रुद्र ढकाल (हलोवाला) को बिशेष विश्लेषणात्मक लेख लण्डनबाट खण्डन
झट्ट सुन्दा अमेरिकाले ठूलै रकम अर्थात् ४५०० मिलियन डलरको बजेट खर्च गरेर ठूलो प्रोजेक्ट मार्फतनेपालमा बिकास गरे जस्तो देखाउन खोजे पनि सारांशमा एमसीसी ९ःऋऋ० प्रोजेक्ट भनेको अमेरिकाले ूमिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनू मार्फत नेपालमा लगानी गर्ने नाउँमा पहिले शुरुमै उल्टै नेपालको करीब पाँच अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ४४० मिलियन अमेरिकी डलर आज ७ फेब्रुअरी २०२२ को नेपाल राष्ट्र बैंकको विनिमय ९४१. रु। ११९ ।२२०को दरले हिसाब गर्दा रु। ४,८२,८४,१०,०००र( ९चार अर्ब, बयासी करोड, चौरासी लाख, दश हजार० अर्थात् झण्डै पाँच अर्ब नेपाली रुपैयाँ अमेरिकाले लाने र यसरी लगेर अमेरिकी बैंकमा राखेको पैसाले नेपालकै राष्ट्रिय बिजुलीको मुख्य प्रशारण लाईनको बिजुली हिडाउने मुख्य मार्ग ९नेशनल ग्रीड० तथा त्यस अन्तर्गतको रणनीतिक मार्ग पाँच वर्ष भित्र आफ्नै मुख्य स्वामित्व र आधिपत्यमा बनाउनकोलागि किस्ता किस्ता गर्दै नेपालतिर पठाए जस्तो गर्दै खर्च गर्दै जानेर यसरी किस्ता किस्ता गर्दै नेपाल पठाउँदा ५ बर्ष भित्रमा ४० मिलियनको १२।५ गुणा बढी रकम अर्थात् ५०० मिलियन डलर नेपालको मुख्य प्रशारण लाईन बनाउने नाउँमा घुमाई फिराई निकासा गरे जस्तो गर्ने अर्थात् बिकासमा लगानी गरे जस्तो गरेर नेपालकै पैसा घुमाई फिराई नेपालकै नाउँमा खर्च गरेर खाने परियोजना होभनी बुझ्न सकिन्छ।
अमेरिकी मिलिनेयम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनले लादेकोएकतर्फी संझौता अनुसार यो शुरुको पाँच अर्ब रकम तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले सही गर्ने बित्तिकैनेपालले अमेरीकी बैंकमा दाखिला गर्नु पर्ने नियम छ, जुन यस अघिनै उबेलैमा अमेरिकी बैंकमा रिमिट्ट्यान्स गरी सकेको हुनु पर्दछ।किनकि २०७४ भाद्र १९ गतेका दिन कांग्रेशका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सही गर्ने बितिकैको कम्प्याक्ट डिल संझौताले यही भन्छ। धेरै रकम यस अघि नै गई सकेको छ र तेश्रो निकासा हुन भन्दा अगाडी मात्रै संसदबाट अरु सबै बैधानिक प्राबधान र प्रक्रिया सहित संसदबाट राष्ट्रिय गौरबको परियोजना भनेर घोषणा गर्नू पर्ने भएकोले हुनाले मात्रै अहिले यसको सर्बाधिक चर्चा छ। यदि यो पास भएन भने चाहिं नेपालले अहिले सम्मको त्यो करीब पाँच अर्ब दाबी गर्न पाउने छैन। संझौताले नै यो रकम जति जम्मै प्रशासनिक कुराहरुमा खर्च भैसकेको हुन्छ भनेर भनि सकेको छ। बरु बाँकी रकमको पनि अमेरिकी ट्रेजरीको नियम अनुसार ब्याज लगाएर दिनु पर्ने कुरा उल्लेख छ।
