ललितपुर, ३१ जेठ । गण्डकी प्रदेशसभामा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाको रिटको पक्षमा जारी गरिएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । थापा यसअघि प्रदेश सभाबाट पदमुक्त भएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन लिएर आएका थिए । उक्त रिट निवेदनमा सर्वोच्चले थापाको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
उक्त अन्तरिम आदेशविरुद्ध गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालय, प्रदेशसभा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी र राष्ट्रिय जनमोर्चा पुनरावेदन निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । उक्त पुनरावेदन निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने आदेश दिएको हो ।
थापाको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी भइसकेपछि पनि ह्वीप उलंघन भएको थियो । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत माग्ने क्रममा जनमोर्चाले विपक्षमा मत हाल्ने निर्णय गरेको थियो तर थापाले पार्टीको ह्वीप उलंघन गरेका थिए । त्यसपछि पार्टीले उनलाई कारबाही गरेको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ’यस अदालतबाट मिति २०७८÷०२÷२३ मा अन्तरिम आदेश जारी भए पश्चात निवेदक कृष्ण थापालाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ समेत बमोजिम पुनः स्पष्टिकरण सोधी थप कारबाही समेत सम्पन्न भई विपक्षी निवेदक कृष्ण थापालाई गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाई गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार समेत गठन भइसकेको भन्ने तथ्यमा दुवै तर्फका कानुन व्यवसायीहरूले विवाद गर्नुभएको छैन ।’
थापालाई प्रदेशसभा सदस्यका रूपमा काम गर्न दिनू भनेर गरेको आदेश खारेजबारे सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ’यस अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश पश्चात परिस्थितिमा परिवर्तन भई हाल विपक्षी निवेदक कृष्ण थापा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यबाट हटिसकेको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिएन । यस अवस्थामा विपक्षी निवेदक कृष्ण थापालाई गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा काम गर्न दिनू भनी यस अदालतबाट मिति २०७८।२।२३ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशको कार्यान्वयनमा हाल आवश्यकता र उपयुक्तता रहिरहेको नदेखिंदा सो मिति २०७८।०२।२३ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिरहन नपरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (७) बमोजिम खारेज गरिदिएको छ ।’
1721113067.jpg)
1727674320.jpg)
1725183633.jpg)
1722250944.jpg)
1731395413.jpg)
1717581128.jpg)
