ललितपुर, २९ असार । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै २८ घण्टाभित्र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएपछि विपक्षी गठबन्धनका नेताहरु कोटेश्वरमा भेला भए । बिरामि भएर आराम गरिरहेका नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई सहज हुने गरी उनकै निवास नजिकै एक कार्यालयमा बैठक राखिएको थियो ।
बैठकमा नेता नेपाल उपस्थित त भए, तर उनको समूहले गठबन्धनबाट अलग हुने घोषणा गरेको छ । यससँगै नेपाल समूहका २३ सांसदको हस्ताक्षरको जगमा प्रधानमन्त्री बन्न लागेका देउवाले विश्वासको मत पाउँछन् वा फेरि मुलुक मध्यावधि निर्वाचनतिर जान्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
सर्वोच्चले असार २९ गते ५ बजेसम्म देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश नै दिएको छ । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि देउवाले ७६ (४) अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको लिनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले नै प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन ३ साउनभित्र बोलाउन आदेश दिएको छ ।
अर्थात कांग्रेस सभापति देउवाले २७ साउनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ ।
२७१ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३६ मत चाहिन्छ । तर गठबन्धनमा आवद्ध कांग्रेससँग ६१ र माओवादी केन्द्रसँग ४९ सांसद छन् । जनता समाजवादी पार्टी –जसपा)को उपेन्द्र यादव पक्षसँग १२ सांसद छन् भने राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक सांसद जोड्दा पनि देउवाको पक्षमा १२३ हुन्छ ।
तर सर्वोच्चले ७६ (५)अनुसार सरकार गठन प्रक्रियामा समर्थन गर्दा वा मत दिँदा पार्टीको हृवीप उल्लंघनमा कारबाही गर्न नपाइने भनेर फैसला गरेको छ । त्यसैले कांग्रेसको अपेक्षा संसद जोगाउन र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भूमिका खेलेको माधव नेपाल समूहतिर छ ।
कांग्रेसले अपेक्षा जस्तो नेपाल समूहले मत दिएमा देउवाले विश्वासको मत पाउँछन् ।
तर एमालेमा आइतबार मात्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता नेपाल पक्षबीच १० बुँदे सहमति भएको छ । र, त्यो सहमतिको मर्म नै सर्वोच्चको फैसला आएपछि एमाले एक ठाउँमा उभिने भएको नेपाल समूहका नेताहरु बताउँछन् । अर्थात माधव नेपाल समूहले पार्टीको संस्थागत निर्णय विना देउवालाई विश्वासको मत दिँदैन ।
एमालेको मत नपाएको अवस्थामा देउवाको विकल्प जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षको मत लिनु हुनेछ । तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा १९ दिन सहकार्य गरेको र मध्यावधि चुनावको पक्षमा देखिएको यो समूहले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा राखिराख्न विश्वासको मत दिने आधार अहिलेसम्म नदेखिएको अनलाईनखबरले लेखेको छ ।