अंग्रेजीमा भएको जम्मै कुराहरु शतप्रतिशत् प्रष्टसंग अर्थ आउने किसिमले नेपाली उल्थाको संस्करणमा राखिएका छैनन्। एमसीसीको कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर भएको दिनमै करीब पाँच अर्ब खाने सबैभन्दा महत्वपूर्ण धारा(७ को उपधारा(७।५ हो। यो उपधारा र धारा(२ को उपधारा(२।२ को खण्ड ब। को ष् देखि ख सम्म अनि ःऋऋ खण्ड द। ९पेज २ को० दफाहरुले शुरुमै नेपालले प्रशासनिक खर्चको नाउँमा १४ सेप्टेम्बर २०१७ का दिन तदनुसार बि। सं। २०७४ भाद्र १९ गतेका दिन कांग्रेशका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सही गर्ने बित्तिकै देखि अहिले सम्ममा नेपालको ४० मिलियन अमेरिकी डलर अहिलेको दरले करीब पाँच अर्ब रुपैयाँ भित्रभित्रै स्वाहास्भईसकेको बुझिन्छ।
यस माथि संझौताले अमेरिकी नागरिकहरुलाई कुनै पनि किसिमको कर नलगाउनु भनेको छ। यति सम्म कि नेपाललाई तिमीहरुको सुरक्षाबल ९दयचमभच भलायचअझभलत० कमजोर रहेछ, त्यसकारण हामी नै उक्त सम्पतिको सुरक्षा गर्छौं भनेका छन्। यो निकै घुमाउरो र चलाखीपूर्ण बुँदा छ। यसले पछिएमसीसीको चल(अचल सम्पतिहरुको सुरक्षामा केही खतरा जस्तो देखिएमा त्यही निहुँमा अमेरिकी सेना नेपाल छिराउनकोलागि सानो छिद्र बनाई राखेको हो किभन्नेभान हुन्छ। बेलैमा होस् नगरे यसैले गर्दा पछि हाम्रो देशको सार्बभौम स्वतन्त्रमा खतरा पर्नपनि सक्छ। यसले पछी सुरक्षाको नाउँमा अमेरिकी सेना समेत ल्याउन सक्छौं भन्न खोजेको हो कि भन्ने आलंकारिक अर्थ समेत लाग्न सक्छ ।
त्यस्तै अमेरिकी कर्मचारीहरुले कुनै बदमासी आदि गरे भनेपनि त्यहाँ नेपालमा केही पनि कारबाही नगर्नु। यदि कारबाही गर्नै परे हामी आफैं अमेरिका ल्याएर गर्छौं समेत संझौतामा प्रष्टैसंग उल्लेख गरिएको छ। अझै तिनीहरुलाई कुनै दुर्घटना र लाहापर्बाहीको अपजस पनि केही नदिनु किनकी ूकाम गर्दै पाठ सिक्दैू जाने हाम्रो प्रोजेक्ट रणनीति छ ूक्भअयलम, तजभकभ ष्लतभचखभलतष्यलक धष्िि दभ चभष्लायचअभम तजचयगनज ब भिबचलष्लन(दथ( मयष्लन बउउचयबअज तय अयलमगअतष्लन mबष्लतभलबलअभ यल ब कगदकभत या तजभ क्च्ल्ू ९ब्ललभह क्ष्क्ष्क्ष्(घ०। नेपालले कुनै पनि अमेरिकी कर्मचारीहरुको तलब भत्ता तेल पेट्रोल आदि केहीमा पनि कर लिन पाउने छैन भनिएको छ। र सम्झौताले नेपाल पक्षले भविष्यमा अमेरिकाको कुनै पनि रोजगारीमा घाटा लाग्ने काम गर्न पाउने छैन भनेको छ। यो अर्थमा यो मूलूकमारा संझौता छ। नेपालकै पैसाले नेपालीलाई उत्तानो पार्ने यो भन्दा चलाख बिदेशी संझौता अरु कुनै हुनै सक्दैन भनेर शंका गर्ने आधार पनि प्रसस्तै छ।
