ललितपुर, १४ असार । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले आफ्नो बहस टुंग्याएका छन । उनीहरूले बहुमत सांसद पक्षमा रहेको दाबी गर्दै शेरबहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नू भनी आदेश दिन अदालतसमक्ष माग राखेका छन ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्ने क्रममा उनीहरूले राष्ट्रपति कार्यालयको गत जेठ ७ गतेको सूचनाको संवैधानिकता, प्रतिनिधिसभा विघटनको औचित्य र संविधानको धारा ७६ (५) को प्रयोगमा दलीय आवद्धताको विषयमा ज्यादा केन्द्रित भएका थिए । समयसीमाका कारण यसअघिका विघटनको मुद्दामा जस्तो कानुन व्यवसायीहरूले विस्तृत रूपमा बहस गर्न पाएनन ।
सीमित समयमा बहस गर्नुपर्ने चुनौतीमा रहेका उनीहरू हरेकलाई जिम्मेवारी पनि तोकिएको थियो तर सबैजसो विषय समेट्न खोज्दा अधिकांश कानुन व्यवसायी आफ्नो विधामा केन्द्रित हुन सकेनन । ३६ जना कानुन व्यवसायीले बहसका क्रममा मुख्य चार दाबी पेस गरे,
देउवा पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु गलत भएको तर्क गरेका छन । उनीहरूले राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरिएको १ सय ४९ जना सांसदको समर्थनलाई नै उनीहरूले वैकल्पिक सरकार गठनको आधारका रूपमा अघि सारेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका विघटित प्रतिनिधिसभाका १ सय ४६ सांसदलाई पनि उनीहरूले वैकल्पिक सरकार गठनको आधार भनेका छन् । उनीहरूले बहस नोटमै भनेका छन्, ‘वैकल्पिक सरकारको प्रस्ट सम्भावना रहेको तथ्यलाई राष्ट्रपतिबाट इन्कार गर्ने गरेको कारबाही पूर्णतः संविधानको मर्म र भावनाको प्रतिकूल छ ।’ देउवापक्षीय कानुन व्यवसायीले बहुमत सांसदको समर्थनप्राप्त व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश हुनुपर्छ भन्नेमा बहस केन्द्रित गरेका थिए ।
निवेदकका कानुन व्यवसायीले ओलीले लगातार दुईपटक प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन असफल भइसकेकाले फेरि उनैले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न नहुने पाटोलाई जोडदार रूपमा उठाए । संसदीय लोकतन्त्रमा विश्वासको मत प्राप्त नगरेको प्रधानमन्त्री सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने उनीहरूले तर्क गरे । एउटा व्यक्ति संविधानको धारा ७६ का सबै विकल्पमा प्रधानमन्त्री बन्न खोजेको भन्दै कानुन व्यवसायीले त्यो पाटोलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्न नसकेर पदीय मर्यादा नाघेको आरोप लगाए । संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नमिल्ने भन्दै उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई ‘अवैध’ भनेका छन् ।
देउवा पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि ज्यादा प्रश्न उठाएका छन् । विश्वासको मत नपाएका ओलीले फेरि प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्दा राष्ट्रपतिले त्यसलाई ग्रहण गर्नु नै बदनियत भएको उनीहरूको भनाइ छ । अर्कातर्फ स्पष्ट बहुमतसहित प्रधानमन्त्रीमा देउवाले गरेको दाबीलाई अस्वीकार गर्नु राष्ट्रपतिको असंवैधानिक निर्णय भएको जिकिर कानुन व्यवसायीहरूले गरे । यी दुई विषयका साथमा राष्ट्रपतिले गर्ने निर्णयमाथि न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने सरकारी दाबीको प्रतिवाद पनि उनीहरूले गरेका छन् ।
शाही आयोग खारेजीका क्रममा सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्याले पनि राष्ट्राध्यक्षले संवैधानिक दायरा नाघे न्यायिक निरुपण हुन सक्ने दाबी उनीहरूको छ । त्यसैगरी प्रधानसेनापति रुकमाङ्गद कटवाललाई पदच्यूत गर्ने तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल सरकारको निर्णयलाई उल्ट्याउने राष्ट्रपति रामवरण यादवको निर्णयविरुद्धको मुद्दाको नजीर अघि सार्दै उनीहरूले आलंकारिक राष्ट्रप्रमुखको निर्णय न्यायिक परीक्षण हुन सक्ने दाबी गरेका छन् ।
देउवा पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री दाबी गर्दा दलीय समर्थन आवश्यक नपर्ने तर्क गरेका छन् । एमालेभित्रका असन्तुष्ट झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल समूहका २६ सहित १ सय ४९ सांसदको समर्थन पेस गर्दै देउवाले प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गरेका थिए । कांग्रेस सांसदहरूको तुलनामा एमालेको खनाल–नेपाल समूहप्रति सहानुभूति राख्ने कानुन व्यवसायीले संविधानको धारा ७६ (५) मा सांसदहरू जोकोहीलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न उन्मुक्त हुने दाबी गरे । दलहरूको समर्थन र गठजोडमा बन्ने धारा ७६ (२) अनुरूपको सरकारका लागि दलीय समर्थन आवश्यक भए पनि ७६ (५) मा वैकल्पिक प्रधानमन्त्री खोज्ने अन्तिम अवसर भएकाले त्यसमा दलीय सीमा कायम नहुने तर्क उनीहरूको थियो ।
उनीहरूले कुनै दलको नेताले प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्दा समर्थन गरेकै आधारमा ह्वीप नलाग्ने जिकिर गरे । बरु प्रधानमन्त्रीले विश्वास÷अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने क्रममा मात्र प्रतिनिधिसभाभित्र ह्वीप लाग्ने भन्दै त्यतिबेला उल्लंघन भए सांसद कारबाहीमा पर्ने दाबी गरे ।
दाबी नगरिएको विषय ः उपधारा ४
प्रधानमन्त्री ओलीले गत जेठ ६ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन नसक्ने भन्दै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठन प्रक्रिया अघि सार्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरे । प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनका लागि सिफारिस गर्ने प्रावधान संविधानमा छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले उपधारा ४ अनुसार विश्वासको प्रस्तावको सामना वा पदबाट राजीनामा पनि गरेका थिएनन् । अरू सार्वजनिक सरोकारका रिटमा यो विषय उठाइए पनि देउवाको मुद्दामा भने यो पाटो मौन छ । किनभने उपधारा ५ अनुसारको प्रक्रिया स्वीकारेरै देउवाले प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गरेका थिए । उनले आफ्नो ‘क्रियाकलाप’ द्वारा नै उपधारा ४ को प्रक्रिया (विश्वासको मत लिने) नाघेर ओलीको कदम स्वीकारेकाले मुद्दामा पनि मागदाबी नलिएका हुन् ।
संवैधानिक प्रक्रिया नाघेको विषयमा इजलासबाट जिज्ञासा पनि राखिएको थियो तर देउवाका कानुन व्यवसायीले उपधारा ५ को प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा नै राष्ट्रपतिले असंवैधानिक काम गरेको भन्ने आरोपमा ज्यादा प्रश्न उठाको कान्तिपुरले लेखेको छ ।
1721113067.jpg)
1727674320.jpg)
1725183633.jpg)
1722250944.jpg)
1731395413.jpg)
1717581128.jpg)
