ललितपुर, १३ जेठ । प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सम्बन्धित १९ वटा रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश जारी भएको छ । बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको पूर्ण एकल इजलासमा भएको सुनुवाइपछि सबै रिटलाई राणाले पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेका हुन् । संवैधानिक इजलास शुक्रबार बस्नेछ । आजको बहसमा रिट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, लोकेन्द्र ओली, सुनील कुमार पटेल, बद्री भट्ट, अजय बुढाथोकी, तुलसी पराजुली, वीरभद्र जोशी लगायतले बहस गरेका थिए ।
उनीहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए भने प्रधानमन्त्रीबाट यसअघिको सर्वोच्चको फागुन ११ को फैसला उलंघन भएको समेत दावी गरेका थिए । यस्तै केही अधिवक्ताले बजेट रोक्न समेत अन्तरिम आदेश दिन माग गरेपनि त्यसमा अहिले केही गर्न नसकिने र जे गर्छ संवैधानिक इजलासले नै गर्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले टारिदिए ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने गर्दै २६ र केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गरी चार गरी ३० रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । संवैधानिक इजलासको माग नभएका आज सुनुवाइ भएका १९ सहित ती सबै रिटको अब संवैधानिक इजलासले नै छिनोफानो गर्नेछ ।
ललितपुर, १३ जेठ । प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सम्बन्धित १९ वटा रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश जारी भएको छ । बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको पूर्ण एकल इजलासमा भएको सुनुवाइपछि सबै रिटलाई राणाले पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेका हुन् । संवैधानिक इजलास शुक्रबार बस्नेछ । आजको बहसमा रिट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, लोकेन्द्र ओली, सुनील कुमार पटेल, बद्री भट्ट, अजय बुढाथोकी, तुलसी पराजुली, वीरभद्र जोशी लगायतले बहस गरेका थिए ।
उनीहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए भने प्रधानमन्त्रीबाट यसअघिको सर्वोच्चको फागुन ११ को फैसला उलंघन भएको समेत दावी गरेका थिए । यस्तै केही अधिवक्ताले बजेट रोक्न समेत अन्तरिम आदेश दिन माग गरेपनि त्यसमा अहिले केही गर्न नसकिने र जे गर्छ संवैधानिक इजलासले नै गर्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले टारिदिए ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने गर्दै २६ र केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गरी चार गरी ३० रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । संवैधानिक इजलासको माग नभएका आज सुनुवाइ भएका १९ सहित ती सबै रिटको अब संवैधानिक इजलासले नै छिनोफानो गर्नेछ ।
1721113067.jpg)
1727674320.jpg)
1725183633.jpg)
1722250944.jpg)
1731395413.jpg)
1717581128.jpg)
