ललितपुर, ११ जेठ । कोभिडविरुद्ध खोप ल्याउने टुंगो गर्न नसकेको सरकारले स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरेर आफ्नो विरोधका सबै गतिविधि नियन्त्रण गर्ने तयारी थालेको छ । यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रस्ताव अघि बढाएको छ ।
कोरोनाको दोस्रो लहर नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने तयारीमा मन्त्रालय विज्ञ र सरोकारवालासँगको छलफलपछि अघि बढेको स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले बताएका छन् । ‘विज्ञहरूले जनस्वास्थ्य संकटकाल लगाउन दिएको सुझावलाई मन्त्रालयले सकारात्मक रूपमा लिएको छ,’ उनले सोमबार मन्त्रालयले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भने । मन्त्रालयले अहिलेको अवस्था विश्लेषण गर्दा संक्रमण घट्न अझै चार साता लाग्ने अनुमान गरेको छ ।
स्वास्थ्य मापदण्ड अझ कडाइका साथ पालना गरेर संक्रमण न्यून गर्न पनि संकटकालको प्रस्ताव अघि बढाएको स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्यालले पुष्टि गरे । संक्रमित हुने दर अझै ३६ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छैन ।
कोरोना पोजिटिभमध्ये मृत्युदर १.६ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा १ सय ८५ जनाको मृत्यु भएका छन् । ‘संक्रमित हुने दर ८–१० प्रतिशतसम्म नझरेसम्म नियन्त्रणमा आएको मान्न सकिँदैन,’ सचिव अर्यालले भने, ‘कोरोनाबाट हुने मानवीय क्षति रोक्न पनि यसको विकल्प नभएकाले मन्त्रालय संकटकालको पक्षमा उभिएको हो । यो विषयमा आर्थिक क्षेत्रमा हुने असरका बारेमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ ।’
संकटकालको प्रस्ताव स्वास्थ्यबाट अघि बढे पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘हाम्रो अनुमान असारमा संक्रमण केही कम भए पनि साउनको दोस्रो सातापछि फेरि संक्रमण विस्तार हुन्छ भन्ने छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले संकटकाल लगाउँदा प्रभावकारी हुन्छ कि भनेर छलफल भइरहेको हो ।’
मन्त्रालयले यसअघि संक्रमण बढ्न नदिन वैशाखको सुरुमै विद्यालय बन्द गर्न सुझाव दिएको थियो । सीसीएमसी र शिक्षा मन्त्रालयले अटेर गर्दाको परिणाम संक्रमण बढेको थियो । स्रोतका अनुसार मन्त्री त्रिपाठीलगायत उच्च अधिकारी सरकारका अन्य निकायबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस तथा मूल्यांकनको यथोचित सुनुवाइ नभएकामा रुष्ट छन् ।
‘हामीले आगामी दिन हुन सक्ने संक्रमणको विश्लेषण गरेर मात्रै सिफारिस गर्ने गरेका छौं,’ मन्त्रालयका एक उच्च तहका कर्मचारीले भने, ‘सीसीएमसी र मन्त्रिपरिषद्ले बेलैमा निर्णय नगर्दा मानवीय क्षति बेहोर्नुपरेको छ ।’
उनका अनुसार बाहिर खोप आउनै लागेजसरी प्रचार गरिए पनि आशा लाग्दो ठोस प्रगति केही नभएका कारण संक्रमणलाई नियन्त्रणमा लिने उपायहरू अवलम्बन गर्दा नै राम्रो हुने निष्कर्ष मन्त्रालयको हो । ‘जे जति देशसँग खोपका लागि कुरा अगाडि बढाए पनि कुरा सकारात्मक हुन्छ तर टुंगोमा कुनै पनि पुगेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिले नै हौसिएर सबै खुला गर्नु हुन्न भन्ने नै हो । तर, यसमा सबैभन्दा ठूलो अड्को अर्थ मन्त्रालयकै रहन्छ, फेरि समय पनि त्यस्तै प¥यो ।’
सरकारी अस्पतालमा कार्यरत एक वरिष्ठ चिकित्सकका अनुसार सरकारले अब स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरेर आम मानिसलाई अत्याउनुभन्दा पनि कोरोना रोकथामका लागि अवलम्बन गर्नककपर्ने अन्य उपायको कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित गर्नु उचित हुन्छ । ‘युनिफाइड अस्पताल त चलाउन महिना दिन लगाउने संयन्त्रले संकटकाल घोषणा गरेर सबै जिम्मा लिन्छु भन्दा झन् भद्रगोल र मनपरी हुने डर छ,’ आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले भने, ‘अक्सिजनको सप्लाई मिलाउन नसकेर के गति भयो, त्यो नै ठूलो उदाहरण हो । बरु रोकथामका उपायलाई प्रभावकारी बनाउन ठोस कदम चाल्नुप¥यो । धेरैभन्दा धेरै परीक्षण, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन नै हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण छ अहिले पनि ।’
अध्यादेशले खोल्यो संकटकालको बाटो
गत बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्यादेशले सरकारले चाहेका खण्डमा स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गर्न सकिने बाटो खोलेको छ । कोभिड–१९ संक्रमणका कारण जनस्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव परे वा पर्न सक्ने देखिए त्यसको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी देशभर वा कुनै स्थानमा लागू हुने गरी स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ । संक्रमणको दर घटेमा, स्वास्थ्य संस्थामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी शय्या खाली हुन आएमा, भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट नदेखिए, अन्य जोखिम विश्लेषणका आधारमा आपत्काल कायम राख्न आवश्यक नदेखिए हटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आपत्काल घोषणा गरेपछि आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य संस्था नियन्त्रणमा लिएर सञ्चालन गर्ने, जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना उपचारमा खटाउन सक्छन् । त्यस्तै सरकारी, सार्वजनिक, निजी, सहकारी, सामुदायिक वा गैरसरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा, भवन संरचना र सवारीसाधनसमेत प्रयोग गर्न सकिन्छ । सरकारी तथा निजी संस्थाबाट उत्पादन गर्ने स्वास्थ्य सामग्री, औषधि र उपकरण नियन्त्रणमा लिएर प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान अध्यादेशमा राखिएको छ ।
सरकारले अत्यावश्यक सेवाबाहेक विभिन्न निकाय, संस्था वा क्रियाकलाप केही समयका लागि बन्द गर्न, निश्चित मापदण्ड अपनाएर मात्र सञ्चालन गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ । आपत्काल लागेमा मानिसको आवतजावत, हवाई, स्थल तथा अन्य सबै प्रकारका यातायातका साधन सञ्चालन, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाबाट हुने आवागमन, सरकारी, सार्वजनिक निजी, सहकारी, सामुदायिक वा गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था सञ्चालनमा पूर्ण रूपमा रोक लगाउन सक्नेछ । सभा सम्मेलन, जुलुस, मेला महोत्सव, जात्राजस्ता भीडभाड हुने क्रियाकलाप पनि रोक लगाउन सक्ने कान्तिपुरले लेखेको छ ।
1721113067.jpg)
1727674320.jpg)
1725183633.jpg)
1722250944.jpg)
1731395413.jpg)
1717581128.jpg)