आज भन्दा करीब पाँच वर्ष पहिले अर्थात् १४ सेप्टेम्बर २०१७ का दिन तदनुसार बि। सं। २०७४ भाद्र १९ गते बिहिबारका दिन अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन र नेपालको एम सी ए ९ःष्ििष्लष्गm ऋजबििभलनभ ब्अअयगलत० बीच भएको एउटा अति बिबादास्पद संझौता नै नेपालको सन्दर्भमा एमसीसी ९ःऋऋ० प्रोजेक्ट हो।
शुरुमा यस संझौतामा अमेरिकाको तर्फबाट ःऋऋ का कार्यबाहक चीफ एक्जाकेटिभ अफिसर जोनाथन जी। नाश व्यलबतजबल न्। ल्बकज, तजभ ऋजष्भा भ्हभअगतष्खभ इााष्अभच ९ब्अतष्लन० र नेपालको तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेशका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सही गरेका थिए।
एमसीसी कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेञ्जको नाउँमा एक्काईसौं शताब्दी लाग्ने बित्तिकै सन् २००० को शुरुको वर्षदेखि नै अमेरिकी सरकारले निकै लामो गृहकार्य र कसरत पछि सन्२००४ मा आएर मात्रै लागू गरिएको बुझिन्छ ।क
एमसीसी लाई काठमाण्डू स्थित अमिरिकी दूताबासले आफ्नो वेब साईटमा ‘नेपालीहरुकै चाहना र प्रयासमा शुरु गरिएकोप्रोजेक्ट हो’ भनिएता पनि उक्त परियोजनालाईअमेरिकाले सन् २०११र१२ देखि विभिन्न सूत्रहरु कुटनैतिक, राजनैतिक र सांगठनिक प्रभाब अनिकेही शिक्षित बर्गकापदलोलुप मानिसहरुलाईआकर्षक जागीरको प्रलोभनको आडमासुनियोजित ढंगलेनै उठान गरिएकोपरियोजना मानिन्छ। विभिन्नशक्तिशाली संस्थाहरु खास गरी अमेरिकी दूताबास अहिले नाङ्गो रुपले सतहमै ओर्लिएर र नेपाली कांग्रेशका देउबा पक्ष तथा एमालेको केपी ओली पक्ष आफू पावरमा आउने बित्तिकैस्थितिलाई हेर्दै अरु राष्ट्रिय मुद्दाहरु छोडेर सडक सेलाउने बित्तिकै खुलेआम एमसीसी ९ःऋऋ० लाई मात्रै उचाल्नुको पछाडीको एउटै कारण यही नै हो भन्ने धेरै राजनैतिक विश्लेषकहरुको धारणाअनिठम्म्याई छ।
अमेरिकी दूताबासका अधिकारीहरुले नेपालमा व्यापक जनसहभागिता र छलफल पछि गरिएको जनाएतापनि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय चासोको उक्त संझौता त्यो बेला देखि शुरुका दुईरतीन वर्ष सम्म जन स्तरमा कसैलाई पनि सुईंको सम्म थिएन। गत दुई बर्ष देखि भने देश भित्र अनि विदेशमा समेत धेरै नै हल्ला खल्ला भएपछि मात्रै अमेरिकी दूताबाशकी प्रबक्ता आण्ड्रिया डि आर्मेंन्ट तथा राजदूत (र्याण्डी बेरी मार्फत अमेरिकी सरकारले आधिकारिक रुपमै खुल्ला मैदानमा उत्रिएरआफ्नो महत्वाकांक्षी संझौताको खुलेर बचाऊ गरिरहेको पाईन्छ।
