सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले महिला तथा बालबालिकाको सवालमा कानुनको कारणले काम भएन भन्ने अवस्था नबनाउन निर्देशन दिएका छन् । प्रदेश बाल अधिकार समितिको पहिलो बैठकमा भण्डारीले महिला तथा बालबालिकाको सवालमा कानुन भएन भन्ने अवस्था नबनाउन र प्रतिफल आउने गरि काम गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
शुक्रबार मन्त्रालयमा बसेको प्रदेश बाल अधिकार समितिको पहिलो बैठकमा महिला र बालबालिकाको सवालमा देखिएका विभिन्न समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला निकायको साझा धारणा बनाएर काम गर्नुपर्ने उनँले बताए । मन्त्री भण्डारीले न्यायका लागि आएका व्यक्ति दुःख पाएर फर्किने अवस्था नहुने गरी काम गर्न निर्देशन समेत दिए ।
प्रदेश स्तरीय बाल अधिकार समितिको सदस्यमा तीनजना मनोनित
कर्णाली प्रदेश स्तरीय बाल अधिकार समितिको सदस्यमा तीनजना मनोनयन गरिएको छ । महिला तथा बालबालिकाको सवालमा देखिएका समस्या पहिचान र समाधानका लागि तीनजना मनोनित गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बैठकले समितिको काम कर्तव्य र अधिकारको बारेमा छलफल गरेको थियो भने समितिको सदस्यमा पवित्रा शाही (सुर्खेत), नवराज विसी (दैलेख) र राजेन्द्र विक्रम शाही (जाजरकोट) लाई मनोनयन गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
लामोसमय देखि महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएका बिसीलाई प्रदेश स्तरीय बाल अधिकार समितिमा मनोनित गरेकोमा धन्यवाद दिए । करिब १२ बर्ष लामो सरकारी विद्यालय माध्यमिक तह अङ्ग्रेजी शिक्षकका रुपमा कार्यरत रहँदै विभिन्न संघसंस्थामा लामोसमय काम गरेको अनुभव उनीसँग रहेको छ ।
महिला बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको सोसेक नेपाल, सेभ द चिल्ड्रेनमा १० बर्ष भन्दा बढी शिक्षा, बाल संरक्षण, बाल अधिकार शासनका क्षेत्रमा प्रतिफल देखिने गरी काम गर्दै आएका थिए ।
त्यस्तै सुर्खेतबाट पवित्रा शाही मनोनित भएकी छन् । कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेश बाल अधिकार समितिको सदस्यमा मनोनित गरेकामा धन्यवाद दिदै बालअधिकारको काम कर्तव्य अधिकार कार्यविधिमा रहेर काम गर्ने शाहीले बताइन् ।
बालअधिकारका लागि निती नियम र बजेटहरु, जोखिममा रहेका बालबालिकाको संरक्षण र बालबालिका लक्षित बजेट वृद्धिमा जोड दिनेछौँ,’उनले भनिन्, ‘हामीले मन्त्रालयगत नै सिफारिस गर्ने हो कर्णाली प्रदेशभर रहेका बालबालिकाहरुको सर्वोत्तम हित र संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विशेष जोड दिने छौँ ।’
कर्णाली प्रदेशबाट पढाउने भन्दै र अभिभावकलाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर बाहिर लैजाने बालबालिकालाई कसरी रोक्ने भन्ने कुरामा विशेष जोड रहने शाहीले बताइन् ।
