विश्वभरि कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको त्रासदीपूर्ण अवस्थाका कारण कडा बन्देजका माझ अर्थतन्त्र ठप्पजस्तै बनेको छ।
हरेक देशका सरकारले एकपछि अर्को आर्थिक प्याकेजका घोषणा गरिरहेका छन्।
अमेरिकाले त सबभन्दा धेरै २० खर्ब डलर बराबरको प्याकेज ल्याएको छ।
भारत, तथा युरोपेली मुलुकहरूले पनि प्याकेज घोषणा गरिसकेका छन्।
यसबीच आइतवार साँझ बसेको नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न शीर्षकमा थरीथरीका राहत र सहुलियतको घोषणा गरेको छ।
त्यसअघि केन्द्रीय ब्याङ्क, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको हकमा लागु हुने गरि १९ बुँदे निर्देशन जारी गरेको थियो।
ती घोषणा र निर्देशनमा रहेका मुख्य पाँच बुँदालाई तल प्रस्तुत गरिएको छ।
१. ज्यालादारी मजदुरलाई सुविधा
कडा बन्देज सहितको ’लकडाउन’का कारण दिनदिनै कमाएर खाने वर्ग अत्यन्त अप्ठेरोमा परिरहेको विवरणका माझ मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीहरूलाई सुविधा दिने विषयमा निर्णय गरेको छ।
असङ्गठित क्षेत्र भनिने कुनै व्यवस्थित कार्यालय वा कारखानासँग असम्बन्धित दैनिक ज्यालादारी वा मजदुरी गर्ने वर्गका मानिसहरूको लगत राख्न सरकारले स्थानीय तहलाई भनेको छ। राहतका निम्ति त्यस्ता परिवारले स्थानीय तहमा परिचय खुलाउन पर्ने र स्थानीय तहले त्यस्ता परिवारको दैनिक खाद्य आवश्यकतालाई विचार गरेर ’लकडाउन’को अवधिभरि राहत उपलब्ध गराउनु पर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बताएका छन्।
अप्ठेरोमा परेका ज्यालादारी मजदुरलाई कतैकतै समुदाय र व्यवसायीहरूले सहयोग गरेका छन्
यस्ता राहत उपलब्ध गराउन स्थानीय तह तथा प्रदेशले कोष खडा गर्नुपर्ने र त्यसमा रकम अपर्याप्त भए केन्द्र सरकारले दिने भनिएको छ।
“गर्भवती महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आमाबाबु गुमाएका टुहुरा बालबालिकाहरूका लागि सरकारले विशेष हेरचाहको व्यवस्था गर्ने पनि निर्णय भएको छ,“ मन्त्री खतिवडाले बताए।
चीनबाट आएका सामग्री ’वितरण गर्न सुरु’, बुटवलमा मृत्यु भएका बिरामीको नमुना परीक्षण हुन बाँकी
’देशभरि अत्यावश्यकबाहेक अन्य सेवा बन्द, हिँडडुलमा प्रतिबन्ध’
साथै, औपचारिक क्षेत्र भनिने निश्चित् कार्यालय वा कारखानामा काम गर्ने श्रमिकको हकमा रोजगारदाताले नै पारिश्रमिक दिने, पूर्ण रूपमा बन्द भएका प्रतिष्ठानहरूले पनि चैतको तलब पूर्ववत् दिनुपर्ने र त्यसका निम्ति आवश्यक परे प्रतिष्ठानहरूको कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गर्न सकिने निर्णय सरकारले गरेको छ।
“सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका यस्ता प्रतिष्ठानका रोजगारदाता तथा श्रमिकहरूको तर्फबाट चैत्र महिनामा गरिनुपर्ने योगदानको रकम सरकारले नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिदिने निर्णय भएको छ,“ उनले भने।
1721113067.jpg)
1727674320.jpg)
1725183633.jpg)
1722250944.jpg)
1731395413.jpg)
1717581128.jpg)