यस कुरोलाई नजिकबाट नियाल्न खोज्दा करीब साँढे चार वर्ष पहिले नै नेपाल सरकारको तर्फबाट आँखा चिम्लिएर हस्ताक्षर गर्ने ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की नेपाली कांग्रेशको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउबा र एमालेको तर्फबाट केपी ओलीको मिलिजुली गठबन्धन सरकारको पालामा अर्थमन्त्री रहेको पाईयो। उनले सुनसरी क्षेत्र नं। ४ बाट चुनाब जितेका रहेछन्। एमसीसी ९ःऋऋ० को सवालमा ओलीको पालाको सरकारलाई बिपक्षी दल नेपाली कांग्रेशले चूपचाप रुपले समर्थन गर्नुका पछाडि सामान्यतया यही कुरालाई औंल्याएको छ। संझौता भएको बखत नै ओली नेतृत्व र बिपक्षीहरु समेत दुवैथरी तत्कालीन सरकारमा सामेल नै रहेछन्।
दुई तिहाईको बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै पनि ओलीले ज्यान जाला सत्ता नछाडेर अस्वाभाविक रुपले बिपक्षी दल नेपाली कांग्रेशलाई सत्ता सुम्पनुमा पनि कतै एमसीसीकै जिलीगाँठी र अमेरिकी लबिङ्ग त थिएनरु भनेर शंका गर्ने आधार पनि प्रसस्तै छन्। किनकि अहिलेको सरकारको मुख्य एजेण्डा नैअरुकुरा नभई यही एमसीसीमात्रै हो जस्तो देखिएको छ। अहिले न पहिलेरु ओलीको पालाको सरकारको पनि बेला बेलामा एमसीसी ९ःऋऋ०लाई उपल्लो सदन सम्म नै पुर्याउने र चारैतिरबाट जनदबाबको दाऊ हेर्दै सडकमा मानिस कम भएको बेला एमसीसी लाई नै उचाल्ने बाहेक खासै अरु काम देखिएन।
फोश्रो चुच्चे नक्शाको हौवा बाहेक यदि दीर्घकालीन असर पर्ने राष्ट्रिय महत्वका अरु कुनै कसरत थियो भने एमसीसी बाहेक त्यस्तो अरु कुनै कसरतपूर्ब सरकारले गरेको देखिएन। एमसीसीको खुलेरै बिरोध गर्नेहरुमा चाहिं नेता देब गुरुङ, भीम रावल, लिलामणी पोख्रेल, प्रदीप नेपाल लगायत धेरै जसो पूर्ब माओबादी नेताहरु र एमालेको भिम रावलहरु मात्रै देखिए। प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले भने यो बिषयमा फितलो रुपले लिईरहेको र कुरा चपाएर दही(च्यूरे कुरागरी रहेकोबुझियो। पूर्ब आतंकारीको बिल्ला लागेका र अहिले सत्य निरुपण आयोग करीबकरीब निकम्मा भएको बखतमा अमेरिकाको अगाडी उनीहरु निरीह हुनुमा कुनै आश्चर्य भएन।
कतिपय विद्वानहरु तथा राजनैतिक पार्टी र तिनका नेताहरु यो बेलामा तटस्थ बसेर मौन स्वीकृती दिईरहेका देखिए भने कतिपय खुलेरै राजदूत (र्याण्डिका ूउपदूतू नै भएका थिए भने कोहीअझैपनि उनै बेरीका बाहन भईराखेका देखिए। दुवै थरीलाई एउटै बिरालाले दायाँ र बायाँ हातले खेलाएकै बुझिन्छ। (र्याण्डि बेरी भने यो एउटा बिशुद्द अमेरिकी गरीबी निवारण प्रोजेक्ट हो भनेर आफैं बिज्ञापनमा खेलेरफेसबुकमा सस्तो प्रचार गरिराखेका थिए।
