काठमाडौं । विपक्षी दलहरूको मोर्चाले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई आफूमाथि उब्जेका प्रश्नबारे संसदमा बोल्न दिने निर्णय गरेको छ ।
अहिले बसेको बैठकले सो निर्णय लिएको राप्रपा प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले जानकारी दिए । कांग्रेसले रविमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने मागसहित लगातार संसद अवरोध गर्दै आएको छ ।
रविले यस विषयमा संसदमा आफूले बोल्न पाउनुपर्ने अडान राख्दै आए पनि कांग्रेस तयार थिएन । तर, आज विपक्षी दलहरूको दोस्रो बैठक राखेको कांग्रेस यसमा लचिलो भएको हो ।
शाहीका अनुसार रविले दिने जवाफमा प्रतिपक्षी दलहरू सहमत भएको खण्डमा संसदीय समितिको माग समेत फिर्ता लिने र संसद चल्न दिने समझदारी भएको छ । अन्यथा संसदीय समितिले पूर्णता नपाउन्जेल संसद चल्न नदिने बैठकले निर्णय लिएको शाहीले बताए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आउँदो ७ गते संसदमा विश्वासको मत माग्दैछन् । यदि प्रतिपक्षले संसद अवरोध जारी राखे विश्वासको मत लिने प्रक्रिया पनि अवरुद्ध हुन सक्छ ।
हिजो दलहरुबीच संसदीय समिति गठन गर्ने विषयमा सहमति भइसकेको छ । संसदीय समितिको टीओआर बनाउन एउटा कार्यदल बनाइएको छ, जसको बैठक अहिले बसिरहेको छ ।
सदन अवरोध नै रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लिने विश्वासको मत समेत प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ । सोमबार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् ।
बैठकबाट निस्किँदै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले टीओआर बनेपछि मात्र सदनमा नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न दिने बताए ।
‘अहिलेलाई सरकार समिति बनाउन तयार भएको छ त्यही सकारात्मक पाटो हो । हामी गृहमन्त्रीले बोल्न पाइनँ भनिरहनुभएको छ । बोल्न दिन्छौं । तर, संसदीय छानबिन समिति गठन र टीओआर कस्तो बन्छ त्यसले सदन चल्न दिनेरनदिने भर पर्छ’, लेखकले भने ।