ललितपुर, २० साउन । सरकारले आमनिर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनका नेता तालमेलको गृहकार्यमा जुटेका छन् । प्रतिनिधिसभाका १ सय ६५ र प्रदेशका ३ सय ३० निर्वाचन क्षेत्र एकमुष्ट बाँडफाँट गर्ने तयारी भए पनि सहमति जुटाउन सत्ता गठबन्धनलाई सहज देखिँदैन ।
कांग्रेस नेता एवं सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले शुक्रबार बस्ने गठबन्धन बैठकले कार्यदल बनाउने र त्यसले तयार पारेको ढाँचाका आधारमा न्यायोचित हिसाबमा सिट बाँडफाँट हुने बताए । ‘अहिलेसम्म कुन दलले कति सिट लिने भन्नेबारेमा औपचारिक किसिमले छलफल भएको छैन,’ उनले भने, ‘विवादरहित ढंगले सिट व्यवस्थापन गर्ने र गठबन्धनलाई व्यवस्थित गर्ने दिशामा हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको छ ।’ कार्कीका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन र अघिल्लो संसदीय निर्वाचनमा प्राप्त मत र स्थानीय स्थितिलाई समेत आधार मानेर कार्यदलले सिट बाँडफाँटको ढाँचा तयार गर्ने छ ।
एकातिर सत्ता गठबन्धनभित्रै सिटका लागि रणनीतिक प्रतिस्पर्धा छ भने अर्कातर्फ पार्टीमा आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउने चुनौती छ । माओवादी र एकीकृत समाजवादीभित्रको एउटा समूहले अझै पनि वाम गठबन्धनको कसरत जारी राखेको छ । माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, वर्षमान पुन, एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाललगायत वाम गठबन्धनमा देखिएका छन् । ‘वाम गठबन्धन’ बार्गेनिक कार्ड मात्रै त होइन भन्ने संशय पनि छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले गत साउन २ मै बहुमत ल्याउने दिशामा अधिकतम सिट लिएर चुनावी गठबन्धन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । कांग्र्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनपछि पनि प्रधानमन्त्री हुने चाहना राखेका छन् । उनी माओवादीबाहेक साना दलको सहयोग लिएर कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने गरी सिट मिलाउने रणनीतिमा छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफ्नो पार्टीलाई सरकार निर्माणको निर्णायक हैसियतमा पु¥याउन चाहन्छन् । उनी आफैंसमेत प्रधानमन्त्रीका दाबेदार हुन् । उनले चुनावपछि कांग्रेस र माओवादीबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने बताइसकेका छन् । माओवादीलाई प्रत्यक्षतर्फ एमालेभन्दा ठूलो पार्टी बनाउने दाहालको योजना छ । कार्यकारी प्रमुख बन्ने देउवा र दाहालको आन्तरिक रणनीतिका माझ सिट बाँडफाँट सहज नहुने नेताहरू बताउँछन ।
कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक मीन विश्वकर्माका अनुसार सुरुमा सिट संख्या टुंग्याउनै गठबन्धनलाई सकस पर्नेछ । ‘कुन पार्टीले कति सिट पाउने निर्क्योल भएपछि कहाँ–कहाँ पाउने भन्ने अर्को जटिलता आउँछ,’ उनले भने, ‘त्यो पनि टुंगिएपछि कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने अर्को समस्या छ । गठबन्धन मिलाएर मात्रै हुँदैन, पार्टीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउन पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ ।’ एकीकृत समाजवादीका एक पदाधिकारीले एक्लै बहुमतनजिक पुग्ने कांग्रेसको दाउ र उसलाई आफूहरू बिना बहुमतमा जान नदिने माओवादी रणनीतिका कारण गठबन्धनबीच सिट बाँडफाँट मुख्य समस्या हुने बताए ।
माओवादी नेता शक्ति बस्नेत पनि मुख्य चुनौती सिट बाँडफाँटमा देख्छन् । ‘गठबन्धन जति धेरै दलका बीचमा भयो, सिट संख्याको सीमामा सीमितता बढी हुन्छ । परिणाम के आउँछ त्यो दोस्रो कुरा हो तर उम्मेदवारी दिँदा सीमित ठाउँमा दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसले गर्दा पार्टीभित्रैको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसबाहेक भोट ट्रान्सफर (फरक दललाई मतदान गर्ने) गराउन गठबन्धनको आवश्यकता र औचित्यका बारेमा जनतालाई बोध गराउन ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।’
कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेलका अनुसार गठबन्धनको औचित्यका बारेमा कार्यकर्ता तहमा बुझाउन नसक्दा तलदेखि नै असन्तुष्टि बढ्ने जोखिम रहेको बताउँछन् । नेता, कार्यकर्ता र मतदातालाई विश्वासमा लिन सक्दा मात्रै मत ट्रान्सफरमा इमानदारी बढ्ने उनी बताउँछन् । ‘कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हुने अंकगणितको गठबन्धनले मात्रै चित्त बुझाउने अवस्था रहँदैन,’ पौडेलले भने, ‘पार्टीको पक्षमा नहुने र आफूले लाभ लिने अवस्था नहुने हो भने सहजै त्याग गरेर गठबन्धनलाई सघाउने कुरा कठिन हुन्छ ।’
नेताहरू सिट बाँडफाँटका लागि ढाँचा बनाउनै सकस पर्ने बताउँछन् । यसअघि प्रत्यक्षमा आफूले जितेका क्षेत्र सुरक्षित राखेर एमालेले जितेका स्थानमा भागबन्डा गर्नुपर्ने विषय उठे पनि सबै ठाउँमा यो ढाँचा काम नलाग्ने कांग्रेसका एक नेता बताउँछन् । अनौपचारिक छलफलका क्रममा कांग्रेसले कम्तीमा ९५ सिट र अन्य दलले ८० देखि ८५ सिट दाबी गर्ने भएका छन् ।
सत्ता गठबन्धनका सबै दलमा आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाएर भागबन्डा गर्ने जटिलता पनि छ । कांग्रेसमा यो समस्या अझ बढी छ । कांग्रेस नेता शेखर कोइराला र उनीपक्षीय नेताले गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने निर्णयलाई सहज रूपमा स्वीकार गरेका छैनन् । कोइरालापक्षीय केन्द्रीय सदस्य सञ्जय गौतम दलहहरूका बीचमा गठबन्धन गर्ने तर आन्तरिक व्यवस्थापनमा बेवास्ता गर्ने हो भने त्यसले सकारात्मक प्रभाव नपार्ने बताउँछन् । उनका अनुसार स्थानीय तहकै निर्वाचनदेखि कांग्रेसमा एकथरी नेता तथा कार्यकर्तामा आफू पेलिएको मनोविज्ञान परिरहेको छ । ‘आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउने दिशामा नेतृत्वले बृद्धिमत्ता देखाउन सकेन भने कार्यकर्तामा विद्रोह बढ्ने खतरा छ । मुख्य कुरा गठबन्धनभन्दा पनि पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन हो,’ उनले भने, ‘तर अहिलेसम्म आन्तरिक समस्या समाधानको दिशामा कांग्रेस नेतृत्व चिन्तित बनेको मैले पाएको छैन ।’
कांग्रेसको आन्तरिक शक्ति संघर्षप्रति माओवादी र एकीकृत समाजवादी पनि चिन्तित देखिन्छन् । ‘एक÷दुई हजार मत थपिँदा कांग्रेसले धेरै ठाउँमा जित्न सक्छ, तर माओवादी र एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवारलाई कांग्रेसबाट दस हजारभन्दा बढी मत आउनुपर्ने अवस्था हुन सक्छ । त्यसैले कांग्रेसभित्र किचलो भयो भने मत ट्रान्सफरमा समस्या हुने चिन्ता स्वयं माओवादी अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालमा समेत देखिएको छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने । नेपाल र दाहाल दुवै आफूले चुनाव जित्ने वातावरण कांग्रेसले बनाउनुपर्ने पक्षमा छन । दाहाल चितवन र नेपाल रौतहटबाट उठ्ने सम्भावना छ ।
गठबन्धन दलका लागि मधेस प्रदेशमा पर्ने प्रतिनिधिसभाका ३२ र प्रदेशसभाका ६४ सिटको बाँडफाँट अझै पेचिलो हुन सक्ने नेताहरू बताउँछन् । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को निर्वाचन जित्ने मुख्य आधार क्षेत्र नै मधेस प्रदेश हो । जसपा विभाजनपछि महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा गठन भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) समेत सत्ता गठबन्धनमा आउन चाहिरहेको छ । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग ठाकुरको टकराबले लोसपालाई सत्ता गठबन्धनमा ल्याउन सहज भने नभएको कांग्रेसका एक नेताले बताए । उनका अनुसार जसपासँग मात्रै पनि बाँडफाँट निकै पेचिलो हुन सक्छ । ०७४ को निर्वाचनमा वाम गठबन्धन बन्दा कांग्रेसले मधेसकेन्द्रित दलसँग गठबन्धन गर्ने कसरत गरेको थियो । तर सिटको भागबन्डा नमिल्दा गठबन्धन हुन सकेन । ‘कांग्रेसले जित्ने आधार पनि मधेस हो, उपेन्द्रजीको मुख्य आधार पनि मधेस नै हो, यसले पनि सिट बाँडफाँटमा जटिलता ल्याउने देखिन्छ,’ कांग्रेसका ती नेताले भने, ‘टिकट नपाएपछि अर्को पार्टीमा गएर वा स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्ने प्रवृत्ति मधेसमा बढी छ । त्यसले थप समस्या ल्याउँछ ।’