संसारमा गरीबी, बेरोजगारी र भ्रष्टाचार एक(आपसमा अन्योन्याश्रित कुरा हुन् । अविकसित या विकासोन्मुख मूलुकहरुमा गरीबी र बेरोजगारीको कारणले भ्रष्टाचारसंगै बिद्रोह पनि हुने गरेको छ र त्यो बिद्रोहलाई मथ्थर पार्न युद्द प्रभावित क्षेत्रहरुमा एमसीसी प्रोजेक्ट मार्फत अमेरिकाले आफ्नो लक्ष र नीतिअनुसारको परियोजना संचालन गर्दै आईरहेको कुरा समेत सतहमै देख्न सकिन्छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको नाउँमा घोषित रुपमै सन् २००४ देखिनै आफ्नो मिसनरी एजेन्सी युसएड मार्फत यस्ता २९ वटा देशहरुमा अमेरिकाले आफ्नो नीति, रणनी तिर लक्ष्य अनुसारको ३७ वटा कम्प्याक्ट परियोजनाहरु संचालन गर्दै आएको कुरा एमसीसीको वेबसाईटबाटै प्रष्ट हुन्छ । नजिकैको द्वन्द ग्रस्त मुलुक श्रीलंकामा पनि बिद्रोह साम्यहुँदै गएपछि भाबी बिद्रोहलाई मथ्थर पार्न एमसीसी ९ःऋऋ० प्रोजेक्ट अघि सारिएको देखिन्छ नै ।
एमसीसी एक भ्रमपूर्ण शर्तहरु र तानाबाना अनि जिलीगाँठीहरुले भरिपूर्ण संझौता हो। यसलाई सजिलै बुझ्नकोलागि धेरै पढेलेखेका विद्वानहरुलाई पनि मुश्कील छ। ःऋऋ भित्र थुप्रै जिलिगांठीका ूकम्प्याक्टू परियोजनाहरु राखिएको हुन्छ। जुन एक(अर्कामा अन्योन्याश्रित हुन्छन्। अंग्रेजीको कम्प्याक्ट शब्द आफैंमा बिशेष अर्थपूर्णको छ।
ूकम्प्याक्टू शब्दको भाबार्थकोलागि चित्रण गर्न ९ब्लबयिनथ० को रुपमा एउटा क्यामेरा भिर्ने ब्यागलाई लिन सकिन्छ। क्यामेरा भिर्ने ब्याग भित्र क्यामेराको छुट्टाछुट्टै पार्टपूर्जाहरुलाई मिलाएर सुरक्षित र ब्यबस्थित तरीकाले राख्न मिल्ने कोठेकोठे भागहरु हुन्छन्, जुन भागहरु मिलेर एउटा सिंगो क्यामेरा अटाउने ब्याग बनेको हुन्छ। त्यस्तो ब्यागको उद्देश्य क्यामेराका छुट्टाछुट्टै पार्टपूर्जाहरु जस्तै लेन्स, सेन्सर बडी, लेन्सको कभर, ब्याट्री चार्जर, ब्याट्री, एस डिरएक्स डी कार्डहरु आदि जम्मैलाई खोलेर छुट्टाछुट्टै मिलाएर सुरक्षित र ब्यबस्थित पाराले राख्न सक्नु हो। यसरी छुट्टाछुट्टै तरिकाले राख्यो भने, पछि जुनसुकै बेला आफुलाई जुन पार्टपूर्जाको आबश्यकता पर्यो, त्यही पार्टपूर्जालाई सजिलै झिक्न र प्रयोग गर्न अनि प्रयोग गरिसकेपछि पुन त्यहीं स्थानमा मिलाएर राख्न मिल्ने हुन्छ या चाएहिएको बेलामा सुबिधा अनुसार छुट्टाछुट्टै पार्टलाई प्रयोग गर्न मिल्ने हुन्छ। बिग्रिएको पार्टलाई सजिलै हटाएर प्रतिष्थापन अर्थात् फेर्न पनि मिलिहाल्यो।
तर जे जसरी राखे पनि अन्तमा जसरी क्यामेराको मुख्य काम भनेको अडियो, भिडियो या स्थिर फोटो खिच्नुहुन्छ, त्यस्तै गरी एमसीसी ९ःऋऋ० को कम्प्याक्ट प्रोजेक्टहरु पनि एक आपसमा अन्योन्याश्रित र पूरक हुँदा रहेछन साना प्रोजेक्टहरु अन्तमा एउटै साझा उद्देश्यको लागि अन्तरसम्बन्धितरअन्तर्निहित हुन्छन् । अर्था त्ती जम्मै योजना परि योजनाहरु सिंगो अमेरिकी विदेश नीति तथा राष्ट्रिय रणनीतिको उद्देश्य अनुरुप लक्षित र परिचालित हुन्छ न्भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
