ भने कृषिक्षेत्रको योगदान क्रमिक रुपमा घटिरहेको छ भने कृषिप्रधान देश भए पनि दिन प्रतिदिन कृषि उपजको आयात बढिरहेको छ। यसले थप के पनि प्रस्त्याउछ भने नेपालि बजारमा कृषि उपजको उच्च माग हुदा हुदै उत्पादन घट्दै गईरहेको छ।
त्यसैले नेपाल फर्किएको जनशक्ति र तिनको ज्ञानशिप भरपुर उपयोगको लागि कृषिक्षेत्रको बैज्ञानिक व्यवस्थापन जरुरि छ। सुन फल्ने खेतवारी बाझो छोडेर युवाहरु खाडीमा बालुवा चालिरहेको अवस्था छ। किनकि कृषि कर्मले सुन फलाउन सकेनौ।अहिले पनि हजारौ टन केरा फलाएर विदेशबाट तोलामा सुन खरिद गर्ने प्रबृति हाबी छ। हाम्रा परम्परागत कृषि प्रणालिले केरामात्र चिनेको छ। जसरि बादरलाई केरा र सुनको सिक्का दिदा केरामात्र लिन्छ। त्यो सुनको सिक्काले कति केरा किन्न मिल्छ भन्ने ज्ञान नभए झैँ हाम्रो कृषिक्षेत्रले केरामात्र उत्पादन गरिरहेको छ। अबको कृषि प्रणालीले केरा प्रवृतिलाई निरुस्सहित गरि सुन फलाउने बाटोतिर लम्कनको लागि कृषिक्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण र बैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नु आवस्यक छ।
अहीले सम्मन नेपाल सरकारले कृषिक्षेत्रमा गरेको लगानी बालुवामा पानि सरह यस मानेमा छ कि नेपालि बजारमा गुन्द्रुकदेखि पुर्णेमा फेर्ने जनै समेत चीनमा निर्मित पाईञ्छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्र १ अर्ब २१ करोड ९२ लाख ७० हजार बराबरको गुन्द्रुक र लगभग १ अर्ब कै जनै आयात गरेका छौ। अनुदान कृषिक्षेत्रको स्थायित्वको लागि प्रदान गरिन्छा तर नेपालि कृषिक्षेत्रमा क्षेणिक नाफानोक्सानमा परिणत हुदैछ। कृषि सहुलियत ऋण गाडी र साडीमा अल्झिएको कुरो कृषिमन्त्रिले नै स्वीकारेका छन्। अझ कृषि अनुदानको कुरा गर्ने हो भने कुखुरालाई किनेको कनिका पहुचाकै भरमा बाख्राका खोरमा छरिएको छ। यस अर्थमा कि अनुदानमा पहुचावाला राजनैतिक कार्यकर्ताको हालीमुहाली छ। पहुचको आधारमा व्यवसाय नै नगर्ने र आधारभूत मापदण्ड नै नपुगेका गैर व्याक्ति र तिनका फर्महरु सरकारी अनुदानको रकम थापिरहेका छन्।
कृषिक्षेत्रको बैज्ञानिक बिकाश र उपयुक्त व्यवस्थापनको लागि नगत अनुदानभन्दा उत्पादनमा आधारित अनुदान, प्राविधिक अनुदान, तालिम तथा बृद्दिबिकाश, सुलब किटनासक र उन्नत बिउबिजनमा सहज पहुचको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। नेपालि कृषि उपजहरुले उपयुक्त बजार तथा बजार विकास र मूल्य आन्तरिक तथा बाह्य बजारमा पाउन सकिरहेको छैन। त्यसको लागि निजि तथा सरकारी क्षेत्रको आवस्यक समनय, सहकार्य र तालमेल हुनु जरुरि छ। बास्तविक किसानलाई नगत अनुदान भन्दा पहिले बास्तविक