काठमाडौँ । सांदहरुले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्पत्ति संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकमा भएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँगको छलफलका क्रममा सांसदहरुले सो विश्वविद्यालयको सम्पत्तिको संरक्षण हुन नसकेको, हिनामिना र दुरुपयोग भइरहेको भन्दै विश्वविद्यालय नै सम्पत्तिको रक्षा तथा संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
सांसद बद्री पाण्डेले विश्वविद्यालयले आफैले जग्गासम्बन्धी समस्या समाधान गर्नुपर्ने मा जोड दिए । उनले भने, “त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा विश्वविद्यालयले नै संरक्षण गर्न सकेन भन्ने सुनिन्छ, यो के हो ?, विश्वविद्यालयको जग्गामा विभिन्न सङ्घ÷संस्था बसेका छन्, भाडामा बसेकाले लामो समयदेखि भाडा नै दिएका छैनन् भन्ने विषय उठेको छ, त्रिविको सम्पत्ति त्रिविले नै संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।” उनले उच्च शिक्षा र माध्यामिक शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाउने हो भन्ने बारेमा विश्वविद्यालयले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बताए ।
सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले विश्वविद्यालयको सम्पत्ति संरक्षणमा जोड दिँदै शैक्षिण प्रणालीमा सुधारको खाँचो औँल्याइन् । त्रिविका सम्पूर्ण समस्याहरु जतिसक्दो चाँडो समाधान हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सांसद विद्या भट्टराईले विद्यार्थीले पाउने मौका परीक्षाबारे त्रिविको नीति प्रष्ट हुनुपर्ने धारणा राखिन् । “त्रिविले निकाल्ने हरेक विज्ञापनमा मनोमानी किन हुन्छ, निष्पक्ष किन हुँदैन, त्रिवि पटक–पटक विवादमा किन आइरहेको हुन्छ, त्यसबारेमा त्रिविको नेतृत्व तहले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बेला आएको छ”। उनले भनिन् ।
सांसद देवेन्द्र पौडेलले त्रिविलाई व्यवस्थित प्रणालीमा लैजानका लागि राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नहुने बताए । उनले त्यसो भएको भए आम जनताले थाहा पाउनुपर्ने र समाधान खोज्नुपर्ने बताए ।
सांसद डा तोसिमा कार्कीले बङ्लादेशको छात्रवृत्तिबारे प्रस्ट पार्नुपर्ने माग गरे । समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले बङ्गलादेशको छात्रवृत्तिबारेमा विद्यार्थी छनोटका क्रममा दुई देशबीचको सम्झौताअनुसार भएको छ वा छैन भन्नेबारे प्रष्ट हुनुपर्ने बताए ।
उनले त्रिविको समयमा परीक्षा नहुने र उत्तरपुस्तिका हराउने गरेकोमा प्रश्न उठाए । सांसदहरुले त्रिविका उपकूलपति प्रा डा केशरजङ्ग बराल समक्ष त्रिविको जग्गाको समस्या, मौका परीक्षा, उत्तरपुस्तिका हराउने र बङ्लादेशको एमबिबिएस छात्रवृत्तिबारे प्रश्न उठाएका थिए ।