अमेरिकी विदेश नीतिको सन्दर्भमा संसारले देख्दै र भोग्दै आएको तथा विभिन्न विद्वानहरुले किताबहरुमा मिहिनपाराले विश्लेषण गर्दै आएको एउटा महत्वपूर्ण कुरा के छ भने, अमेरिकाले जहिले पनि आफ्नो भित्री स्वार्थको लागि अरुदेशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरी त्यस देशलाई डिस्टाबिलाईज गर्दै आफ्नो स्वार्थ लाद्न खोज्छ । या त्यहाँ को प्राकृतिक श्रोत र साधनमा आफ्नो अधिपत्यर पकड जमाउँछ र बिस्तारै दोहन गर्छ। । त्यस्तै अर्को अमेरिकी विदेश नीति भनेको, बरिष्ट भाषाशास्त्री तथा मिडिया विश्लेषक अमेरिकी प्रोफेसर नोम चोम्स्कीका अनुसार ूएन्टीकम्युनिज्म पोर्पागण्डाू मच्चाउनु हो।
अमेरिकाले कहिल्यै पनि कमुनिष्टको ूकू पनि सुन्न चाहन्न । जस्तै भियतनाममा दोश्रो विश्वयुद्दपछि कम्युनिष्टहरुको राज्यमा ठूलो नरसंहार मच्चायो । त्यस्तै शीत युद्द पछि पनि उत्तरकोरिया, रसिया र चाईनासंग जहिले पनि पौंठेजोरी खोजिरहनुले अमेरिकाको भित्री रणनीतिको पुष्टी गर्दछ । ती देशहरुमा अहिले भने अमेरिकाको ूसाईबरवारू तथा ूडिजिटलवारू समेत चलिरहेको देखिन्छ ।
अमेरिकी विदेश नीतिको अर्को पाटोलाई एउटा प्रसङ्गमा जोडौं । अमेरिकाको अन्तिम एउटै स्वार्थ भनेको आर्थिक स्वार्थको लागि अर्काको देशलाई आक्रमण गर्नु हो । बर्षौं देखि नै खाडी मुलुकको ठूलाठूला तेलको मुहानहरुमा अमेरीकी तथा उसका बृटिश धनाढ्य पार्नरहरुको लगानी र पकड छ । अरबको पेट्रोलियम ईन्धनको मूल्य निर्धारण ठूलाठूला बृटिशरअमेरिकी धनाढ्यहरुको हातमा छ । अर्थात्प्रत्यक्षरअप्रत्यक्ष रुपमा त्यस देशहरुको सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा उनीहरुको बर्चस्व कायम छ । यो कुरो विभिन्न खोज मूलक साहित्यिक श्रोतहरुबाट थाहा पाउन सकिन्छ । यसै प्रसंगमा बेलायतको एउटा बिश्व बिध्यालयमा पढ्दा चिनेको एक जना अत्यान्तै राम्री,असल र मिलनसार अनि म संग अति मिल्ने बृटिश गोरी साथीसंग कहिलेकाहीं मेरो कुराकानी हुन्थ्यो। उनी भन्ने गर्थिन अरबतिर छपक्कै पश्चिमाहरुको ठूलाठूला लगानीको कम्पनीहरु छन् । उनी बाल्यकालमा आफ्नो बाबु आमासंग अरबमै हुर्केकी थिइन् अरे जहाँ उनको बाबु र तिनका साथीहरुको पनि तेल कम्पनीमा ठूलो लगानी छ अरे।
जो जहाँ भएपनि पश्चिमा धनाढ्यहरुको लगानी अरबको तेल प्रशोधन उद्योगहरुमा व्यापक रुपले अहिलेको डिजिटल प्रबिधीले गर्दा सबैकुराको कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल उनीहरुले युरोप अमेरिकाको कुनैकोठामा बसेर कम्युटरको कम्प्युटरको ूकीू मार्फत सजिलैसंग गरिरहेका छन्। चाहे अरब स्प्रिंगहोस या गद्दाफीको हत्याया ूग्लोबल वा र अनटेररूको नाउँमा अरब अफगानिस्तान मा युद्द, अमेरिकाको भित्री दाऊ भनेको अरबी मूलका