बजार मूल्य र उपयुक्त बजारको खाचो छ। चितवनमा उत्पादित कुखुरा काठमाडौँमा ल्याउनुको साटो चितवनमै अन्तिम बस्तुको निर्माण गरेर सिदै उपभोक्ताको भान्छामा पुर्याउन सके वातावरण मैत्री,बजार बिकाश, ढुवानी खर्च र पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा कटौती (जसमा नेपाल परनिर्भर छ) हुने हुदा जम्मा आर्थिक मूल्य कम, उपभोक्ताले तिर्ने बास्तविक मूल्य किसानसम्मन पुर्याउन सजिलो र दलाली प्रवृति पनि निरुस्षाहित गर्न रामवाण हुन्छ। यसको लागि कृषि पाकेटक्षेत्रमा नै कृषि कारखाना तथा प्रसोधनको लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नु गरुरी छ।
अहिलेसम्मका नीतिगत व्यवस्था, पाँच बर्षिया योजना, बार्षिक कार्यक्रम र ठुला परियोजनाले नेपालमा पर्यटन र जलविद्धुतबाहेक अरु सम्भावनाहरुलाई स्वीकार्न सकेको छैनन्। अन्तरास्ट्रिय व्यापार नीतिले पनि निर्यात योग्य बस्तुको सुचिमा चौरिका पुच्छर जस्ता बस्तु तथा सेवा पारेका छन्। जसको उपभोग विश्वबजारमा दुर्लभ जस्तै छ भने हाम्रो उत्पादन पनि प्राय दुर्लभ नै छन्। विगत पाच वर्षको व्यापारलाई हेर्ने हो भने निर्यात २.१०%ले बढ्दा आयात १८प्रतिसत ले बढेको छ र आर्थिक वर्ष २०७५-७६मा व्यापार घाटा २४.५ प्रतिसतले चुलिएको छ। जलविद्धुतको निर्माणको लागि ठुलो धनरासी र ठुलै बजारको खाचो छ र तुलनात्मक रुपमा प्रगतिशील अवस्था छ, भने पर्यटनको भविस्य कोरोनाले अनिश्चित तुल्याई दिएको छ। तत्काल यी सम्भावित क्षेत्रबाट मात्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्ने अवस्था छैन। अरु क्षेत्रमा सम्भावना खोज्नको लागि आकाशीयको जग्गाको मूल्य नियन्त्रण, कम मूल्यमै गुणस्तरिय पब्लिक सर्विस, चिन र भारतका ठुला बजारमा सहज पहुचको लागि गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण र सस्ता कामदार सृजना गर्न सकेको खण्डमा सम्भावनाहरु पहिल्याउदै स्वदेशी व्यबसायीहरु र बहुरास्ट्रीय कम्पनिहरु आफै आकर्सित हुनेछन्। जसलाई अहिलेको एफडीआइ पोलिसीले पनि साथ दिनेछ र खानी तथा कृषि, आइटी, औषदी, शिक्षा र स्वास्थ्यक्षेत्रमा नया सम्भावनाहरु पहिचान हुनेछन। नेपाल एक भुपेरिवेस्टिक रास्ट्र भएकोले आकारमा साना मुल्यवान सामाग्रीहरु जस्तै मेडिकल ड्रग्स तथा सेवा उत्पादनमा जोड दिदा कम लागतमै भण्डारण र ओसारपसार गर्न सकिने भएकोले तुलनात्मक र वास्तविक रुपमा बडी लाभदाई हुन्छन।
