ललितपुर, २४ पुस । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सुदूरपश्चिममा आयोजित भेलामा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गरेका छन् । पुसको पहिलो साता आफूले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसपछि सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटको अवस्थामा पुगेपछि पहिलो पटक आफू पक्षका कार्यकर्ताहरूलाई सम्बोधन गर्न धनगढी पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले जुनसुकै हालतमा आगामी वैशाखमा चुनाव गराउने दावि गरेका छन् ।
उक्त सभामा ओलीले नेकपाको अर्को खेमाका शीर्ष नेताहरूको चर्को आलोचना गर्दै उनीहरूले झुक्क्याएर राजनीति गरिरहेको आरोप लगाए। प्रधानमन्त्रीको उक्त सम्बोधन कार्यक्रममा सरकारका चार मन्त्रीहरू पनि धनगढी पुगेका थिए।
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धका लगभग एक दर्जन रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक र कानुनी रूपमा संसद्को पुनर्स्थापना सम्भव नरहेको बताएका छन्।
आफ्नो सम्बोधनको सुरुवातमा नै प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूह प्रति कटाक्ष गर्दै ओलीले उनीहरूलाई ’पार्टी छाडेर भागेका भगौडा“ का रूपमा चित्रित गरेका थिए।
दुई तिहाइ बहुमत भए पनि आफूलाई संसद् र सरकार सञ्चालन गर्न पार्टी भित्रै असहयोग भएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गर्नुपरेको ओलीले दोहो¥याए । आफ्नो कदमलाई असंवैधानिक रहेको भन्दै हल्ला चलाइएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए।
ओलीले भने, “प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक छ भन्ने हल्ला चलाइराखिएको छ। म तिनीहरूलाई कोरा राजनीति नगर्न र एक पटक विधान पढ्न आग्रह गर्न चाहन्छु।
“६४ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व सर्वसम्मतले गर्ने नेता म नै हुँ। मैले देशको समय बरबाद हुने भयो, देशका लागि काम गर्न दिइएन त्यसकारण म ताजा जनादेशमा जान चाहन्छु भनेर विघटनको सिफारिस गरेर विघटन भइसकेपछि प्रतिनिधिसभामा अर्को विकल्प छैन।“
उनले थपे, “अर्को विकल्प नभएपछि त्यही प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने कुरा संवैधानिक, व्यवहारिक, कानुनी आवश्यकताको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र मर्यादा कुनै हिसाबले पनि सम्भव छैन। अब यो प्रतिनिधिसभा चुनावबाट आउँछ।“
ओलीले वैशाख १७ गते २७ गते चुनाव गराउन निर्वाचन आयोगले तयारी अघि बढाइसकेको भन्दै चुनावमा केन्द्रित हुन नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका थिए।
त्यस क्रममा उनले भ्रष्ट, देशद्रोही र विदेशीको इशारामा चल्ने नेताहरूलाई मत नदिएर तलै ठेगान लगाउन कार्यकर्ताहरूलाई अनुरोध गरे।
दुवै पक्षले विभिन्न कागजपत्र पेस गरे पनि औपचारिक रूपमा पार्टी विभाजन भएको धारणा राखेर नआएपछि नेकपा भित्रको वैधानिकताको विवाद कसरी हल गर्ने भन्ने अन्यौलमा निर्वाचन आयोग देखिन्छ ।बिबिसी
र याे पनि