आफ्ना कठपुतली हरुमा त्यहाँको प्राकृतिक श्रोत र साधन माथि आफ्नो ब्यापारीहरुको हैकम जमाउनु। बाहिर सतहमा भने अमिरिकाले जहिले तहिलेशान्तिर बिकास को कुरा गर्छ। तर युद्दले ध्वस्त भएको अफगानिस्तान, ईराक, लिबियामा, सिरिया आदि देशहरुमा आजसम्म कति बिकास भयो भनेर हेर्न जाँदा अमेरिकाको विकासे रणनीति प्रष्टैसँग देख्न सकिन्छ। यति सम्म कि अफगानिस्तानलाई कंगाल पारेर अहिले त्यहाँका महिला तथा बालबालिकाहरुले आफ्नो मृगौला बेच्न बाध्य पारेर छोडिएको छ। नत्र अफगान युद्द भन्दा पहिले यस्तो समाचार कहिल्यै आएको थिएन। यो नै अमेरिकाको असली रुपको बिकास हो, जुन विश्वको सामु छर्लंगै देखिएको छ।अमेरिकालेआफ्नोस्वार्थकोलागिपहिलेनिकैगुलियाकुराअघिसार्छ। पहिलेप्रजातन्त्र, सुशासन र पारदर्शिताको कुरा गर्छ तर असमान सन्धी र कानूनहरु बनाएर दुनियाँलाई खुलेआम लुट्छ। अनि पछि नमाने मा रणभूमि बनाउँछ ।
यदि बिकास, सुशासन, प्रजातन्त्र र पारदर्शीता को नाउँमा सतहमा आएर कसैले अमेरिकाको लुटतन्त्र स्वीकारे नया उसले भनेको सुनेन भने नै ती प्राकृतिक श्रोतहरुको बारेमा सोधखोज गर्दै कसैले राष्ट्रबादी कुरा गर्यो या कुनै संगठन, दस्ताया व्यक्तिले अमेरिका को बिरोध गर्नखोज्यो भने अमेरिकाको नजरमा त्यो कट्टर उग्रबादी संगठन या आतंककारी हुन्छ । अझ यस माथि अमेरिकाले धर्म लाई पनि जोडि दिन्छ । अहिले त्यतातिर नजाउँ ।
गरीबी, पारदर्शीता, सुशासन, मानवाधिकार, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र बिशेषगरी ूनिजीकरणू को नाउँमा एमसीसी मार्फत्किन अमेरिकाले हाम्रो देश नेपालको बिजुली हिंडाउने मुख्य प्रशारण लाईन र ूरणनीतिकू बाटो संजाल ९स्ट्राट्रिजि करोड नेटवर्कर स्ट्राट्रिजि करोड म्याप० छानेरै रोज्योत रु अरबको तेलको मुख्य पाईपलाईनमा कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल जमाए जस्तै अबका दिनमा नेपालमा बिजुली अत्यधिक रुपले उत्पादन र निर्यात्हुनलागेको अबस्थामा उक्त बिजुली विदेश निकासी गर्ने देशकै उत्पादनको ठूलो हिस्साको भार धान्ने बिजुली हिंडाउने मुख्य प्रशारणको लाईनको आधुनिक ग्रीडको जम्मै डिजिटल कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल अब नेपालको ूमुख्य घाँटी अँठ्याउनेू गरी अमेरिका कै हातमा दिने होत रु
के अमेरिकाले अरब मुलुकहरुमा जस्तै नेपालमा पनि बिस्तारै ९शान्ति छाईसकेको अहिलेको अबस्थामा० पुन कथित आतंककारीहरुको खेती गरिरहेको त छैन रु कतिपयले एमसीसी चीन घेर्ने रणनीति भने पनि सचेत नेपालीहरुले यो कुरोलाई यस्तो दृष्टिकोण ९एङ्गल० बाट बुझ्ने पो होकि रु किनकि अमेरिकाले जबर्जस्ती रुपले कोचाउनलागिरहेको एमसीसीको बिरोध गर्नेहरु अहिले देखिनै प्रसस्तै छन् । भरे अमेरिकी ब्यबहार सतहमा नदेखिएला भन्न सकिन्न । त्यतिबेला अहिले बिरोध गर्नेहरु र अमेरिकी कर्मचारीहरु बीचबीच तनाब नहोला भन्नसकिन्न ।