मुख्यतया बस्तु तथा सेवाको खरिद उपभोक्ताको आयमा आश्रित हुन्छ। सिद्दन्तहरुले पनि आयमा नै प्रतक्ष भर पर्ने कुरा प्रमाणित गरेका छन्। आयश्रोतका अलवा खानपिनको बनि, सामाजीकरण तथा सास्कृतिक मूल्यमान्यता, छारछिमेखहरुको देखासिखी तथा प्रदर्शन र बडेको आयले प्रभावित बानि आदिले पनि उपभोकलाई प्रभाव पार्छ। त्यसैले त उखान पनि छ, नेवार भोजमा ठकुरी मोजमा। नेपालि उपभोक्तावादलाई थप बजबूत बनाउन पछिल्ला वर्षहरुमा बढेको विप्रेषणले ठुलै प्रभाव जमाएको छ। यसलाई लगातार बढ्दै गरेको व्यापार घाटाले पनि प्रस्ट्याउछ। अर्को पाटो धेरै जसो बोदेशिक कामदारका परिवार मनि सिन्ड्रोमका सिकार पनि भएका छन्। खर्च गर्ने व्यक्तिको हातमा सजिलै पैसा पर्छ। जसले कमाउनको लागि व्यक्तिगत परिश्रम खर्च गर्नु परेको हुदैन र हात परेको पैसाको बास्तविक मूल्य खर्च गर्दा ख्याल गर्न सक्दैनन्। त्यसैले खर्चालु बानीको निर्माण भएको छ भने अर्को तर्फ त्यहि विप्रेशणले नेपालीहरुको आनिवानी र जीवन सैलीमा परिवर्तन ल्याएको पाईन्छ।
नेपालीको आय बडेसंगै उपभोग पनि बढी नै छ। आर्थिक वर्ष २०७५-७६ कुल गार्हस्त्व उत्पादनको ८१ प्रतिशत उपभोग गरिएको छ भने पछिल्लो दसकमा उपभोग र कुल गार्हस्त्व उत्पादनको अनुपात औसत ८७.२ प्रतिशत रहेको छ। यस तथ्यलाई विभिन्न आध्यानले कसरि प्रस्ट्याउछ भने सामान्यतय नेपालीहरुले बढेको आयमा औसाद ८१ प्रतिसत भन्दा बडि उपभोग गर्छन। आन्तरिक रुपमै बस्तु तथा सेवाको उत्पादन बढाउन सक्यौ भने कोरोना कहर नेपाली उत्पादकको लागि एक सुनौलो अवसर हुने छ। अहिलेको अवस्थामा नेपाल सरकारको आन्तरिक उत्पादन बढावा दिने नीतिले आन्तरिक उत्पादन बढाउँन, रोजगारी सृजना गर्न र आकाशियको व्यापार घाटा पनि घटाउन सकेको खण्डमा अर्थतन्त्रले गति तथा स्थायित्वा पाउने छ। अर्कोतिर के पनि मान्यता छ भने अनिकालमा बिउ जोगाउनु र हुलमुलमा जिउ जोगाउनु। त्यसैले विसम परिस्थितिमा कम उपभोग गरेर भए पनि भविस्यको लागि संचय गर्ने परम्परागत कार्यसैली पनि छ जसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।
आर्थिक मन्दीको जस्तो कोरोना कहरले दुई-चार देशलाई मात्र प्रभावित बनाएको अवस्था छैन। पुरै बिस्व नै आक्रान्त छ र अविकसित देशको अवस्था झन जरजर हुनेछ। त्यसैले महादेव मानिएका अर्थतन्त नि उत्तानो परिरहेको अबस्थामा कुनै पनि देशसंग बिदेशिक सहायता, सहुलियत र अनुदानको आस गर्नु मनासिक हुदैन। स्व-स्फुर्त र अन्तरास्ट्रिय सहयोग संस्थासंग कायम अधिकार नै सदुपयोग गर्दा स्वभनिय हुन्छ। बिसेष अधिकार रास्ट्रको आवस्यकता अनुसार बाह्यक्षेत्रलाइ स्थायित्व दिन सदुपयोग गर्नु पर्दछ।