अरबको तेलको मुहानलाई शुरुमा पाईप लाईन बिछ्याएर बिस्तारै मुहानै कब्जा गर्दै अनि देश, राजनीतिक नेत्रित्व र उनीहरुको मौलिक संस्कृतिलाई नै तहस नहस गरेजस्तै कतै अमेरिकाले नेपालको बिजुलीको मुख्यमार्ग अनि त्यसपछि बिजुली निकाल्ने ठाउँहरु अर्थात्पानीको श्रोत नदिनालाहरुलाई अनि नदीका स्थायी मुहान हिमालहरु अनि त्यसपछि यहाँको भूगोल र राजनीतिलाई नै कन्ट्रोल गर्ने रोडम्याप तयार गर्दैछैन अमेरिकाले अहिले देखिनैरु भन्ने तर्कहरु पनि नउठेका हैनन् ।
अहिलेको डिजिटल टेक्नोलोजीको युगमा टाढैबाट कमाण्डर कन्ट्रोल गर्न सजिलो छ । अमेरिकाले कम्प्युटरको ूकमाण्ड एण्ड कन्ट्रोलुकीुू थिचेकै भरमा एमसीसीले निर्माण गर्ने सम्पूर्ण प्रशारणलाई आफुले बनाएको बाटोको ट्राफिकलाईटहरु डिजिटल ईण्टेलेक्च्युल प्रोपर्टीको रुपमा उतैबाट आफ्नो स्वार्थको लागि नियन्त्रण गर्ने साधन बनाउन सक्छ भनी तर्क गर्ने हरु पनि अहिल्यै नदेखिएका हैनन् । यसैको आधारमा अप्रत्यक्ष रुपमै भएपनि भविष्यमा अमेरिकाले उतैबाट सम्पूर्ण नेपालको बिजुलीको भाऊ र सम्पूर्ण बजार अर्थतन्त्रलाई नै नियन्त्र गर्न नसक्ला भन्न सकिन्न भन्ने हरुपनि प्रसस्तै छन्र तिनका तर्कहरुलाई विचारै नगरीकन ुनन्सेन्स्ु कुतर्क हुन्भनेर बेवास्था गरी हाल्ने अबस्था पनि छैन ।
किनकी भरे चाइनाबाट नेपाल छिचोल्दै आउनेरजाने सुपरफास्ट रेल हो स्संझौतामा उल्लेख भए जस्तो मालबाहक ट्रकहरु नै किन नहोस्रु अबको जमाना भनेको व्यापक रुपले बिजुलीको ईन्धन खपत हुने जमाना हो । पेट्रोलपम्पमा पेट्रोल हालेजस्तै विधुतीय ढुवानीका सामान या ट्रक र बसहरु समेत लाई रिमोट कन्ट्रोलबाट वायरलेस प्रबिधीले बाटैमा अड्याएर मज्जाले चार्ज गर्न सकिन्छ । अझ निकट भविष्यका विधुतीय रेल या ट्रली बसहरु लाई त अमेरिकाले बनाउन लागेको मुख्य प्रसारणलाईनबाटै निरन्तर बिजुली सप्लाई चाहिन्छ ।
जब राष्ट्रिय महत्वको बिजुलीको प्रशारणलाईनबाट बहने ईन्धनहरुमा अरुको हातमा डाडु पन्यूया कमाण्ड कन्ट्रोलको स्वीच हुन्छ या अरुको बर्चस्व कायम रहन्छ भने त्यसले पक्कैपनि बेलाबेलामा अत्तो थाप्दै तथा बाधा अड्चन खडागर्दै आफ्नो स्वार्थको लागि जहिले पनि देशको सार्बभौमिकतालाई बार्गेनिङ्ग गर्दै हामीलाई कमजोर बनाउन सक्छ । या हाम्रो देशमा उसको बर्चस्व कायम नगर्ला भन्न सकिन्न ।
(सर्बाधिकार लेखकमा सुरक्षित)
1721113067.jpg)
1727674320.jpg)
1725183633.jpg)
1722250944.jpg)
1731395413.jpg)
1717581128.jpg)