तिन महिने बन्दाबन्दिको समयावधिमा अत्याआवस्यकिय बाहेक आयात ठप्प छ। जसले राजस्वमा कमि भए पनि बाह्यक्षेत्रलाई सन्तुलित बनाउन राहत दिएको छ। सोहि अवधिमा प्रसस्त तरलता मैजाताले बैंक ब्याजदर दिन प्रतिदिन घट्दै छ भने कर्जा प्रभाह रोकिएको छ। यसबाट थप के पनि प्रस्ट हुन्छ भने बैंककर्जा व्यापारीहरुले विदेशबाट बस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा राजस्व तिर्न प्रयोग गर्ने र जुन सरकारी खातामा स्थिर रहन्थ्यो। किनकि बजेट अनुरुप पुजीगत खर्च गर्न सकिरहेको थिएन। जसको कारणले नेपाली अर्थतन्त्रमा सधै नै तरलता अभाव देखिदै आएको थियो। अब उपरान्त बैंक कर्जा ट्रडिङ्ग फाईनान्समा मात्र सिमित हुने छैन। लगानीका नया सम्भावनाको विस्तार तथा खोजि हुनेछ भने अर्कोतिर सस्तो राजस्व सरकारी खातामा नभएपछि फजुल खर्च कटौति गर्नु पर्ने र पुजीगत खर्च बढाउनु पर्ने दवाब पनि पर्नेछ।
अन्तमा, नोबेल पुरस्कार बिजेता अर्थशास्त्री पाउल रोमर(२०१८)का अनुसार "सम्भावनाहरु जोडेर नभई गुणन भएर आउछन"। ति सम्भावनाहरुलाई सम्पत्तिकरण गर्न आन्तरिक र बाह्यक्षेत्रमा नीतिगत सुधारका साथै व्यवस्थापनले संरचनात्मक परिवर्तन गरिनु अत्यावस्यक छ। अल्पकालिन र दिर्गकालिन रुपमा अर्थतन्त्रलाई थप मतबुद र स्थायी बनाउनको लागि पुजीगत खर्च बढाउने र चालु खर्चमा मितावियता अपनाउने, कर तथा राजस्वको दरभन्दा पनि दायरा बृद्दि गर्ने, कर्मचारीबाहेक सरकारी सेवासुविधा उपभोग कटौती तथा न्युनतम कायम गर्ने, पेन्सन तथा भत्ता अस्थाई रुपमा भविस्यमा तिर्ने गरि घटाउने, निर्यात योग्य सामग्रीको विकास तथा खोजि गरेर कृषि उपज आयातमा कोटा तथा रोक, आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन तथा बिकाश गर्ने , कम्तिमा एलपी ग्यासको प्रतिस्थापनको लागि बिधुतिकरणको सहजीकरण, तालिम तथा गोष्ठीको नाममा हुने विदेश सवारीमा रोक, नेपालका विश्वविद्यालयमा उपलब्ध बिषयबाहेक मात्र बिदेशी विश्वविद्यालयमा अध्यन गर्न पाउने व्यवस्था नेपाल सरकार र नियमक संस्थाले गर्न सकेको खण्डमा अर्थतन्त्रलाई सहि ट्रयाकमा ल्याउन, गतिशील बनाउन र सम्बिधान प्रदत्त समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्न सहि सावित हुनेछन्। अर्थतन्त्रको विकास साथ साथै स्थायित्वको लागि आवस्यकता अनुसार उल्लेखित व्यवस्थालाई नीतिगत रुपमा समेट्न सके मुद्रास्फिर्ती, भुक्तानी सन्तुलन, वैदेशिक व्यापार,विदेशी मुद्रा सन्चिती, रोजगार,र वित्तिय सुचाङ्कहरुमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ। यस प्रकार कोरोना कहरसंगै देखिएको एक चादीको घेराले नै खुसि नेपालि र समृद्द नेपालको आधारशिला निर्माण गर्न सक्छ।
(लेखक-देव अग्रवाल) हिमालयन बैंकमा कार्यरत व्यवस्थापन र अर्थशास्त्रका विद्यार्थी हुन् )।
1721113067.jpg)
1727674320.jpg)
1725183633.jpg)
1722250944.jpg)
1731395413.jpg)
1717581128.jpg)
